व्यक्तिगत काममा जाँदा मन्त्रीलाई सरकारी इन्धन नदिन निर्देशन

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी इन्धन प्रयोग नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा छानबिन गरेको समितिले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० लिटर र मन्त्रीहरुले मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन सुविधा छ । तर, मन्त्रीहरुले सुविधाबाहेक मन्त्रालयबाट थप इन्धन लिएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले गत माघ १४ मा सबै मन्त्रालयको विवरण मागेको थियो । यस विषयमा समितिले थप छानबिन गर्न चैत १२ मा समिति सदस्य रामजीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुले कार्यकर्ता भेट्न जाँदादेखि भोजभतेर, व्यक्तिगत काम र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रयोजनको कार्य र बढी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सरकारी ईन्धन प्रयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ । इन्धन एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने, लगबुकलाई अनिवार्य भर्नैपर्ने, कानुनसम्मत बाहेक ईन्धन खर्च गर्न नपाइने प्रतिवेदनमा छ । उपसमितिका संयोजक बरालले नमिलेको प्रक्रिया सुधार्न निर्देशन दिएको बताए ।

समितिका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशका ५ मन्त्रीले चालु आवमा ऐनमा तोकिएबाहेक साढे ५ हजार लिटर इन्धन बढी प्रयोग गरेका छन् । लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले व्यक्तिगत काममा जाँदा सरकारी इन्धन प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको बताए । 'मन्त्रीहरुले ऐनले तोकेबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि इन्धन लिएको पाइयो' उनले भने, 'मन्त्रीहरु व्यक्तिगत काममा जाँदा पनि भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने देखिएकाले त्यसो नगर्न भनेका छौं ।'

खड्काले मुख्यमन्त्रीलाई पनि मन्त्रीहरुको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागको काम भए/नभएको हेर्न सुझाव दिएको बताए । सरकारीबाहेकका कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित आयोजकबाटै इन्धन सुविधा लिन समितिले निर्देशन दिएको छ । साथै लगबुक व्यवस्थित गर्न, खर्चमा एकरुपता कायम गर्न आर्थिक मापदण्ड बनाउन, एकद्वार प्रणाली अपनाउन र ऐनको व्याख्यात्मक टिप्पणी फेर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ १८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समन्वय समिति महासंघको माग– 'विषयगत कार्यालय जिसस मातहत'

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशले जिल्लाका विषयगत कार्यालय समिति मातहत ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भेलाले विभिन्न १५ प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशद्वारा बुधबार आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भेलाका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद/कान्तिपुर


'पहिले संघीय सरकारका र अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालय, डिभिजन वा अन्य कार्यालय जिसस मातहत ल्याउने माग भेलाले गरेको छ,' महासंघ गण्डकी अध्यक्ष तथा जिसस कास्की प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले भने, 'प्रदेशका विभिन्न विषयगत समितिमा जिल्ला समन्वयको सहभातिगा पनि सुनिश्चित पार्नुपर्छ ।' भेलाले विभिन्न दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, जलस्रोत, शिक्षा समिति लगायत समिति पनि जिल्ला समन्वय समिति मातहत ल्याउने व्यवस्था गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ ।

जिससको मुख्य काम बिकास निर्माणको समन्वय, अनुगमन, सन्तुलित बिकास र क्षमता बृद्धि रहेकोमा यस्ता कामको थप परिभाषित हुने गरी समन्वय समिति संचालन ऐन ल्याउन संघीय र प्रदेश सरकारसंग भेलाले माग गरेको छ । ढुंगा, गिटी बालुवा, क्रसर उद्योगको नियमनसहित प्रभावकारी अनुगमन गर्न अधिकारसहितको काुननको प्रष्ट व्यवस्था र आवस्यक बजेट तथा स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न सिंगो जिससलाई जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पास भएको छ ।

जिससको मौज्दात कोष र २०७५ साउन देखि भएको अन्य स्रोतको समेत खर्च गर्ने अख्तियारीको लागि संघीय सरकारसंग माग गर्ने, जिससका सदस्यको यथोचित मर्यादाक्रम तोकी सोही अनुसार सेवासुविधा व्यवस्था, जिसस महासंघ नेपालबाट प्रस्ताव गरे अनुसारको प्राविधिक, विज्ञ कर्मचारकिो दरबन्दी थपको लागि संघीय सरकारसंग माग गरिएको छ ।

यसैगरी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने भनि आएकोमा गम्भिर असहमति जनाउदै तत्काल सच्चाउनु पर्ने, प्रदेश समृद्धिको आधार कोरला र त्रिवेणी नाका खुला गरी उत्तर दक्षिण मार्ग तुरुन्त संचालन गर्न, समृद्धिको मार्ग पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, उद्योग र पूर्वाधारको बिकासमा आवस्यक बजेट व्यवस्था गर्न संघ र प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उप्रमुख र सदस्यलाई मतदाता बन्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, जिससको सम्पत्ती परिचालन गरी भएको आम्दानी बिकास निमाणको काममा खर्च र्गन पाउने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकारसंग माग गर्ने र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा सदस्य समेत थप्नेगरी निर्देशिका संसोधनको माग गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले विषयगत, डिभिजन कार्यालय जिसस मातहत हुन नसक्ने बताएका थिए । कानुन बनाएर जिससलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै उनले संविधान अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'बिकास निर्माणका योजनाको अनुगमन गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ' उनले भने, 'जिससको काम प्रभावकारी बनाउन सक्दो सहयोग गर्छौ ।' प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जिससको काम कर्तव्यको स्पष्ट हुनेगरी कानुनमा सम्बोधन गर्ने र जिससलाई प्रदेशबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रशिक्षणमा जिल्ला सभालाई मान्यता दिइए पनि अधिकार प्रयोगको व्यवस्था नभएको, जिल्ला सभा जिससको होकी होइन भन्ने अन्यौल रहेको, अनुगमनको काम गर्न उत्साहित भए पनि कसरी गर्ने भन्ने पनि अन्यौल रहेको विषय उठेको थियेा । प्रदेशकाले आवस्यक कानुन छिटो बनाउनु पर्ने, कानुन बनाउँदा समन्वय गर्नुपर्ने, योजना छनौटमा जिसस प्रतिनिधि पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

साथै जनशक्ति अभावले अनुगमन गर्न नपाइएको प्राविधिक र नीतिगत अस्पष्टता भएको र आफुहरूको गुनासो सुन्ने संयन्त्र केहो भन्ने थाहा नभएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रशिक्षणमा वरिष्ठा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी संचालन, चुनौति र अवसर विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणमा ११ जिल्लाका जिसस प्रमुख, उपप्रमुख, समवन्वय अधिकारीको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT