महासंघको आन्दोलनमा सम्पादकहरुको ऐक्यबद्धता : 'सरकार नियन्त्रित प्रेस स्वीकार्य छैन' 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने मनसायले विभिन्न कानुनहरु ल्याउन लागेको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरुले त्यसप्रति विरोध जनाएका छन् । छापा, अनलाइन, टीभी र रेडियोका सम्पादकहरुले मिडिया काउन्सिलमात्रै नभई सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य विधेयकहरु पनि गलत उद्देश्य र मनसायका साथ आउन लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

'मिडिया काउन्सिल' विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले थालेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरुले प्रेसप्रति सरकारको दृष्टिकोण नै गलत देखिएको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकार नियन्त्रित प्रेस स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा देश कहाँ पुग्ने, लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो हुने भनेर चिन्तासमेत जाहेर गरे ।
महासंघले शनिबार काठमाडौंमा गरेको अन्तक्रियामा नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुँइटेलले बोले र लेखेबापत ठूलो ठूलो सजायको व्यवस्था गरेर सरकारले बोल्न र लेख्न पाउने क्षमता हृास ल्याउन खोजेको बताए । उनले यतिबेला आउन लागेका हरेक कानुनमा प्रेस जगतलाई नियन्त्रित गर्ने आशय देखिएको उल्लेख गरे । 'एकजना व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सिधै असर पर्ने गरी कानुनहरु आइरहेका छन् । स्वतन्त्रताको हकलाई कार्टेल गर्न खोजिँदैछ,' उनले भने, 'त्यस्ता कानुनहरु फिर्ता हुनुपर्छ । सामूहिक रुपमा त्यसविरुद्ध सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।'

वैशाख २७ गते संसद्‌मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारले प्रेसमाथि सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्ने, मिडिया काउन्सिल स्वायत्त नभइ सरकारको एउटा विभागका रुपमा रहने जस्ता प्रावधानहरुप्रति प्रेस जगतको आपत्ति छ । प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले नेपाली जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताए । प्रेस काउन्सिललाई अहिलेको भन्दा उन्नत बनाउन नसकिए त्यसलाई बरु खारेजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'काउन्सिल अपराध नियन्त्रण गर्ने थलो होइन । पत्रकारितालाई जवाफदेही, जिम्मेवार बनाउने थलो हो,' उनले भने 'विधेयकमा रहेको दण्डको प्रावधानमात्रै फिर्ता भएर काउन्सिलको मान्यता स्थापित हुन सक्दैन । विधेयकमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ ।' उनले नेपाली मिडियाले अब आफैं स्वनियमन र जवाफदेही हुनुपर्ने गरी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देश सञ्चारका सम्पादक युवराज घिमिरेले पत्रकारलाई कार्यकारीको दण्डाधिकार भित्र ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम भएको बताए । सरोकारवालासँगको छलफलबिनै विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको भन्दै उनले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले सरकारले विधेयकलाई प्रेस जगतको सरोकारभन्दा बाहिर आफूखुसी संशोधन गर्न सक्ने संशय व्यक्त गर्दै त्यसप्रति सजगता आवश्यक रहेको बताए । 'मिडिया काउन्सिलमात्रै होइन, अन्य ऐनहरुमा पनि समस्या छ,' उनले भने, 'सरकारसँग बसेर सबै ऐनका बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ ।' उनले महासंघ र सम्पादहरुमध्येबाट संयुक्त कार्यदल बनाएर सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाए ।
दी हिमालय टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालले सरकारले मातहतका संस्थामार्फत प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । कारोबार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसेले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने आशयले सरकार विस्तारै-विस्तारै त्यस्ता कानुनहरु ल्याउन लागेको उल्लेख गरे । अनलाइनखबरका सम्पादक अरुण बरालले सरकारी संयन्त्रबाट पत्रकारविरुद्ध जबर्जस्त जनमत सिर्जना गर्ने काम भइरहेको र त्यसको अगुवाई प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको आरोप लगाए । 'सरकारको आलोचना गर्नु भनेको पत्रकार विकासविरोधी हो भन्ने अर्थमा प्रचार गरिँदैछ, प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना भाषणहरुमा पत्रकार खतम हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ,' उनले भने 'प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि, उनका कार्यकर्ताहरु त्यसैलाई स्थापित गर्नेपट्टि लाग्ने नै भए ।'

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरु सफल भएको भन्दै महासंघले थालेको आन्दालोलन पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नलाग्ने र विरोध गर्नेहरु कमजोर सावित हुने उनको भनाइ थियो । उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई महासंघको आगामी नेतृत्वमा ल्याउन नहुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १८:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

इदमा राष्ट्रिय बिदा घोषणा माग 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुस्लिम आयोगसहित विभिन्न संगठनहरुले इस्लामका दुई इद (इदउल फित्र र इदउल अजहा) र मोहम्मद जयन्तीको बिदा संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोग र नेकपा निकटको मुस्लिम इत्तेहाद मोर्चाले अलग-अलग ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नजिकिन लागेको इल उल फित्रसहित इदउल अजहा र मोहम्मद जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर विगतमा इदमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा यो वर्षदेखि निरन्तरता दिन ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा यसबारे छलफल गरी निर्णय लिइने आश्वासन दिएका छन् । यसअघि पनि आयोगले गत चैत ११ मा इदमा सार्वजनिक बिदा घोषणा माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिएको थियो ।

संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता एवं बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतामूलक देश घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै आयोगले सामुदायिक पर्वका रुपमा मिलान भएका दुई वटा इद र मोहम्मद जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा घोषणा गर्न माग गरेको छ । नेकपाको भातृ संगठन मोर्चाका संयोजक सराज अहमद सिद्दिकी र सहसंयोजक अतहर हुसेन फारुकीले काटिएका दुई इदका दिन राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मोहम्मद रिजवान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले पनि इद र मोहम्मद जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन बिदाको माग गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT