प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो, 'संघले हस्तक्षेप गर्‍यो'

ओलीले भनेजस्तै अहिले पनि संघ -केन्द्र) हाबी भएको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री हुन् वा मेयर, सबैले हरेक कुरामा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेेको बताउने गरेका छन् । संघबाट बन्ने कानुनमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको उनीहरूको आरोप छ । संघीय कानुन समयमै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय कानुन निर्माणमा अप्ठेरो परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातवटै प्रदेशमा गरेको अन्तर्त्रिmयामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले संघ सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश वित्तीय आयोगलगायत कानुन बनाउन ढिलाइ हुँदा काम गर्न नसकेको उनीहरूले बताए । स्थानीय तहमा कानुन समूहका कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

अत्यधिक कर्मचारी संघमै राख्न खोजिएको आरोप पनि प्रदेश र स्थानीय तहको छ । कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । 'कर्मचारी समायोजनमा निश्चित सेवा, समूहका कर्मचारीको स्वार्थ हाबी देखिएको छ, संविधानको मर्मअनुकूल कर्मचारी समायोजन हुन सकेन,' उनीहरूले भनेका छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर प्रदेश र स्थानीय तहको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनमा संघको प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संघअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका, दुइटा प्रदेशसँग जोडिएका, छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएका र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका आयोजना राख्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । तीन तहबीच पहिचान, संरक्षण र दिगो विकासमा साझेदारी हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति पार्वती रावलका अनुसार गत माघ २४ देखि वैशाख १२ सम्म अन्तक्रिर्या गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिसकिएको छ । सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री, अथ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत पठाइएको उनले जानकारी दिइन् । 'बजेट र कानुनका कुरा बढी भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने तयारीमा छौं', उनले भनिन् ।

अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यी विषयमा जानकारी गराउने उनले बताइन् । 'सोमबारलाई समय मागेका छौं, मिलेसम्म बजेटअगाडि नै छलफल गर्ने तयारीमा छौं,' उनले भनिन् । उनका अनुसार सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरी सकिएको छ ।

कानुन छिटो बनाउन निर्देशन

समितिले सुझाव अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई तीनै तहलाई आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले साझा अधिकारको सूचीभित्रका, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न, संघीय प्रहरी प्रशासन, संघीय निजामती सेवा, लोकसेवा आयोगलगायतका कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर चालु संसद् अधिवेशनभित्रै पारित गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तहगत सरकारहरूको आवश्यकताका आधारमा तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न र अविलम्ब प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्तको व्यवस्था मिलाउन सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । लागतको सिलिङअनुसार कुन आयोजना स्थानीय, प्रदेश र संघअन्तर्गत रहने भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।