देवस्वमा ब्रह्मलुट

यात्रामा कति सहभागी हुने, कति सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र तिनीहरूलाई कति खर्च गर्ने भनेर अनुमानित लागत तयार गरिएन ।

२०७५ वैशाख २८ गते २ वटा फरकफरक दरमा खाना खुवाइएको उल्लेख छ । एउटा बिजकमा प्रतिसेट ७ सय ३० का दरले ३ सय ५० जनालाई खाना खुवाइएको छ । बिजक नम्बर २०७०/०७५/०१/२८ बाट पीएस सप्लायर्सले ४ लाख ८५ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । त्यही दिनको २०७२/०७५/०१/२८ नम्बरको अर्को बिजकमा प्रतिसेट २ सय ८० रुपैयाँमा ३ सय ९० जनालाई खाना खुवाएको उल्लेख छ ।

असार ८ गतेको अर्को बिजकमा खानाको दर प्रतिसेट ७ सय ३० रुपैयाँ नै पेस गरिएको छ । यो बिजकबाट १ लाख २३ हजार ३ सय ९६ जना ब्राहमण तथा आगन्तुकलाई खाना खुवाएको बिल पेस भएको छ । ०७२/०७५/०१/०८ को बिजकमा चाहिँ खानाको प्रतिसेट २ सय ८० रुपैयाँ उल्लेख छ । १ सय ५० जनालाई खाना खुवाएको भन्दै यो बिजकबाट पीएस सप्लायर्सले १ लाख २३ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।

विभिन्न सामग्री खरिद भनेर २ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी पीएस सप्लायर्सले लिएको छ । खाना, खाजा र बस भाडालगायतमा ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । कार्यकारी समितिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । यो खर्च नियमसंगत नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनियमितता यसमा मात्र सीमित छैन । पुजारीको भत्ता, पूजा खर्च, विद्युत् महसुल, बहालकर, सवारी साधन प्रयोग, घाट व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता भेटिएका छन् ।

सवारी साधन दुरुपयोग

केही समयअघिसम्म कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल बा११च ९०२ नम्बरको स्करपियो जिप चढ्थे । यो जिप २०७४ भदौ १७ गतेदेखि कोषले प्रयोग गरेको हो ।

गाडी प्रयोग गरेबापत कोषले महिनामा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्छ । नयाँ गाडी खरिद नगरुन्जेलका लागि भन्दै स्करपियो भाडामा लिइएको हो । नयाँ गाडी किनेपछि यो गाडी धनीलाई नै फर्काइएको छ । कोषमा गाडी हुँदाहुँदै भाडामा गाडी लिनुलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुचित भनेको छ ।

कोषमा २२ वटा गाडी छन् । तीमध्ये एउटा लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थाको छ । एउटा मर्मतमा लगिएको छ । दुई दमकलमध्ये एउटा चालु अवस्थामा छैन । चालु अवस्थामा रहेका गाडीमध्ये कोही कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा, कार्यकारी अधिकृत रमेश उप्रेती, वरिष्ठ निर्देशक श्यामशेखर झा, निर्देशक भरत मरासिनी, निर्देशक भोलाप्रसाद सिटौला र प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद आचार्यले प्रयोग गरेका छन् ।

केही गाडी दर्शनार्थी बोक्न भनेर छुट्याइएका छन् । कोही फोहोर बोक्न प्रयोग भएका छन् । दुई दमकल जापानले सहयोग गरेको हो । भारतले सहयोग गरेको बा१०च ३५१ नम्बरको जिप सिर्जनशील युवा क्लबले प्रयोग गरेको छ । क्लबलाई बिनाप्रतिस्पर्धा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ ।

क्लबले एम्बुलेन्स प्रयोग गरेबापत कुनै शुल्क कोषलाई बुझाउँदैन । कोषको सम्पत्तिबिना सम्झौता र कुनै रकम नलिने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा र आधारबेगर उपलब्ध गराउनु मनासिव नभएको महालेखाले जनाएको छ । कोषको प्रचलित व्यवस्थामा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, वरिष्ठ निर्देशक, दुई निर्देशक तथा मूल भट्टसहित ७ जनाले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको गाडी कार्यालयमा रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिए पनि कोषमा छैन । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर मगन्तेरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि त्यस क्षेत्रमा रहेका मगन्तेलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न राजधानी बाहिर लाने कार्य गरिरहेका मानव सेवा आश्रमलाई उसैले चालक र इन्धन व्यवस्थापन गरी चलाउन सम्झौता नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

कोषले दुई थान अटो रिक्सा (इलेक्ट्रिक) अशक्त र वृद्धवृद्धालाई पार्किङस्थलदेखि मन्दिर छेउसम्म ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्ने गरेको जनाएको छ । तर कुन प्रक्रियाबाट प्रयोग गरेको र त्यसको आम्दानी कहाँ छ भनेर प्रस्ट्याएको छैन । कोषले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ पनि पालना गरेको छैन ।

सवारी ऐन २०४९ को दफा १० मा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नाममा दर्ता भएको सवारीलाई संस्थानको सवारी भनिने र संस्थानको नम्बर प्लेट पहेँलोमा नीलो अक्षर र अंक प्रयोग हुनुपर्ने उल्लेख छ । कोषका गाडीमा प्राइभेट जनिने रातो प्लेट छन् ।

कोषले गाडी मर्मत गर्न भनेर कर्मचारी कुमार खतिवडालाई २०६९ सालमा ८ लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । पेस्की फिर्ता भएको छैन । ‘१४ लाख रुपैयाँ लाग्ने भयो मर्मत खर्च,’ कोष स्रोतले भन्यो, ‘फिर्ता ल्याउन नसक्दा गाडी वर्कसपमै छ ।’ कसको कारणले उक्त समस्या आयो भनेर कोषले छानबिन गरेको छैन ।

इन्धन अन्यत्र प्रयोग

सवारी साधनको इन्धनमा पनि कोषले अनियमितता गरेको पाइएको छ । कोषले यो वर्ष इन्धनमा ११ लाख ८९ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । इन्धन खर्च लेख्दा ‘तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी खर्च लेखेको’ भनिए पनि खर्च लेख्ने मापदण्ड लेखापरीक्षण क्रममा पेस नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

कोषको नियमअनुसार पहेँलो नम्बर प्लेट नहुनु, इन्धन खर्च सम्बन्धमा मापदण्ड पेस नहुनु र पेस भएका लगबुक परीक्षण गर्दा सवारी प्रयोगकर्ताले भ्रमण गरेको स्थानको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुको सट्टा कार्यालयको प्रयोजन भन्ने उद्देश्य मात्र उल्लेख गर्नुले इन्धन कार्यालयकै लागि प्रयोग गरेको नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

नियम मिचेर अतिरिक्त पद

कोषले नियमविपरीत वरिष्ठ निर्देशक पद सिर्जना गरेर श्यामशेखर झालाई नियुक्ति गरेको छ । उनलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । नियुक्ति कोषको नियमावली २०६५ को नियम ४ मा कार्यकारी निर्देशक (सचिव) हुने, त्यसपछि सहसचिव वा सोसरहको निर्देशक हुने व्यवस्था छ । सचिव कार्यरत रहेकै अवस्थामा नियमावलीमै नभएको वरिष्ठ निर्देशक पद सिर्जना गरी नियुक्तिसमेत गर्नुलाई महालेखाले अनुचित ठहर गरेको छ ।

बिनाहाजिरी भत्ता

कोषका कर्मचारी कतिखेर आउँछन्, कति बेला जान्छन्, अभिलेखै छैन । आउने/जाने ठेगान नभए पनि उनीहरूले अतिरिक्त भक्ता लिएका छन् । अतिरित्त काम गरेको पुष्टि नगरी कोषका सहायकस्तरका कर्मचारीलगायतले अतिरिक्त भत्ता लिएको पाइएको हो ।

कोषतर्फका कर्मचारीले माक्र ८१ लाख १९ हजार अतिरित्त भत्ता लिएको पाइएको छ । नियमअनुसार स्पष्ट विवरणसहित जिम्मेवार अधिकारीको फूर्वस्वीकृतिमा अतिरिक्त काम गरे मात्र अतिरित्त भत्ता पाइन्छ ।

कोषको नियमावलीको नियम ५५क बमोजिम पशुपति कोषमा विशेष परिस्थिति र अवस्थामा काम गराउँदा सदस्य सचिवले औचित्यका आधारमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलगायत सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई कामको प्रकृति, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय एवं जोखिमसमेतका आधारमा अतिरिक्त समय काम गरेको अवधिको भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ । कोषले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय, जोखिम, कामको प्रकृति मूल्यांकनै नगरी बिनाप्रमाण तथा अतिरिक्त समय काम गरेको देखिने अभिलेख नराखी ४४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

दसैं पेस्की भत्तामा पनि अनियमितता देखिएको छ । नियमअनुसार नपाइने दसैं पेस्की इन्जिनियर सुशान्त वैद्यलाई दिइएको छ । उनी दैनिक १ हजार १६ रुपैयाँ पाउने गरी डोर हाजिरीमा नियुक्त भएका हुन् । नियमअनुसार उनलाई ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा १ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ दिइएको छ । ४२ हजार ४ सय दसैं खर्च र १० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी नियमावलीविपरीत दिइएको हो ।

बिदामा बसेका भट्टलाई भत्ता

घर बिदामा बसेको भट्टले समेत दैनिक पूजा गरेबापत भत्ता लिएका छन् । पशुपतिका ५ भट्टले बिदामा बसेको अवधिमा ६ लाख ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । मूल भट्ट गणेश भट्टले समेत ११ र २१ दिन गरी दुई पटक बिदा लिएका छन् ।

उनले पहिलो बिदा लिएको अवधिमा समेत ६६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । दोस्रो अवधिमा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । श्रीनारायण मञ्जुनाथ भट्टले पनि दुई पटक बिदा लिएका छन् । ३० दिन बिदा लिएको अवधिमा १ लाख २३ हजार रुपैयाँ र ४ दिन बिदा लिएको अवधिमा १६ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता उनले लिएका छन् ।

रामकान्त भट्टले २४ र १३ गरी दुई पटक बिदा लिएका छन् । त्यो अवधिमा ९४ हजार ४ सय र ५३ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । राघवेन्द्र भट्टले ३३ दिन बिदा लिएका छन् । उनले १ लाख ३५ हजार ३ सय भत्ता लिएका छन् । गिरीश भट्टले १९ दिन बिदाको अवधिमा ७७ हजार ९ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।

दुई भट्टले कोषको आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत तलब पेस्की लिएका छन् । कोषको नियमावली २०४५ को नियम ८ मा तलब पेस्की नपाउने व्यवस्था छ । पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली २०६८ मा पनि पेस्कीका रूपमा तलब दिने व्यवस्था छैन । यो व्यवस्थाविपरीत कोषले नारायण मञ्जुनाथलाई ८ लाख रुपैयाँ र गिरीश भट्टलाई ५ लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको पाइएको हो । दुवैले पेस्की भने फर्छ्योट गरिसकेका छन् ।

सम्झौता उल्लंघन

माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन सञ्चालन गर्दै आएको अहेड ट्रेड लिंकले सम्झौता पटकपटक उल्लंघन गर्दै आएको छ । ट्रेड लिंकलाई महिनामा ३० हजार तिर्ने गरी २०५७ चैतमा ५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो । सम्झौताको बुँदा ३ मा वर्षको दुई पटक रंगरोगन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो सम्झौता पालना भएको छैन । बुँदा १२ मा वर्षको भाडा सम्झौता गर्नुअघि नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो सम्झौता पालना भएको छैन । बुँदा १३ मा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो पनि पालना भएको छैन ।

शुद्ध शान्तिलगायत भवनभित्र तयार गरिने प्रसादीबापत प्रतिप्लेटको १० प्रतिशत कोषलाई बुझाउनुपर्ने सर्त पनि पालना भएको छैन । विद्युत् खपतका आधारमा कोषले निर्धारण गरेको दरमा बिजुली महसुल नबुझाएको, भाडामा लिनेले प्रचलित कानुनअनुसार कर, शुल्क नबुझाएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सुमार्गी भवनका १० कबलमध्ये ८ कबल ट्रेड लिंकले भाडामा लगाएको छ । एउटा कलब १० हजारदेखि १६ हजार रुपैयाँसम्म भाडामा दिएको छ । सम्झौताअनुसार २०७४ वैशाखदेखि बुझाउनुपर्ने बहाल वृद्धिसमेत बुझाएको छैन ।

उत्खनन प्रतिवेदन छैन

पशुपति स्मारक संरक्षित क्षेत्रमा पुरातात्त्विक उत्खनन र सांस्कृतिक सम्पदाको नक्सांकन गर्न पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषराज आचार्यसँग सम्झौता भएको थियो । उनलाई कोषले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत दिएको थियो । उनले उत्खननको प्रतिवेदन भने दिएका छैनन् । उत्खननको पुष्टि नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

कानुनविपरीत प्रचार खर्च

विभिन्न सञ्चार माध्यममा गरिएको प्रचारप्रसारको भुक्तानी आयकर ऐनविपरीत गरिएको पाइएको छ । आयकर ऐनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भए १.५ प्रतिशत र दर्ता नभए १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्छ ।

यसो नगरी १ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी दिइएको छ । यसरी भुक्तानी पाउनेमा जनआर्थिक संसार, पीए सप्लायर्स, सुनौलो स्वर्ग नेपाल मिडिया, वैचारिक अभियान पत्रिका, प्रथम पाइला एलएम सप्लायर्स, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र पन्चा विभाग छन् ।

भेटी अव्यवस्थित

पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन गर्न २०६८ सालमा नियमावली बनाइयो । नियमावलीअनुसार भट्टले लाने गरेको रकम कोषको मातहतमा ल्याइयो । मन्दिरमा चढाइएको भेटी, दानदक्षिणाको रकम कोषको आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख वा निजले खटाएको कर्मचारीले प्रत्येक दिन अपराह्न स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ ।

यो नियम कोषले पालना गरेको छैन । भेटिघाटीमा आएको सिक्का गणना गरी आम्दानी नबाँधेको महालेखाले औंल्याएको छ । कोषका सदस्य सचिव ढकालले यसमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

नियमविपरीत किरियापुत्री शुल्कमा छुट

पशुपति क्षेत्रको विनियममा किरियापुत्री सेवाबापत लाग्ने शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था छैन । व्यवस्थै नभए पनि कोषले ३४ जनालाई छुट दिएको छ । बिजुलीको मात्रै शुल्क लिएर बाँकी छुट दिएको पाइएको हो । कोषले ७१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ घाटबाट आम्दानी गरेको छ ।

घाटको ७ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि १८ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेमा बिजुलीको २ सय २२ देखि ५ सय ९२ रुपैयाँसम्म लिएर बाँकी छुट दिइएको हो । निवेदकले छुट पाउँ भनेर दिएको निवेदन, वडा कार्यालयको सिफारिस लगायतका आधारमा कोषले छुट दिने गरेको पाइएको छ ।

३१२ प्रतिशत बढी शुल्क

घाटमा पितृ कार्यका लागि प्रयोग गरिने सामानमा तोकिएभन्दा ३१२ प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिएको पाइएको छ । चितामा राखिने चदुवाका लागि सहकारीले निर्धारण गरेको मूल्य ८ सय रुपैयाँ छ । तर घाट व्यवस्थापन समितिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

घोचाको मूल्य सहकारीले ३ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । घाट व्यवस्थापन समितिले भने १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । घाट व्यवस्थापन समितिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको पाइएको छ । अन्त्येष्टिको काम २५ सय रुपैयाँमा सम्पन्न हुन सक्नेमा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ ।

दाहसंस्कार गर्नेका लागि घाट दर्ता शुल्क २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । शवदाह शुल्क १ हजार २ सय लाग्छ । चपरी सम्याउने, चिता प्रयोग गरेबापत वातावरण शुल्क ५ सय रुपैयाँ २ नम्बर चितामा र १ हजार भष्मेश्वर घाटमा शुल्क तिर्नुपर्छ । शुल्क विवरण घाटमा टाँसिएको छैन ।

शुल्क नटाँसेर मनोमानी शुल्क लिने गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । शवदाह गृहमा दाहसंस्कार गर्दा पनि दुई थरी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । कोषले ठूलो शवको ४ हजार र १० वर्ष मुनिका लागि २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

त्यही शव असहाय र बेवारिस शवको दाहसंस्कार गर्ने जिम्मा मारबाडी सेवा समिति र आदर्श निर्माण सेवालाई दिएको छ । ती संस्थाले दाहसंस्कार गर्दा भने ठूलोको ३ हजार र १० वर्षमुनिका लागि १ हजार ५ सय लिने गरेका छन् । कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले भने आउँदा दिनमा कमीकमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।