वन मुद्दा चलाउने अधिकार कटौती

वन तथा वातावरणमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतले गत साता संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले वनसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही र किनारा लगाउने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा ६७ (१) मा नेपाल सरकारका कुनै पनि अधिकृत कर्मचारीले समेत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने उल्लेख छ । अहिलेको वन ऐन २०४९ मा वनसम्बन्धी मुद्दा वन सेवाका कर्मचारी (वन अधिकृत) ले मात्र चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० अनुसार वन अधिकृतले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको फैसला गर्न सक्छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको वन ऐनको नयाँ मस्यौदा पश्चगामी भएको वनकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव अजय कार्कीले वनसम्बन्धी मुद्दा फौजदारी हुने भएकाले प्राविधिक ज्ञान र सम्बन्धित विषयको गाम्भीर्यता थाहा नभएका अधिकृतलाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मा दिनु गलत हुने बताए ।

उनले भने, ‘वन सेवाका कर्मचारीलाई हटाएर अरू सेवाका अधिकृतलाई जिम्मा दिँदा प्रभावकारी परिणाम नआउन सक्छ ।’ नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले अन्य सेवाबाट आएका कर्मचारीमा वन सेवामा लामो समय काम गरेका कर्मचारीमा जस्तो विषयवस्तुको ज्ञान नहुने बताए ।

‘संरक्षण भनेको अट्याचमेन्ट पनि हो,’ उनले भने, ‘फेरि नयाँ र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित विषयवस्तुबारे अनुसन्धान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन मुद्दा हेर्नका लागि वन सेवाकै कर्मचारी रहने गरी प्रस्ताव तयार गरिए पनि कानुन मन्त्रालयले हटाइदिएको जानकारी दिए ।

‘वन सेवा मात्र लेख्न मिल्दैन भनेर कानुनले राय दिएपछि नेपाल सरकारको जोसुकै अधिकृतलाई वन मुद्दा हेर्न अख्तियारी दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । वनजस्तै अर्धन्यायिक अधिकारको अभ्यास गर्दै आएका अन्य कार्यालयको अधिकार भने खोसिएको छैन । मालपोत कार्यालय, निकुञ्ज कार्यालय, जिल्ला प्रशासनलगायतको अर्धन्यायिक अधिकार यथावत् छ । वन सेवाको मात्र अधिकार परिवर्तन गर्न खोज्नु रहस्यमय भएको कार्कीले टिप्पणी गरे ।

अहिलेको वन ऐनमा निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा बाहिरको वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा पनि वन अधिकृतले हेर्ने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयक यसबारे मौन छ । ‘निकुञ्ज/आरक्ष बाहिरको वनसम्बन्धी मुद्दा के हुने हो, केही उल्लेख छैन,’ कार्कीले भने । मस्यौदामा डिभिजन वन अधिकृत नेपाल सरकार (संघ) अन्तर्गत रहनेसमेत उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालयहरू भने प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । अहिले डिभिजन वन अधिकृत प्रदेशअन्तर्गत खटिएका छन् । विधेयक पारित भए प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा खटिएका प्रमुखको खटनपटन संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत हुनेछ ।