कर्णालीमा सांसद कोष : सत्ता–प्रतिपक्ष एकै स्वर

नेकपा संसदीय दलको शनिबार र आइतबार चलेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कोषबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

समानुपातिक सांसदलाई समेत समेट्ने गरी ‘सांसद विकास कोष’ स्थापना गर्ने कि प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र हुने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ बनाउने भन्नेबारे फरक–फरक धारणा आएको मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘चुनावमा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि सांसदलाई केही न केही मात्रामा बजेट दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सकियो भने जनताको चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने सांसदहरूको तर्क छ ।’

कर्णालीमा प्रदेशसभाका २४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । समानुपातिकसमेत गरी सांसद संख्या ४० छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष स्थापना गर्दा हुम्ला (ख) बाट जीवनबहादुर शाहीबाहेक सबै नेकपाका सांसद लाभाञ्वित हुन्छन् । समानुपातिक सांसदलाई समेत लक्षित गरी सांसद विकास कोष स्थापना गर्दा कांग्रेसका थप ५ र राप्रपाका एक सांसदले लाभ लिनेछन् । ‘सांसदलाई केही न केही मात्रामा बजेट दिनैपर्छ भन्नेमा सबै सहमत देखिन्छन्,’ सांसद शाहीले भने, ‘कति र कुन विधिबाट दिने भन्नेमा एकमत छैन ।’

संसदीय दल बैठकमा सहभागी अर्का सांसद ठम्मर विष्टले बजेट र भूमिका अभावमा पीडित प्रदेश सांसदलाई उत्साह भर्न यस्तो कोष अनिवार्य भएको तर्क गरे । ‘अहिलेको प्रणालीबाट माथि मन्त्री (प्रदेशका) र तल वडाध्यक्षमात्र बजेटमा पकड जमाएर बस्छन्, हामी सांसदको काम माखा धपाएर बस्ने मात्र छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जनतासँग जोड्नका लागि केही न केही माध्यम चाहिन्छ भनेर यस्तो कोषको माग गरिएको हो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संघीयजस्तै प्रदेश सांसदलाई पनि जनतासँग जानका लागि यस्तो कोष आवश्यक रहेको बताए । ‘यसलाई दुरुपयोग हुन नदिनका लागि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकासको माध्यमबाट जनता र सांसदलाई जोड्न कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

केही सांसद भने कोषको विपक्षमा छन् । तीमध्येका एक हुन्– दैलेखका सुशीलकुमार थापा । उनले गत वर्षदेखि नै यस्तो कोषको विपक्षमा मत राखेको बताए । ‘यो वा त्यो नाममा सांसदलाई पैसा दिनु भनेको टुक्रे योजना बनाएर आसेपासेलाई बाँड भन्नुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा त सिधै टीका लगाइएर दिए भैगो नि !’ उनले टुक्रे योजनाका लागि कोष बनाउनुको साटो ठूला आकारका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले अघिल्लो वर्ष जनही ४ करोडको दरले बजेट मागेका थिए । यो वर्ष पनि संघीय सांसदले पाएजति बजेट पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कतिपय सांसदले १० करोड पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला सांसदहरूको यस्तो माग अघिल्लै वर्ष आए पनि समेट्न नसकिएको बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव संकलनसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सांसदहरूले यस्तो माग सुझावका रूपमा दिएका उनको भनाइ छ । बजेटमा सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्ने/नराख्नेबारे मन्त्रालयले सोच बनाइनसकेको उनले बताए ।

‘जनता सडक कार्यक्रम’ सुस्त

चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूलाई थमथम्याउन प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा सञ्चालन हुने गरी जनता सडक कार्यक्रम ल्याएको थियो । २४ निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानी ५ करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरियो । तर सांसदहरूको अरुचिको कारण ऊक्त कार्यत्रमको गति सुस्त छ ।

आर्थिक वर्ष अन्त्यको संघारमा सडक योजना निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको संख्या निकै न्यून छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म करिब ९० प्रतिशत योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भए पनि एउटै योजना सम्पन्न नभएको जनाएको छ ।

‘क्रमागत योजना भएकाले यो वर्ष सम्पन्न नभए पनि अर्को वर्ष काम त भइहाल्ला नि !’ मन्त्री खडकबहादुर खत्रीले भने, ‘बजेट फ्रिज हुन नदिई प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि ठूलो कुरा हो ।’