गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने– ‘प्रदेशलाई मात्रै छुटाउन हुन्न’

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — एक वर्षअघि प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रमको दुरुपयोग भएकाले सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन । संघका सांसदलाई बजेट दिनु संघीयताविपरीत हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।’

सांसदको योजना व्यक्तिगत हुने र त्यस्ता योजना स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेशलाई कमजोर गराउने उनको तर्क थियो ।

उनै मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख ८ मा हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अघिल्लोपटक हामीले सांसद विकास कोष बनाएनौं तर जनता र प्रेसबाट समर्थन भएन । अबको बजेटमा सांसद कोष ल्याउँछौं ।’

संघले दिने रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म यसमा छुट्याउने उनले बताउँदा सबै सांसदले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । प्रदेशका सबै सांसदले कुनै न कुनै रूपले दबाब दिने र लबिइङसमेत गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको र थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्क्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यत्रममा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदलाई बजेट दिने पक्काजस्तै भएको छ ।

‘संघीय सांसदलाई नदिने हो भने हामीलाई पनि चाहिँदैन । तर उनीहरूले पाउने, गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुखले पाउने भएपछि हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेका हौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । अरू प्रदेशमा पनि केही न केही व्यवस्था भएकाले आफूहरूलाई मात्रछुट्याउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा १० करोड माग भइरहेकाले खारेज हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियत एउटै भएकाले जनताले प्रदेश सांसदसँग पनि अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् । चुनावताका जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सके धेरै नभए संघीय सांसदले पाउनेको आधा भए पनि हुने भन्दै कुरा राखिएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्माले बताए ।

‘सांसद कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी प्रदेशका सबै सांसदको एउटै स्वर छ,’ उनले भने, ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यक्रमसहित जाने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । सदुपयोग भने हुनुपर्छ ।’ कोष व्यवस्था गरेर प्रदेश सांसद जनताको घरमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले जनताको अपेक्षा ठूलो रहेको तर आफूहरूसँग केही नभएकाले कोषको आवश्यकता रहेको बताए । ‘कि त केन्द्रको हटाउनुपर्‍यो । नभए गण्डकी प्रदेशमात्र नीति, नियम, विधि र प्रक्रियामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले केन्द्रको बजेट हेरेर यसबारे टुंगो लगाउने बताए । ‘संघले राख्यो भने हामीलाई नराखी सुखै छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कोषका रूपमा केही बजेट राख्ने सोच हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गण्डकीको आर्थिक वृद्धि ७.०६५

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ७.०६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांक विभागले पहिलोपटक प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो अनुमान गरेको हो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिकीकरण तथा अन्तरक्रियाका सहभागी । तस्बिर : चाँदनी/कान्तिपुर

विभागले चालु आवको ६ देखि ९ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचना एवं बाँकी अवधिको सामान्य अवस्थाको आधारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन अनुमान गरी जीडीप वृद्धिदर अनुमान गरेको छ ।

अनुमानको अध्ययन गर्दा चालु वर्ष आर्थिक हिसाबले उत्साहजनक देखिएको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनका भएको बढेको, पुनर्निर्माणले लिएको गति र ऊर्जाको सहज प्रयोग, रेमिट्यान्स बिस्तारै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदै गएकाले वृद्धिदरमा सहयोग पुगेको हो ।

बिहीबार तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा विभागले कृषिमा व्यवसायीकरण, राजनीतिक स्थिरता उन्मुख, बन्द हडतालमा कमीलगायत पनि वृद्धिदरका सूचक रहेको जनाएको छ । ‘गण्डकीमा चालु वर्षको ६ देखि ९ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाका आधारमा
तयार गरिएको तथ्यांकअनुसार जीडीपीको स्थिर मूल्य वृद्धिदर ७.०६ प्रतिशतको अनुमान गरिएको हो,’ विभागकातथ्यांक अधिकृत अवधेशकुमारशुक्लाले भने ।

गण्डकीको चालु आवको जीडीपीमा मत्स्यपालनले ०.०३ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननले ०.८०, उद्योगले ३.२१, विद्युत्, ग्यास र पानीले २.८०, निर्माणले ११.४१, थोक तथा खुद्रा व्यापारले ७.९९, होटल तथा रेस्टुरेन्टले ३.८७ प्रतिशत योगदान दिएको अनुमान विभागको छ ।

यसैगरी यातायात, सञ्चार र भण्डारणले ५.७६, वित्तीय मध्यस्थताले ५.२३, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवाले ७.२६, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाले ३.५२, शिक्षाले ७.२७, स्वास्थ्यले ७.७४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको अनुमान विभागको छ । उपभोक्ताको मूल्यमा २ खर्ब ८८ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ जीडीपी छ ।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ९४८ अमेरिकी डलर रहेको कार्यक्रममा बताइयो । दुई वर्षमा कृषि, वन, मत्स्य, र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रलाईप्राथमिकतामा राखेर तथ्यांक विश्लेषण गरिएको थियो । चालु आवमा यी क्षेत्रले ३१ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT