मुलुक साढे १० खर्ब ऋणमा

डलर मूल्य वृद्धि र वैदेशिक ऋण बढ्नाले चुलियो नेपालको ऋणभार
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — मुलुक करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋणमा परेको छ । सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार डलर महँगिनु र वैदेशिक ऋण बढ्नुलगायत कारणले नेपालको ऋणभार चुलिएको हो । 

‘२०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणले भनेको छ । सरकारले अब उठाउने पक्कापक्की भइसकेको आन्तरिक ऋणको ८६ अर्ब रुपैयाँ जोड्ने हो भने १० खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले मुलुक ऋणमा परेको देखिन्छ । ‘फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणमा छ ।

त्यसलाई हालको जनसंख्या २ करोड ९५ लाख ५ सयले भाग गर्दा एक जना नेपालीमा ऋणको हिस्सा ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको हो । यो ऋण अघिल्लो वर्ष प्रतिनेपाली ३१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थियो । अब उठाउने ऋणलाई समेत जोड्दा ३६ हजार पुग्छ । पुँजीगत खर्च कम भएका कारण स्रोत अभाव नभएर यस पटक सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । केही दिनभित्रमै आन्तरिक ऋण उठिसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालसम्म लिएको ऋणमध्ये विदेशी निकायको हिस्सा बढी छ । ‘३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्ब बाह्य ऋण छ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भने । हालसम्मको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३१ प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ । ‘७०/८० प्रतिशत नाघेपछि होसियार हुनुपर्छ, त्यसकारण अहिल्यै ऋण बढी भयो भनेर डराउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो समस्या ऋण बढ्ने, पुँजीगत खर्च नबढ्ने भइरहेको छ । ऋणले अर्थतन्त्रलाई थप बढाउन सकिरहेको छैन ।’ गएको १५/२० वर्षदेखि ऋण सही प्रयोग गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।

‘ऋण लिएर विकास गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने । अब भने ऋण लिँदा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडिसकेको छ । चालु खर्चमा समेत वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आगामी दिनमा हाम्रो सरकारले होसियारीपूर्वक ऋण लिनुपर्छ ।’

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय सरकारले ५० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म लिएको ऋणमध्ये ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ साँवा यसै वर्ष फिर्ता गरेको छ । ‘ब्याजबापत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालजस्तो देशले ऋण लिन अझ महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्ने बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको५० प्रतिशतसम्म लिँदा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
लगानी गर्नुपर्‍यो ।’

ऋणले पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको धारणा राखे । ‘पुँजी परिचालन र लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्दैन भने समस्या हुन्छ । हालसम्म आन्तरिक राजस्वले नै चालु खर्च धानिरहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्मको ऋणले नेपालजस्तो देशलाई केही समस्या गरेको छैन ।’

निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतमा
निरपेक्ष गरिबी २.९ प्रतिशतले घटेको छ । ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसअघि २१.६ प्रतिशत थियो ।’ भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ३ देखि ५ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा ‘आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपले घट्दै गएको’ उल्लेख छ ।

आम्दानी र बचत बढे पनि लगानी पुगेन
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष आम्दानी र बचत अनुपात बढ्नेछ । बचतभन्दा लगानी वृद्धिदर उच्च रहेकाले लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिन्छ । यस वर्ष प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख १८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान छ ।

गत वर्ष १ हजार ५ अमेरिकी डलर मात्रै थियो । पछिल्ला वर्ष उपभोगमा आधारित खर्च घट्दो र राष्ट्रिय बचत बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बचत १३.३४ प्रतिशत मात्र थियो । २०७४/७५ मा बढेर १७.८१ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्ष २०.८४ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणको छ ।

बचतभन्दा लगानीको वृद्धि उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड हुने अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधि तुलनामा लगानी २९ प्रतिशतले बढेको हो । ‘गार्हस्थ बचतको वृद्धिभन्दा पुँजी लगानी वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीको अन्तर बढदै गएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै छ । स्थिर पुँजी निर्माणमा यस वर्ष २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ७९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ । यसमा निजी क्षेत्रको अंश ७८.४ प्रतिशत रहनेछ । बाँकी २१.६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको हुनेछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको अंश ७५.१ प्रतिशत र सरकारीको २४.९ प्रतिशत थियो । ‘सरकारी क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण वृद्धिदर उच्च रहेको’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेकाले अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको दाबी उनले गरे । उनले आधारभूत वा उत्पादकको मूल्यमा भन्ने छुट्याएनन् ।

आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्दा आधारभूत मूल्यलाई प्रयोग गरिन्छ । आधारभूत मूल्यमा ६.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार उत्पादकको मूल्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ । उत्पादकको मूल्यअनुसार यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ३ महिना (वैशाख–असार) सम्मको अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष ३० खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड थियो ।

बाह्य क्षेत्रमा दबाब
रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहे पनि आयातमा उच्च वृद्धि, निराशाजनक निर्यात, वैदेशिक लगानी निरुत्साहितलगायत कारणले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन्छ । ‘यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको कारण विप्रेषण अप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुग्दा पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

१० महिनामा व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत फागुनसम्म ९ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.१ महिनाको वस्तु आयात र ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।’ सर्वेक्षणले यसलाई पर्याप्त भने पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा न्यून हो । आउँदा दिनमा बाह्य क्षेत्रमा दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ३५.९ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको सरकारको दाबी रहे पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियालगायत केही देशसँग श्रमशक्ति निर्यातमा देखिएको समस्याका कारण रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको हो । यसले आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आई अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

६ अर्ब लगानी आउँदा २३ अर्ब लाभांश बाहिरियो
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आइरहेको गिरावटले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । ‘२०७५/७६ फागुनसम्म खुद वैदेशिक लगानी ६ अर्ब ६६ करोड प्राप्त भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

गत वर्ष १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी थियो । ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आउँदा २३ अर्ब रुपैयाँ लाभाशंका रूपमा बाहिरिएको छ । ‘२०७५/७६ को फागुनसम्म वैदेशिक लगानीबापत २३ अर्ब ८९ करोड लाभांश भुक्तानी भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३४ अर्ब भुक्तानी भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको बजेट माग्ने हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा रोक लगाइदिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुटयाइँदै आएको ४ करोड बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाबका लागि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट बढाउन माग गर्दा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने त्यसले सांसदहरूको बद्नाम हुने र सत्तारूढ दलभित्र फाटो आउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अभियान सञ्चालन नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

'विगतका वर्षहरूमा सांसदलाई बजेटको विषयले धेरै बद्नाम गरायो, मन्त्री र सांसदहरूबीच फाटो ल्यायो, बजेट बढ्छ, होहल्ला गर्ने काम नगर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,' बजेट बढाउने अभियानमा लागेका एक सांसदले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।
गत वर्ष यो बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसद् भवनमा सांसद र खतिवडाबीच दोहोरीसमेत चलेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बजेटको विषयमा थप नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । 'यसपटक यस्तो भाँडभैलो नगर, सुटुक्क बजेट बढाइदिउँला भन्ने उहाँको आश्वासन हामीले पाएका छौं,' ती सांसदले भने ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन हरेक वर्ष दबाब दिने गरेका छन् । यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सुरु भएलगत्तै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाब सुरु गरेका छन् ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका हुन् । 'औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छैन तर अनौपचारिक आश्वासन आएको हो,' सांसद विशाल भट्टराईले भने, 'त्यसकारण तत्काललाई हस्ताक्षर र दबाबका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।' अभियान सञ्चालन गर्ने सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले एक/एक गरी बोलाएर सम्झाउने गरेका छन् ।

अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै आलोचना भएको यो कार्यक्रमको बजेट बढाउन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले तत्काललाई हस्ताक्षर स्थगित गरे पनि अन्य दबाबका कार्यक्रम भने जारी राखेका छन् । संसदको तथा विषयगत समितिहरूको बैठक, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँगको भेटमा बजेट बढाइदिन दबाब दिने गरेका छन् । 'अर्थमन्त्रीले हरेक प्रदेशका सांसदहरूसँग बजेटबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न सुरु गर्न भएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो छलफलमा हरेक सांसदले यो बजेट बढाउन अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने समझदारी भएको छ ।'

संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयको आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने धारणा थियो ।

यो विरोधका बीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । १० करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

खासगरी २०६२/६३ पछि यो बजेटको अत्यधिक दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाइरहेको छ । आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।

४ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा समानुपातिक, मनोनीत र प्रदेशसभाका सांसदहरूको निर्णय अधिकार नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् । समानुपातिक सांसद उषा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली-२०७५' प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणको पनि रहेको भन्दै दुई दशकअघिबाट सांसदको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल सबैजसो यो कार्यक्रममा एकमत छन् । २०७१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको बजेट पेस गर्ने पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूले रडाको मच्चाउने गरेका छन् ।

गत वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट वितरण भइरहेको थियो । १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तीव्र माग सांसदहरूले गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँ दरको खारेज गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरे । केन्द्रको यही सिको गर्दै ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशले समेत यस्तै प्रकृतिको प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारको बजेट कटौती र उसको विकास निर्माणको अधिकार खोसिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT