कांग्रेस पुरानै संरचनामा

एउटै वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठतामा विवाद
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले नयाँ संरचनाअनुरूप संगठन नबनाउँदा एउटै वडा, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका/नगरपालिकाका कार्यसमितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष छन् । यसले फार्टी कार्यक्रममा कसले अध्यक्षता गर्ने, कसले कार्यत्रम चलाउनेदेखि को वरिष्ठ भन्ने विवाद हुने गरेको छ । 

संविधान जारी भएपश्चात नयाँ संरचनाअनुसार ७ प्रदेश र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको संगठन बनेको छैन । १ सय ६५ संघीय संसद्का निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ कार्यसमिति बनेका छैनन् ।

नयाँ संरचनामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ६५ भएको छ । स्थानीय तहमा साविकका धेरै गाविस र नगरपालिका गाभिएका छन् । कांग्रेस पुरानै संरचनामा रहँदा एउटै क्षेत्र, वडा र पालिकामा एकभन्दा
बढी अध्यक्ष हुन पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले केही समयअघि केन्द्र रहेको सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्षलाई नेतृत्व स्विकारेर जाने निर्णय ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । अन्य अध्यक्षलाई सहअध्यक्ष मान्ने परिपत्रमा उल्लेख थियो । तैपनि तीक्तता मेटिएको छैन । धेरैजसो वडा र पालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद कायमै छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेतृत्व विवादले तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यसमितिलेकाम गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन हारबाट निरुत्साहित कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन भनेर कांग्रेसले वैशाख २५ देखि सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियानमा समेत यस्ता खालका विवाद देखिएका छन् । नेविसंघ विघटन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत गठन हुन सकेको छैन । तरुण दल चार जना पदाधिकारीमा निर्भर छ ।

अधिकांश भ्रातृ संस्थाको म्यादभित्र अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थ समितिमा चलेका छन् । ‘पार्टीको संगठन चुस्त हुन सके मात्रै प्रतिपक्ष बलियो देखिने हो तर अहिले सबै तदर्थवादमा चलेका छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘जागरण अभियानमै एकभन्दा बढी अध्यक्षका कारण कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? सभापतित्व कसले गर्ने र कार्यक्रम कसले चलाउने जस्ता विवाद निस्केका छन् । यसबाट कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न सकिएको छैन । स्थानीय तहसँग नजिक रहेर काम गर्ने संरचना नहुँदा पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?’

प्रदेश संरचना पनि बनेन
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत कांग्रेसले प्रदेश संरचना गठन गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र निगरानी बढाउने काम भएको छैन । तीन वर्षअघि सम्पन्न पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाटै प्रदेश संरचना बनाउने बाटो विधानबाट खुलाइएको थियो ।

गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकबाट नयाँ विधानसमेत आइसकेको छ । नयाँ विधान जारी भएको पाँच महिना बित्दासमेत प्रदेश संरचना गठनलाई लिएर नेतृत्वलेछलफलसम्म गरेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विधान भर्खरै पारित भएकाले रातरात प्रदेश संरचना खडा गर्न नसकिने बताए । ‘जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा भएकै संरचनाबाट काम भइरहेको छ, केन्द्रले विवाद पनि मिलाइसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधानको प्रक्रियाअनुसार अब प्रदेश संरचना बन्नेछ, रातारात गठन गर्न सकिँदैन भन्नेमा तल्ला पंक्तिका कार्यकर्ता पनि जानकार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशमा ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको संरचना हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिपछि प्रदेश कार्यसमिति पार्टीको दोस्रो संरचना हो । प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष हुनेछन् । अन्य सदस्य भौगोलिक जनसंख्या, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चुनिन्छन् ।

पार्टी विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत २ नम्बरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमांकन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमितिहरू यथावत् रहने तर सीमांकन परिवर्तन भएका स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधानको यो व्यवस्थाले प्रदेश कार्यसमिति मात्रै नभएर स्थानीय तहका संरचनासमेत नयाँ अधिवेशनबाट चुन्न सकिने प्रावधान छ ।

नेताहरूकै असमझदारीका कारण प्रदेश संरचना बनाउन ढिलाइ हुने गरेको र त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश संरचना नबन्दा सदन बाहिरसमेत पार्टीले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई बलियो बनाउन केन्द्रमा संसदीय दलले छाया सरकार गठन गरेको छ ।

‘प्रदेश संरचना भएको भए विगतका तीन (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) वटै निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो । संगठन परिचालन हुन्थ्यो, टिकट वितरणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘प्रदेशका संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दललाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । प्रदेश संसदीय दलको विधान निर्माणमा कठिनाइ परेको छ, सबैभन्दा ठूलो त सत्तापक्षसँग प्रतिवाद गर्नसमेतसमस्या परेको छ ।’

साढे तीन वर्षअघि संविधान जारी गरेलगत्तै गठन गर्नुपर्ने संरचना बन्न नसक्नुका पछि नेताहरूको असमझदारीमा मात्रै सीमित देखिएको छैन । पछिल्लो समय भावी नेतृत्वको अंकगणितको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । केन्द्रीय सदस्य पौडेल आफू हाबी हुन नसकिने भयले प्रदेश संरचना गठन गर्न नेतृत्वले नरुचाएको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश संरचनामा तत्काललाई तदर्थ समिति बनाउन चाहन्छन् । तदर्थ समिति बनाएर आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई पदीय जिम्मेवारी दिन सके १४ औं महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल लग्न सकिने बुझाइ सभापति देउवामा छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यतामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।

उनीहरूको माग विधानको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग छ । विधानमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति १३ औं महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश कार्यसमिति केन्द्रीय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । ‘दस महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमितिकै आयु सकिँदै छ, अब किन तदर्थ समिति बनाउने ? नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया अघि बढाएर प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ,’ पौडेलले थपे, ‘तर नेतृत्वले ढिलो गर्ने र अर्को पक्षलाई गलाएरै तदर्थ समिति बनाउन सहमति गराउने मानसिकता देखिन्छ ।’

संस्थापन पक्षको भनाइ केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि थप एक वर्ष बढ्ने भएकाले खर्चको दृष्टिले पनि तत्कालका लागि तदर्थ समिति नै बनाउनुपर्नेमा जोड छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसले गठन गर्‍यो छायाँ सरकार 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीको निगरानी बढाउन छायाँ सरकार गठन गरेको छ । कांग्रेस सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार छायाँ सरकार गठन गरेका हुन् । 

धेरै अघिदेखि छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको थियो। शक्ति र आर्थिक रुपमा प्रभावकारी मानिने मन्त्रालयमा बस्नेहरुको तीव्र होडका कारण छायाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँडले सरकारलाई स्वच्छाचारी हुन नदिने र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि छायाँ सरकार गठन गरेको बताए। कांग्रेसले मन्त्रालयस्तरीय निगरानी बढाउनका लागि २१ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी छायाँ गठन गरेको छ।

यस्तो त कांग्रेसको छायाँ सरकारः

गृह मन्त्रालय
दिलेन्द्रप्रसाद बडू (संयोजक)
रमेशजंग रायमाझी (सदस्य)
महेन्द्र कुमारी लिम्बू (सदस्य)

अर्थ मन्त्रालय
मिनेन्द्र रिजाल (संयोजक)
मीना पाण्डे (सदस्य)
विनोद कुमार चौधरी (सदस्य)

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की (संयोजक)
सत्यनारयाण खनाल (सदस्य)
ज्ञानकुमारी छन्त्याल (सदस्य)

परराष्ट्र मन्त्रालय
नारायण खड्का (संयोजक)
अमेरश कुमार सिंह (सदस्य)
दिव्यमणी राजभण्डारी (सदस्य)


शहरी विकास मन्त्रालय
उमाकान्त चौधरी (संयोजक)
मीनाक्षी झा (सदस्य)
रामबहादुर विष्ट (सदस्य)

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
किशोरसिंह राठौर (संयोजक)
रंगमति शाही (सदस्य)
दुर्गाप्रसाद उपाध्याय (सदस्य)

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मीनबहादुर विश्वकर्मा (संयोजक)
विन्दादेवी आले राना (सदस्य)
कर्मा घले (सदस्य)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
गगन कुमार थापा (संयोजक)
उमेश श्रेष्ठ (सदस्य)
नमिता कुमारी चौधरी (सदस्य)

खानेपानी मन्त्रालय
सुजाता परियार (संयोजक)
मिना सुब्बा (सदस्य)
नागेन्द्र कुमार राय (सदस्य)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
पार्वता डि.सी. चौधरी (संयोजक)
सीताराम महतो (सदस्य)
मोहन आचार्य (सदस्य)

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
देवेन्द्रराज कंडेल (संयोजक)
प्रकाश स्नेही रसाइली (सदस्य)
प्रमिला राई (सदस्य)

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
डिला संग्रौला पन्त (संयोजक)
प्रकाश पन्थ (सदस्य)

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
बहादुरसिंह लामा (संयोजक)
सूर्यबहादुर केसी (सदस्य)
विमला नेपाली (सदस्य)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
लक्ष्मी परियार (संयोजक)
प्रमोद कुमार यादव (सदस्य)
स्मृति नारायण चौधरी (सदस्य)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
अतहर कमाल मुसलमान (संयोजक)
तेजुलाल चौधरी (सदस्य)
धनकुमारी खतिवडा (सदस्य)

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
पद्मनारायण चौधरी (संयोजक)
अनिता देवकोटा (सदस्य)
सरवत आरा खानम हलुवाइनी (सदस्य)

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
उमा रेग्मी (संयोजक)
लालकाजी गुरुङ (सदस्य)
हिरा गुरुङ्ग (सदस्य)

रक्षा मन्त्रालय
भिसेनदास प्रधान (संयोजक)
अभिषेक प्रताप शाह (सदस्य)

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सञ्जयकुमार गौतम (संयोजक)
जीप छिरिङ लामा (सदस्य)
देवप्रसाद तिमिल्सिना (सदस्य)

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राजेन्द्रकुमार के.सी (संयोजक)
मुक्ता कुमारी यादव (सदस्य)

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
राधेश्याम अधिकारी (संयोजक)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT