१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

न्याय खोज्दै राधिका

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — मकवानपुरकी राधिका गौतमले हेटौंडा सुपारीटार ब्यारेकका तत्कालीन एक मेजरले आफूलाई वर्षौंसम्म ‘यौनदासी’ बनाएर राखेको आरोप लगाएकी छन् । उनले ब्यारेकका मेजर भुवन अधिकारीले ०५६ को अन्ततिर घरबाटै थुतेर लगी यौनदासी बनाएको बताएकी हुन् ।

हेटौंडाको सीमा लजमा लगी पहिलोपल्ट सतीत्व लुटेको उनको आरोप छ । त्यसपछि ब्यारेकमा मेजर भुवनले नियमित रूपमा बलात्कार गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।


‘कसैलाई भनिस् भने मारेर बोरामा हालेर फालिदिन्छु भनेर धक्याउने गर्थ्यो, बाहिर पनि निक्लन पाइनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘दुई वर्षपछि घरमा बाआमालाई बोलाएर मैले ऊसँग बिहा गरेको कबुल गर्न लगायो, डरले मैले बाआमालाई ढाँटे र उसले भनेजस्तै गरेँ ।’


त्यसपछि भुवनले राधिकालाई काठमाडौंको बुद्धनगरमा डेरामा ल्याएर राखिदिए । ‘अरूका अघिल्तिर मलाई भिनाजु हो भन्न लगाउँथ्यो, चाहिएका बखत आएर मेरो शरीर लुछ्थ्यो र रिस उठेका बेला बेस्सरी कुट्थ्यो,’ राधिका भन्छिन्, ‘बबरमहलमा उसको घर रहेछ र स्वास्नी, छोराछोरी पनि रहेछन् । मलाई उसकी पत्नीले पनि आएर कुटपिट गर्थी ।’


संकटकाल भएकाले आफू केही बोल्न र कसैलाई भन्न नसक्ने अवस्थामा काठमाडौं आएपछि पनि ५ वर्ष अधिकारीकै कब्जामा बस्नुपरेको उनले बताइन् । ‘यस क्रममा मेरो पाठेघर खस्यो र म कहिल्यै आमा हुन नसक्ने भएँ, उपचार गर्ने पैसा नभएर आजसम्म पनि धेरै दुःख झेल्दै आइरहेकी छु,’ राधिका भन्छिन्, ‘त्यस राक्षसले मेरो जिन्दगी नै नर्क बनाइदियो ।’


हाल सैनिक मुख्यालयमा मेजर जर्नेलका रूपमा कार्यरत भुवन अधिकारीले राधिकासँगको सम्बन्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको स्वीकारे पनि त्यसबारे थप बोल्न मानेनन् । बलात्कारको उजुरीमा ३५ दिने म्याद कटेपछि नालिश दिन नपाइने तत्कालीन मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पीडकविरुद्ध उनले उजुरी हाल्न सकिनन् । यस्तो अवस्थामा करिब ५ सयभन्दा बढी महिला भएको पीडितहरूको साझा संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।


‘घरपरिवार र समाजको डरले यौनहिंसापीडित महिलाहरू खुलेर निक्लन सकेका छैनन्, सरकारले पनि उनीहरूलाई पीडितको परिचयपत्र नदिएकाले कुनै राहत पनि पाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘राधिकाजी आफूमाथि परेको अन्यायविरुद्ध खुलेर लाग्नुभएको छ तर न्याय भने उहाँले पनि पाउनुभएको छैन ।’


बलात्कारमा उजुरी दिने हदम्याद नाघेकाले राधिकालाई कानुन व्यवसायीहरूले अधिकारीसँग पत्नीको नाता देखाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा माना चामल भराई पाऊँ भनी मुद्दा हाल्न लगाए । न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको इजलासले राधिकालाई महिनाको ५ हजार रुपैयाँ माना चामलका रूपमा अधिकारीले दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो ।


अधिकारीले भने आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावदेन गरे । पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका छन् जहाँ मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ ।


‘मलाई अंश र सम्पत्ति दिएर पुग्दैन,’ आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सांसदहरू रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारीलगायत उपस्थित द्वन्द्वपीडितहरूले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा राधिकाले भनिन्, ‘मलाई बलात्कार गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ तर सरकार कानुन छैन भन्छ, यसरी पन्छिन पाइन्छ ?’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?