निर्देशिकाविपरीत सभागृह सञ्चालन 

निर्देशिका भने कार्यान्वयन भएको छैन । महानगर प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिले चासो नलिएका कारण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताए ।

प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह सभागृह भवन चीन सरकारको सहयोगमा २०२७ सालमा निर्माण भई महानगरको मातहतमा सञ्चालनरत छ । ०७१ मा सार्क सम्मेलन सभागृहमै गर्ने निर्णय भएपछि सरकारले १४ करोड खर्च गरेर मर्मतसम्भार, सौन्दर्यीकरण तथा केही भवन निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले निर्देशिका ०७२ जारी गरेको थियो ।

निर्देशिकाअनुसार सभागृह परिसरभित्र रहेका संरचनाको विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुनुपर्छ । उसको अधीनमा रही महानगरका कार्यकारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्छ । निर्देशक समितिले सभागृह सञ्चालन, जनशक्तिलाई प्रोत्साहन तथा व्यवस्थापन र सभागृहको मर्मतसम्भारका लागि कोष स्थापना गर्ने र कार्यविधि स्वीकृत गराई व्यवस्थापन समितिले काम गर्नुपर्छ ।

सभागृहको हलसमेतको सुविधा प्रयोगबाट प्राप्त हुने शुल्क रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषको ३० प्रतिशत रकम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा, बाँकी ७० प्रतिशत सभागृह मर्मतसम्भार र क्षमता विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार कोष खडा गरिएको छैन । प्रशासनका निर्देशक गणेश थपलिया भन्छन्, ‘यसको चासो राख्ने भनेकै पहिलेका सभागृह प्रमुख सनतकुमार थापा हुन्, उनैलाई सोध्नुहोस्, प्रशासन विभागसँग सभागृहको केही सम्बन्ध रहँदैन ।’

निर्देशिका जारी भएपछि तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनेको थियो । तत्कालीन सभागृह प्रमुख सनतकुमार थापा सदस्य सचिव थिए । थापाका अनुसार दुईवटा बैठक बसेर व्यवस्थित सञ्चालन तयारी भएको थियो । आयव्याय, लेखाजोखाका लागि लेखापाल, सभागृह सौन्दर्यीकरणका लागि प्राविधिकलगायतका दक्ष जनशक्ति महानगरको प्रशासन विभागसँग मागेको थियो । त्यति बेला प्रशासन विभाग प्रमुख कार्की नै थिए ।

निर्देशक समितिका सदस्य सचिव थापा अन्यत्रै सरुवा भए । निर्देशिकाअनुसार सभागृह सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भार गर्न विभागीय हैसियत (आठौं तह अधिकृत) को प्रमुख हुनुपर्छ । तर त्यो हैसियतको कर्मचारीसमेत महानगरले राख्न सकेको छैन । थापा पछि छैटौं तह अधिकृत सुरेश दाहाल प्रमुख भए । त्यसपछि सञ्जुमा महर्जन २०७४ असारदेखि प्रमुखको जिम्मेवारीमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सभागृह निर्देशक समितिअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने त हो, जनप्रतिनिधि आएपछि समिति बनेकै छैन ।’ उनी सभागृहमा हुने कार्यक्रम अद्यावधिक र भौचरको लेखाजोखा राख्ने काम गर्छिन् ।

सभागृहमा कार्यक्रम गरेबापत आयोजकले सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । सभागृह प्रमुख महर्जनका अनुसार २०७४/०७५ मा हल भाडाबापत ९८ लाख २२ हजार आम्दानी भएको थियो । सय वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । सेवा शुल्कबारे निर्देशिकामै तोकिएको छ । सभासम्मेलन हल, साना सेमिनार कक्ष, लबी, वातानुकूलित सुविधा, पार्किङ, चौर तथा बाहिरी क्षेत्रसमेतको प्रतिदिन सेवा शुल्क १ लाख ५० हजार तोकिएको छ । आधा दिन बिहानको ८० हजार र आधा दिन बेलुकाको ९० हजार पर्छ ।

निर्देशिका जारी गर्नुअघि एकपटक प्रयोगको ३५ हजार सेवा शुल्क थियो । महानगरले निर्देशिकाको सेवा शुल्कलाई पालना गरे पनि आम्दानी र अन्य व्यवस्थापन पाटोमा चासो देखाएको छैन । सेवा शुल्क छुट्टै कोषमा जम्मा हुनुपर्ने निर्देशिकामा भए पनि महानगरको मूल खातामै जम्मा हुन्छ । शौचालय सुविधा, हलभित्रको लाइटिङ, कुर्सीहरू महँगो शुल्क लिएअनुसार गुणस्तरीय नभएको सेवाग्राही बताउँछन् ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार महानगरले मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ, चासो नलिएको भए सभागृह अहिलेसम्म रहन्थ्यो होला र ?’ चालु आर्थिक वर्षमा मर्मतका लागि ४ लाख ९५ खर्च भइसकेको वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले बताए । ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सभागृह परिसरमा सभाहल, चौर, बगैंचा र महानगरका कार्यालयहरू छन् । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको सचिवालय र मेट्रो एफएम पनि यहीं छन् ।