‘फास्ट ट्र्याक डीपीआर स्वीकृत गर्नू’

डीपीआरबिनाको संरचना निर्माणले पछि समस्या आउन सक्ने भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डीपीआर स्वीकृत भएपछि निर्माण संरचनामा फेरबदल हुन सक्ने र यसबाट प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुने समितिको ठहर छ । अहिले डीपीआरबिनै आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ ।

विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा नेपाली सेनाले तयार गरेको डीपीआर गत चैतमै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । द्रूतमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख सैनिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडका अनुसार उक्त डीपीआर स्वीकृत भएको छैन ।

उपरथी खाँडले आयोजनाको प्रगति र समस्याका विषयमा जानकारी गराएपछि सांसदहरूले डीपीआर स्वीकृत नभएकै अवस्थामा संरचना निर्माण गर्दा प्राविधिक समस्या आउने बताएका थिए । ‘डीपीआरमा रेखांकन नै परिवर्तन भयो भने के गर्ने ?’ सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने । उनले क्याबिनेटमा पुगेको डीपीआर प्रस्ताव स्वीकृत नहुनुको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद रमेशप्रसाद यादवले डीपीआर ढिलाइ हुनुको कारण माग गरेका थिए ।

सेनाले १० स्थानमा अस्थायी क्याम्प खडा गरेर द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ साउनमा सेनालाई हस्तान्तरण गरेपछि डीपीआरबिना सेनाले काम थालेको थियो । समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल (थापा) ले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर स्वीकृत गर्न, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र निर्धारित समयमा काम सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

निर्माणका लागि गिट्टी, ढुंगाको प्रयोग गर्न स्थानीय अवरोध रहेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । सेनाले समितिको बैठकमा स्थानीय समस्या हल गर्न र गिट्टीढुंगा बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने माग गरेको छ । रथी खाँडले आयोजनाको ७२ मध्ये ५४ किमि सडकको कटिङ र फिलिङको काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

उनका अनुसार आयोजना निर्माण स्थलको १७ हजार ९ सय ७६ वटा रूख कटान भइसकेको छ । सुरुङबाहेक १९ हजार ९ सय ८५ वटा रूख काट्नुपर्ने छ । २०४९ मा ‘डानिडा’ ले सम्भाव्य अध्ययन र २०६४ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन गरेको उक्त आयोजना राजधानीबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो ।

सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । उक्त आयोजना २०७९ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा बेलाबेला समस्या आउने गरेको छ । अध्ययन सुरु भएको २६ वर्ष भएको छ । सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘समस्या के छ, समाधान गर्न कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्‍यो ।’ सांसद बद्री पाण्डेले यो वा त्यो बहानामा काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । निर्माण पूरा गर्ने समय थपिँदै जाँदा लागत बढ्नेतर्फ सचेत हुन पनि उनले आग्रह गरे ।

सेनाका अनुसार डीपीआरअनुसार थप संरचना थप्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सुरुको भन्दा झन्डै दोब्बर हुनेछ । एडीबीले १० वर्षअघि १ सय १० अर्बको लागत अनुमान गरेको थियो । रथी खाँडले भने अहिले यसको लागत करिब २ सय १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

एडीबीले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पुल, सुरुङमार्ग र सडकको चौडाइलाई फेरबदल गरिएको छ । द्रूतमार्गमा ८७ वटा पुल र ३ वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछ । कतिपय पुल भने विदेशीलाई मात्र बनाउन दिने रणनीति बनाइएको छ ।