'६ महिनाभित्र सुमार्गीको जाँचबुझ टुंग्याउनू’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत यकिन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ६ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलगायत निकायको नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

निवेदनबमोजिम रोक्का राखिएको रकम फुकुवा गर्न आदेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले हरेक महिना सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिनको प्रगति विवरण आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
आफ्नै नाममा आफ्नै नाउँको विदेशमा रहेको खाताबाट ‘निवेदक कम्पनीको नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने’ निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खाताको रकम के कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंघन गरी आएको हो होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो होइन, सो सम्बन्धमा यकिन निर्णय गर्नू ।’ सर्वोच्चले रकमको वैधानिकता जाँचबुझ ६ महिनाभित्र टुंग्याउन र हरेक महिना प्रगति विवरण पठाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०७५ पुस २६ गते मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा निकासा भएको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाएर भए पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीले २०७५ पुस १० गते ‘विवादास्पद’ आदेश गरी मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको रकम चलाउन अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । जोशीको एकल इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ को कारण देखाई खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएका कारण केही दिनमै सिमेन्टका सञ्चालकले उक्त रकम झिकिसकेका छन् ।

सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) मध्ये १० करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी विकास बैंक, २५ करोड रुपैयाँ नेपाल बंगलादेश बैंक र २० करोड रुपैयाँ प्राइम कमर्सियल बैंकमा सारेका थिए । बाँकी रकम हाल पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा छ । चार बैंकमा सारेकोमध्ये केही रकम उनले ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रकम रोक्का गरिराख्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने आधारका रूपमा केही विषयवस्तु अघि सारेको थियो । जसको प्रमुख आधार सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको रकम पठाउने व्यक्तिमा समेत उनकै नाम छ । अन्तिम निर्णयमा समेत यो विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ उद्धृत गर्दै आफ्नो आदेशमा भनेको थियो, ‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको उक्त कारोबार शंकास्पद देखिएको ।’

मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा भएको वैदेशिक लगानी शंकास्पद देखिएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने भन्ने टिप्पणी उठिसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई यसबारे जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको छ ।

त्यति बेला सर्वोच्चले अपराधजन्य कामबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति निरुत्साहित गर्ने सवालमा नेपालले विश्व समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय नियन्त्रण गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुने भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

'बदनियतपूर्ण आदेश’
सर्वोच्चको पाँच महिनाअघिको व्याख्या हेर्दा न्यायाधीश दीपकराज जोशीले जारी गरेको आदेश बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।

एकातर्फ अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरूलाई समेत छलफलका लागि झिकाउने अनि छलफल नै नभई त्यसभन्दा अघि नै रकम भुक्तानी दिनु/दिलाउनु अनि खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू भनी आदेश जारी भएको थियो ।

रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको विषयवस्तु उल्लेख थिएन । मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गरेर विधिशास्त्रीय मान्यता लत्याएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । बैंकको डलर खातामा रहेको रकम नेपाली रुपैयाँमा सार्न खोज्दा बैंकले खाता हाललाई यथास्थितिमा राखिएको भन्ने जानकारी गराएको दाबी कम्पनीको थियो ।

सम्पत्ति फुकुवा नगरिएको स्पष्टीकरण
निवेदनबमोजिम परमादेश जारी भएको सूचना सम्प्रेषण गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि भने रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न परमादेश जारी नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

सुमार्गीको मुद्दाको सूची (कलजिस्ट) मा सर्वोच्च अदालतले ‘फैसला’ जनाई परमादेश जारी हुने भन्ने जनाएको थियो । जसको अर्थ हुन्थ्यो, ‘सुमार्गीको मागबमोजिम बैंकमा रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नू ।’

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यही समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चले केही बेरपछि प्रेस नोट जारी गरी व्यवसायी सुमार्गीको मागबमोजिम आदेश जारी नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनको रिट निवेदन खारेज भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्चको नोटमा भनिएको छ, ‘निवेदक कम्पनीको नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘फास्ट ट्र्याक डीपीआर स्वीकृत गर्नू’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो स्वीकृत गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

डीपीआरबिनाको संरचना निर्माणले पछि समस्या आउन सक्ने भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डीपीआर स्वीकृत भएपछि निर्माण संरचनामा फेरबदल हुन सक्ने र यसबाट प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुने समितिको ठहर छ । अहिले डीपीआरबिनै आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ ।

विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा नेपाली सेनाले तयार गरेको डीपीआर गत चैतमै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । द्रूतमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख सैनिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडका अनुसार उक्त डीपीआर स्वीकृत भएको छैन ।

उपरथी खाँडले आयोजनाको प्रगति र समस्याका विषयमा जानकारी गराएपछि सांसदहरूले डीपीआर स्वीकृत नभएकै अवस्थामा संरचना निर्माण गर्दा प्राविधिक समस्या आउने बताएका थिए । ‘डीपीआरमा रेखांकन नै परिवर्तन भयो भने के गर्ने ?’ सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने । उनले क्याबिनेटमा पुगेको डीपीआर प्रस्ताव स्वीकृत नहुनुको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद रमेशप्रसाद यादवले डीपीआर ढिलाइ हुनुको कारण माग गरेका थिए ।

सेनाले १० स्थानमा अस्थायी क्याम्प खडा गरेर द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ साउनमा सेनालाई हस्तान्तरण गरेपछि डीपीआरबिना सेनाले काम थालेको थियो । समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल (थापा) ले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर स्वीकृत गर्न, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र निर्धारित समयमा काम सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

निर्माणका लागि गिट्टी, ढुंगाको प्रयोग गर्न स्थानीय अवरोध रहेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । सेनाले समितिको बैठकमा स्थानीय समस्या हल गर्न र गिट्टीढुंगा बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने माग गरेको छ । रथी खाँडले आयोजनाको ७२ मध्ये ५४ किमि सडकको कटिङ र फिलिङको काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

उनका अनुसार आयोजना निर्माण स्थलको १७ हजार ९ सय ७६ वटा रूख कटान भइसकेको छ । सुरुङबाहेक १९ हजार ९ सय ८५ वटा रूख काट्नुपर्ने छ । २०४९ मा ‘डानिडा’ ले सम्भाव्य अध्ययन र २०६४ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन गरेको उक्त आयोजना राजधानीबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो ।

सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । उक्त आयोजना २०७९ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा बेलाबेला समस्या आउने गरेको छ । अध्ययन सुरु भएको २६ वर्ष भएको छ । सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘समस्या के छ, समाधान गर्न कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्‍यो ।’ सांसद बद्री पाण्डेले यो वा त्यो बहानामा काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । निर्माण पूरा गर्ने समय थपिँदै जाँदा लागत बढ्नेतर्फ सचेत हुन पनि उनले आग्रह गरे ।

सेनाका अनुसार डीपीआरअनुसार थप संरचना थप्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सुरुको भन्दा झन्डै दोब्बर हुनेछ । एडीबीले १० वर्षअघि १ सय १० अर्बको लागत अनुमान गरेको थियो । रथी खाँडले भने अहिले यसको लागत करिब २ सय १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

एडीबीले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पुल, सुरुङमार्ग र सडकको चौडाइलाई फेरबदल गरिएको छ । द्रूतमार्गमा ८७ वटा पुल र ३ वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछ । कतिपय पुल भने विदेशीलाई मात्र बनाउन दिने रणनीति बनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT