सिभिल सहकारी : एउटै धितोबाट दुईतिर ऋण लिने खेल 

झण्डै २० करोड मूल्यांकन भएको जग्गा धितो राखी करिब आठ अर्ब ऋण लिइरहेको सिभिल होम्सले त्यो धितो फुकुवा गरी अन्यत्रबाट फेरि ऋण लिने योजना बनाएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — वित्तीय जोखिममा परेको सिभिल सहकारीले एउटै धितोबाट तीन फरक संस्थालाई ऋण दिएको खुलेको छ । सिभिल सहकारीको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सुन्धाराको जग्गा धितो राखी सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल इस्टेसले फरक ऋण लिएका हुन् ।

'यी तीनवटा संस्थाले लिएको ऋणको कुल हिस्सा अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा सिभिल होम्सले ५ अर्ब ७६ करोड, अपार्टमेन्टले ३० करोड २४ लाख र सिभिल इस्टेसले ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरणमा देखिन्छ । नियमित रुपमा व्याज बुझाउन नसकेपछि सम्पत्ति लिलामी गर्नुपर्नेमा सहकारीले गत वर्षको व्याजलाई समेत साँवामा जोडेको छ । जस अनुसार, गत वर्ष कुल साँवा रकम सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर सिभिल सहकारीले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा भने सुन्धारामा ६ रोपनी जग्गा धितोमा राखेर सिभिल होम्सले १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ । सहकारीका सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठले अधिकतम रुपमा १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरकै कर्जा प्रवाह भएको लिखित जवाफ दिएका छन् । त्यो भन्दा बढी रकम कसरी प्रवाह भयो, उनले खुलाएका छैनन् ।

सुरक्षणको रुपमा राखेको जग्गाले ऋण धान्न नसक्ने कागजातबाट देखिन्छ । कर्जा बापत सिभिल होम्सले काठमाडौं महानगरपालिका ११ को सुन्धारामा रहेको कित्ता नम्बर २४२५ को करिव ६ रोपनी जग्गा धितो राखेको छ । उसले त्यसमा निर्मित संयुक्त लक्जरी आवासमात्रै धितो राखेको छ । उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्यांकन १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला अदालतमा सहकारीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । सिभिल होम्सले उक्त जग्गा ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरी देखाएको छ । सिभिल होम्सको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, उसले विभिन्न ग्राहकसग अपार्टमेन्ट दिने भनेर समेत बैना रकम लिएको छ, जसले उसलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

धितो फुत्काउने प्रपञ्च
सिभिल होम्सले धितो राखेको सुन्धाराकै करिब एक रोपनी जग्गाको बजारभाउ साढे १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । हालसम्मको अवधिमा झन्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको अवधिमा सिभिल होम्सले धितोको मूल्यांकन बढाउन सक्थ्यो । तर किन बढाएन त ? 'सबैतिरको मिलेमतोमा काम गरिरहेको सिभिल समूहले अहिले धितोको मूल्य बढाउन चाहँदैन' सहकारी विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'करिब साढे १९ करोड रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाउने, त्यसका आधारमा धितो फुकुवा गर्ने अनि त्यही धितो अरु बैंकमा राखेर ऋण लिने दाउमा सिभिलका सञ्चालकहरु छन् ।' त्यही संकेत थाह पाएपछि सिभिलमा रकम राखेका बचतकर्ताहरुले धितो फुकुवा हुनसक्ने जोखिम रोक्क उच्च अदालत पाटनमा निवेदन हालेका हुन् । सुरुमा अन्तरिम आदेश भए पनि हाल त्यसलाई उल्ट्याउन सिभिलका सञ्चालकहरु दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बतायो । सहकारीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'यस काममा सिभिल सहकारीमा जनसम्पर्क हेर्ने कर्मचारी भीम खरेल निकै सक्रिय छन् ।'

स्रोतका अनुसार, धितो फुकुवा भए त्यही जग्गा राखेर ऋण प्रवाह गर्न केही बैंकहरु पनि सहमत भएका छन् । उनीहरुले 'कन्सोर्टियम' बनाई करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप ऋण प्रवाह गर्ने तयारीस्वरुप कागजात पनि बनिसकेको सहकारीसम्वद्ध स्रोतले बतायो । सहकारी विभागका एक अधिकारीको भनाईमा, आफ्नो भवन नभएका केही बैंकले सिभिलको सुन्धारास्थित भवन रहेको धितो लिलामीको अवस्थामा आफैले सकार्ने अवस्थासम्मको योजना बनाएर छलफल चलाएको छ ।' धितो फुकुवा भए सहकारीबाट प्रभाव भएको झण्डैं आठ अर्ब रुपैयाँ धितोविहीन भई उच्च जोखिममा पुग्ने अवस्था छ । उच्च अदालतस्रोतले भन्यो, 'अहिले यिनीहरुले अदालतलाई नै प्रभावित पारेर धितो फुकुवाका लागि आदेश हुने वातावरण बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।'

एकातिर राखेको धितो फुकुवा गरेर अर्कोतिरबाट ऋण लिने खेल भएको भन्दै सिभिल सहकारीका एक बचतकर्ता शिवलाल भण्डारीले धितो फुकुवा विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग राखी जिल्ला अदालत काठमाण्डौं गएका थिए । शुरुमा अन्तरिम आदेश दिएको जिल्ला अदालतले पछि त्यसलाई निरन्तरता दिएन । निवेदक भण्डारी उक्त आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुगेका हुन् । उनको मागमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएपनि त्यसको निरन्तरता रोक्न सिभिलका सञ्चालकहरु सक्रिय भएका हुन् ।

झण्डैं साढे १९ करोड रुपैयाँ धितो राखेर करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको, उही सञ्चालकले सहकारी चलाउने र ऋण दिने गरेको, ऋणको ९० प्रतिशत रकम एउटै कम्पनीलाई दिएको भनी उनले मुद्दा हालेका थिए । सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका तीनवटा कम्पनीलाई कुल ७ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । यो कुल कर्जाको ८८ दशमलब ९३ प्रतिशत हुन आउछ । विवरण अनुसार उसले सिभिल होम्सलाई ७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन समग्र कर्जाको अनुपातको ८३ दशमलब ९८ प्रतिशत हुन्छ । सिभिल सेभिङ एण्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नै समूहको सिभिल अपार्टमेन्टलाई ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अनि त्यही समूहको सिभिल स्टेटलाई उसले ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जोखिम भएको अवस्थामा धितोबाट कर्जा उठाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

सहकारी बिभागले 'सहकारी संघ संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८' जारी गरेको छ । कुनैपनि सदस्यलाई कुल पूजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन । तर सहकारीले भने मापदण्ड मिचेर एउटै समूहलाई करिव ९० प्रतिशत ऋण दिएको हो । सहकारीको वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार, कुल पूजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँको छ । उसले सदस्यहरुबाट उठाएको सबैजसो रकम एउटै समूहको कम्पनीलाई कर्जा दिएको हो ।

सिभिल होम्सले हाल सहकारीबाट लिएको ऋणको साबा त टाढाको कुरा, व्याज समेत बुझाउन सकेको छैन । नबुझाएको व्याज समेत जोडेर सहकारीले अघिल्लो वर्षको व्याजलाई अर्को पटक साँवामा जोडेको छ । पुरानो तथा गतवर्ष जारी भएको नया सहकारी ऐन अनुसार कर्जाको व्याज असुली नियमित प्रक्रिया हो । कर्जा असुली नभएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, तर त्यस विपरित व्याजलाई समेत सावामा थपेको विवरणमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १५:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'६ महिनाभित्र सुमार्गीको जाँचबुझ टुंग्याउनू’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत यकिन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ६ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलगायत निकायको नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

निवेदनबमोजिम रोक्का राखिएको रकम फुकुवा गर्न आदेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले हरेक महिना सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिनको प्रगति विवरण आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
आफ्नै नाममा आफ्नै नाउँको विदेशमा रहेको खाताबाट ‘निवेदक कम्पनीको नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने’ निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खाताको रकम के कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंघन गरी आएको हो होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो होइन, सो सम्बन्धमा यकिन निर्णय गर्नू ।’ सर्वोच्चले रकमको वैधानिकता जाँचबुझ ६ महिनाभित्र टुंग्याउन र हरेक महिना प्रगति विवरण पठाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०७५ पुस २६ गते मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा निकासा भएको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाएर भए पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीले २०७५ पुस १० गते ‘विवादास्पद’ आदेश गरी मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको रकम चलाउन अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । जोशीको एकल इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ को कारण देखाई खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएका कारण केही दिनमै सिमेन्टका सञ्चालकले उक्त रकम झिकिसकेका छन् ।

सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) मध्ये १० करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी विकास बैंक, २५ करोड रुपैयाँ नेपाल बंगलादेश बैंक र २० करोड रुपैयाँ प्राइम कमर्सियल बैंकमा सारेका थिए । बाँकी रकम हाल पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा छ । चार बैंकमा सारेकोमध्ये केही रकम उनले ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रकम रोक्का गरिराख्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने आधारका रूपमा केही विषयवस्तु अघि सारेको थियो । जसको प्रमुख आधार सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको रकम पठाउने व्यक्तिमा समेत उनकै नाम छ । अन्तिम निर्णयमा समेत यो विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ उद्धृत गर्दै आफ्नो आदेशमा भनेको थियो, ‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको उक्त कारोबार शंकास्पद देखिएको ।’

मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा भएको वैदेशिक लगानी शंकास्पद देखिएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने भन्ने टिप्पणी उठिसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई यसबारे जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको छ ।

त्यति बेला सर्वोच्चले अपराधजन्य कामबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति निरुत्साहित गर्ने सवालमा नेपालले विश्व समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय नियन्त्रण गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुने भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

'बदनियतपूर्ण आदेश’
सर्वोच्चको पाँच महिनाअघिको व्याख्या हेर्दा न्यायाधीश दीपकराज जोशीले जारी गरेको आदेश बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।

एकातर्फ अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरूलाई समेत छलफलका लागि झिकाउने अनि छलफल नै नभई त्यसभन्दा अघि नै रकम भुक्तानी दिनु/दिलाउनु अनि खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू भनी आदेश जारी भएको थियो ।

रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको विषयवस्तु उल्लेख थिएन । मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गरेर विधिशास्त्रीय मान्यता लत्याएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । बैंकको डलर खातामा रहेको रकम नेपाली रुपैयाँमा सार्न खोज्दा बैंकले खाता हाललाई यथास्थितिमा राखिएको भन्ने जानकारी गराएको दाबी कम्पनीको थियो ।

सम्पत्ति फुकुवा नगरिएको स्पष्टीकरण
निवेदनबमोजिम परमादेश जारी भएको सूचना सम्प्रेषण गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि भने रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न परमादेश जारी नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

सुमार्गीको मुद्दाको सूची (कलजिस्ट) मा सर्वोच्च अदालतले ‘फैसला’ जनाई परमादेश जारी हुने भन्ने जनाएको थियो । जसको अर्थ हुन्थ्यो, ‘सुमार्गीको मागबमोजिम बैंकमा रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नू ।’

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यही समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चले केही बेरपछि प्रेस नोट जारी गरी व्यवसायी सुमार्गीको मागबमोजिम आदेश जारी नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनको रिट निवेदन खारेज भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्चको नोटमा भनिएको छ, ‘निवेदक कम्पनीको नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्