सिभिल सहकारी : एउटै धितोबाट दुईतिर ऋण लिने खेल 

'यी तीनवटा संस्थाले लिएको ऋणको कुल हिस्सा अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा सिभिल होम्सले ५ अर्ब ७६ करोड, अपार्टमेन्टले ३० करोड २४ लाख र सिभिल इस्टेसले ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरणमा देखिन्छ । नियमित रुपमा व्याज बुझाउन नसकेपछि सम्पत्ति लिलामी गर्नुपर्नेमा सहकारीले गत वर्षको व्याजलाई समेत साँवामा जोडेको छ । जस अनुसार, गत वर्ष कुल साँवा रकम सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर सिभिल सहकारीले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा भने सुन्धारामा ६ रोपनी जग्गा धितोमा राखेर सिभिल होम्सले १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ । सहकारीका सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठले अधिकतम रुपमा १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरकै कर्जा प्रवाह भएको लिखित जवाफ दिएका छन् । त्यो भन्दा बढी रकम कसरी प्रवाह भयो, उनले खुलाएका छैनन् ।

सुरक्षणको रुपमा राखेको जग्गाले ऋण धान्न नसक्ने कागजातबाट देखिन्छ । कर्जा बापत सिभिल होम्सले काठमाडौं महानगरपालिका ११ को सुन्धारामा रहेको कित्ता नम्बर २४२५ को करिव ६ रोपनी जग्गा धितो राखेको छ । उसले त्यसमा निर्मित संयुक्त लक्जरी आवासमात्रै धितो राखेको छ । उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्यांकन १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला अदालतमा सहकारीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । सिभिल होम्सले उक्त जग्गा ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरी देखाएको छ । सिभिल होम्सको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, उसले विभिन्न ग्राहकसग अपार्टमेन्ट दिने भनेर समेत बैना रकम लिएको छ, जसले उसलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

धितो फुत्काउने प्रपञ्च

सिभिल होम्सले धितो राखेको सुन्धाराकै करिब एक रोपनी जग्गाको बजारभाउ साढे १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । हालसम्मको अवधिमा झन्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको अवधिमा सिभिल होम्सले धितोको मूल्यांकन बढाउन सक्थ्यो । तर किन बढाएन त ? 'सबैतिरको मिलेमतोमा काम गरिरहेको सिभिल समूहले अहिले धितोको मूल्य बढाउन चाहँदैन' सहकारी विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'करिब साढे १९ करोड रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाउने, त्यसका आधारमा धितो फुकुवा गर्ने अनि त्यही धितो अरु बैंकमा राखेर ऋण लिने दाउमा सिभिलका सञ्चालकहरु छन् ।' त्यही संकेत थाह पाएपछि सिभिलमा रकम राखेका बचतकर्ताहरुले धितो फुकुवा हुनसक्ने जोखिम रोक्क उच्च अदालत पाटनमा निवेदन हालेका हुन् । सुरुमा अन्तरिम आदेश भए पनि हाल त्यसलाई उल्ट्याउन सिभिलका सञ्चालकहरु दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बतायो । सहकारीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'यस काममा सिभिल सहकारीमा जनसम्पर्क हेर्ने कर्मचारी भीम खरेल निकै सक्रिय छन् ।'

स्रोतका अनुसार, धितो फुकुवा भए त्यही जग्गा राखेर ऋण प्रवाह गर्न केही बैंकहरु पनि सहमत भएका छन् । उनीहरुले 'कन्सोर्टियम' बनाई करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप ऋण प्रवाह गर्ने तयारीस्वरुप कागजात पनि बनिसकेको सहकारीसम्वद्ध स्रोतले बतायो । सहकारी विभागका एक अधिकारीको भनाईमा, आफ्नो भवन नभएका केही बैंकले सिभिलको सुन्धारास्थित भवन रहेको धितो लिलामीको अवस्थामा आफैले सकार्ने अवस्थासम्मको योजना बनाएर छलफल चलाएको छ ।' धितो फुकुवा भए सहकारीबाट प्रभाव भएको झण्डैं आठ अर्ब रुपैयाँ धितोविहीन भई उच्च जोखिममा पुग्ने अवस्था छ । उच्च अदालतस्रोतले भन्यो, 'अहिले यिनीहरुले अदालतलाई नै प्रभावित पारेर धितो फुकुवाका लागि आदेश हुने वातावरण बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।'

एकातिर राखेको धितो फुकुवा गरेर अर्कोतिरबाट ऋण लिने खेल भएको भन्दै सिभिल सहकारीका एक बचतकर्ता शिवलाल भण्डारीले धितो फुकुवा विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग राखी जिल्ला अदालत काठमाण्डौं गएका थिए । शुरुमा अन्तरिम आदेश दिएको जिल्ला अदालतले पछि त्यसलाई निरन्तरता दिएन । निवेदक भण्डारी उक्त आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुगेका हुन् । उनको मागमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएपनि त्यसको निरन्तरता रोक्न सिभिलका सञ्चालकहरु सक्रिय भएका हुन् ।

झण्डैं साढे १९ करोड रुपैयाँ धितो राखेर करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको, उही सञ्चालकले सहकारी चलाउने र ऋण दिने गरेको, ऋणको ९० प्रतिशत रकम एउटै कम्पनीलाई दिएको भनी उनले मुद्दा हालेका थिए । सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका तीनवटा कम्पनीलाई कुल ७ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । यो कुल कर्जाको ८८ दशमलब ९३ प्रतिशत हुन आउछ । विवरण अनुसार उसले सिभिल होम्सलाई ७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन समग्र कर्जाको अनुपातको ८३ दशमलब ९८ प्रतिशत हुन्छ । सिभिल सेभिङ एण्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नै समूहको सिभिल अपार्टमेन्टलाई ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अनि त्यही समूहको सिभिल स्टेटलाई उसले ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जोखिम भएको अवस्थामा धितोबाट कर्जा उठाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

सहकारी बिभागले 'सहकारी संघ संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८' जारी गरेको छ । कुनैपनि सदस्यलाई कुल पूजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन । तर सहकारीले भने मापदण्ड मिचेर एउटै समूहलाई करिव ९० प्रतिशत ऋण दिएको हो । सहकारीको वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार, कुल पूजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँको छ । उसले सदस्यहरुबाट उठाएको सबैजसो रकम एउटै समूहको कम्पनीलाई कर्जा दिएको हो ।

सिभिल होम्सले हाल सहकारीबाट लिएको ऋणको साबा त टाढाको कुरा, व्याज समेत बुझाउन सकेको छैन । नबुझाएको व्याज समेत जोडेर सहकारीले अघिल्लो वर्षको व्याजलाई अर्को पटक साँवामा जोडेको छ । पुरानो तथा गतवर्ष जारी भएको नया सहकारी ऐन अनुसार कर्जाको व्याज असुली नियमित प्रक्रिया हो । कर्जा असुली नभएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, तर त्यस विपरित व्याजलाई समेत सावामा थपेको विवरणमा देखिन्छ ।