‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’
काठमाडौँ — सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता, असहाय, एकल महिला, बालबालिका, एचआइभी संक्रमित तथा लोपोन्मुख जातिका लागि राज्यबाट संरक्षण गरिने बताए ।
सरकारले बालबालिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र गरीबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छ । सरकारले बाल अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले शहीद, द्वन्द्वपीडित लगायतलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्दै नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै अपांगतामैत्री खेलकुद मैदानको निर्माण गरिने भएको छ ।
'विपन्न महिला बालबालिका र बञ्चितीकरणमा परेका समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव र पोषणको अन्त्य गर्दै बोक्सी, दाइजो, बालविवाह, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
वादी महिलाका आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । महिलाको श्रमको समुपयोग गरेर प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तीकरण र आर्थिक रुपान्तरणसँग महिलाको उद्यमशीलतामा विकास गरिनेछ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्दै देशभरका बालमन्दिरको सुधारसँगै बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान निर्माण गरिनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १९:४७
