१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बजेट : मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलन

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटमा छन् ।

बजेट : मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलन

वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन् ।

अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिस्ट भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

‘पपुलिस्ट बजेट छ । बजेटले कुनै नीतिगत प्रस्थानको बाटो देखाएको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘पाँच लाख रोजगारी बढाउने भनिएको छ, तर रोजगारी सिर्जना हुने नीति छैन । यो बजेटले अहिलेका चुनौती सामना गर्न सक्दैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यम वर्गीयलाई भने रिझाउन खोजेका छन् । बजेटले वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आय हुनेहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा गतवर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो । विवाहित व्यक्ति (दम्पती) का हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

वितरणका दर्जन कार्यक्रम

दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेटलाई ४ करोड रुपैयाँबाट ६ करोड बनाई अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक सांसदलाई खुसी बनाएका छन् । अधिकांश सांसदले यो बजेट ४ करोड रुपैयाँबाट बढाउँदै १० करोड बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

४ करोडका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो । यसमा अब ३ अर्ब ३० करोडले वृद्धि हुने भएको छ । अघिल्लो पटक ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेका कारण धेरै सांसद तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खतिवडाको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्री हटाउने धारणा राख्दै आएका थिए ।


यस पटक पनि सोही दबाब दोहोरिने सम्भावना देखेका खतिवडाले पूर्ववती अडान छाडदै सांसदलाई बजेट बढाएको उनका निकटस्थ अधिकारीहरू बताउँछन् । स्रोतको सीमितता भन्दै आएको सरकारलाई सांसदको बजेटले मात्रै हैन, राष्ट्रसेवकको १८ देखि २० प्रतिशतको तलब वृद्धिले समेत व्ययभारमा दबाब पर्नेछ ।

प्रतिराष्ट्रसेवक कर्मचारी न्यूनतम ४ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँका दरले तलब वृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता २ हजारबाट १ हजार वृद्धि गरी ३ हजार पुर्‍याइएको छ । यो भक्ता १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकका लागि हो । अशक्त, अपांगता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दिइने मासिक भत्तामा समेत एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । ‘९ लाख व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको छु,’ खतिवडाले भने । यी विभिन्न भक्तासहित सामाजिक सुरक्षाका कार्यत्रमका लागि सरकारले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विगतकै र यस पटक केही नयाँसहित युवा र गरिबका नाममा पनि वितरणका कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

गर्भवती जाँच सेवाका लागि २ अर्ब २२ करोड, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, रासायनिक मल खरिदको अनुदान शीर्षकमा ९ अर्ब, मझौला तथा साना किसान उद्यमी कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्नका लाग ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले धेरै मुद्दालाई समेट्ने कोसिस गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसले खास वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेको छ । वृद्धभत्ता बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको भावनालाई समेटेको छ,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘कर्मचारीको तलब बढाएर उनीहरूको मनोबल बढाउन खोजिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिइएको छ ।’

मन्त्री, सांसदलाई सुविधासम्पन्न भवन

मन्त्री, सांसदहरूका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको घोषणा बजेटले गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय संसद्, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवास निर्माण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने घोषणा छ । ‘आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलका लागि बजेट व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।

‘जनकपुर, हेटौंडा र पोखरामा सभाहल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्क्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा भने ।

८० प्रतिशत बजेट संघमै

कुल बजेटमध्ये करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पाउने छ । गत वर्षको भन्दा यो रकम कम हो । गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।


करिब १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरिएको छ । बाँकी साढे ७९ प्रतिशत १२ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड १६ लाख बजेट संघमै राखिएको छ । विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको बाँडफाँटतर्फको १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधा/आधा वितरण गर्ने योजना छ ।

केमा घट्यो बजेट ?

पुनर्निर्माण, महिला तथा बालबालिका, वन वातावरण, पर्यटन, ऊर्जाको बजेट यस वर्ष घटाइएको छ । विषयगत अन्य क्षेत्रमा भने बजेट बढाइएको छ । गत वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख रहेको पुनर्निर्माणको बजेट यस पटक १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रहेको महिला तथा बालबालिका क्षेत्रको बजेटलाई घटाएर ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आउँदो वर्ष सुरु हुने ‘भिजिट नेपाल २०२०’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पर्यटन क्षेत्रको बजेट गत वर्ष ५ अर्ब २० करोड रहे पनि यस पटक २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त भनिएको ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट घटेको छ । ८३ अर्ब ८९ करोड गत वर्ष यस क्षेत्रमा बजेट रहेकामा यस पटक ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ । ‘विगतभन्दा थोरै हुनुको कारण यस पटक कतिपय आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट घट्नु स्वाभाविक हो ।’

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा आयोजना हस्तान्तरण गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । ‘साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ससर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघबाट क्षेत्रगत रूपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोतसमेतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

केमा बढ्यो ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सडक रेल तथा जल यातायात, यातायात व्यवस्था, आवास, भवन र सहरी विकास र खेलकुल क्षेत्रको बजेट बढेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गत वर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।

यस पटक १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा गत वर्ष ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर यस पटक ६८ अर्ब ७८ करोड बनाइएको छ । खानेपानी सरसफाइको बजेट १९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ ।

गत वर्ष १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले यस पटक ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पाएको छ । १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रले यस पटक १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने छ । आवास तथा भवन र सहरी विकासमा यस पटक ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा गत वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

आयातमा कठोर, स्वदेशी उत्पादनमा उदार

मदिरा, चुरोट अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर बढाइएको छ । निकासी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ ।

निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा ‘वन्डेड वेयर हाउस’ को सुविधा उपलब्ध हुने घोषणा बजेटले गरेको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुई दर्जन वस्तुको भन्सार बढाइएको छ । चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यु, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु, चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइँगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायतका वस्तुको आयात भन्सार दर बढेको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष दुई दर्जनजति औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे । सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा दोहोर्‍याइएको छ ।

८.५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी वृद्धिदर

आउँदो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ । यस वर्ष ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । लक्ष्य भने ८ प्रतिशतको थियो । ‘आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भने ।

कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमहरू सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । ‘मुद्रा स्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?