पूर्वाधारलाई डेढ खर्ब

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भौगोलिक आबद्धता कायम गर्न कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास तथा जनजीवन सहज गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरेका छन् । उनले विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक सञ्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता र क्षेत्रीय सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने गरी पूर्वाधारको विकास गरिने बताए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १९ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ४ सय ३५ किमि कालोपत्रे गर्न १२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३ सय ५० किमि कालोपत्रेका लागि १३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर र दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने भनिएको छ । उक्त सडकको बेत्रावती–स्याब्रुबेसी खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मेची, कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिन ५ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चुरे तथा भित्री मधेसका क्षेत्रलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा यसै वर्ष सडक पुर्‍याइने बजेटमा उल्लेख छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्य अघि बढाउने पनि भनिएको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन १५ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दक्षिणतर्फको सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडी उपभोग्य वस्तुको परिवहनमा सहजता ल्याउन औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गरिने भनिएको छ । यसमा ५ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ सडकलाई २ लेनमा स्तरोन्नति गर्न र मैलुङ–स्याब्रुबेसी खण्ड कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ । बीपी राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । तमोर कोरिडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । स्वर्ण सगरमाथा बृहत् चक्रपथ निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

चक्रपथ विस्तार गर्न पौने २ अर्ब

काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ । आगामी वर्ष निर्माण पूरा हुने गरी कान्तिपथका लागि ६१ करोड विनियोजन भएको छ ।

उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति, तीनकुने–कोटेश्वर जडिबुटी सुरुङमार्ग, नयाँबानेश्वरमा अन्डर पास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको फ्लाई ओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण थालिनेछ ।

तराई मधेसको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजमार्ग स्तर उन्नति तथा पुनःस्थापन कार्यक्रममा १० अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

इन्धनमा थप १ रुपैयाँ शुल्क

आगामी वर्ष २ सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न सडकको आवधिक मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ४ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजमार्ग र ठूला सडकको मर्मतका लागि सडक प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिने निति अबलम्बन गरिने भएको छ ।

सडक कम्तीमा दुई लेन

सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुने भनिएको छ । रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय रेलमार्ग पूर्वी खण्ड काँकडभिट्टाबाट निर्माण सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत अध्ययन भए पश्चात मध्य खण्ड र सुदूरपश्चिम खण्डबाट काम सुरु गरिने भनिएको छ ।

काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रेल, मेट्रो तथा मनोरेलकालागि ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका र ठूला निर्माणस्थलमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइने भनिएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाले पूर्वाधारमा बजेट प्रयाप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘केही वर्ष हामीले पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ, ठूलाठूला सडक आयोजना, विद्युत्, विमानस्थल, खानेपानीलगायत रंगशालामा लगानी पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘देशलाई चाहिएको आम नेपालीले प्रयोग गर्ने पूर्वाधार हो, त्यसको बेनिफिट जनताले पाउनुपर्ने हो ।’

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर बजेटमा नियमित योजनालाई सम्पन्न गर्नेबाहेक नयाँ योजना नआएको दाबी गरे । ‘यातायात क्षेत्रमा जसरी सरकारले रेल र टनेलको परिकल्पना गरेको छ, सरकार यही तौरतरिकाले गयो भने १० वर्षसम्म पनि सफल हुँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बजेटले भएजति आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले साँच्चै बजेट विनियोजन गरेर टेन्डर निकाल्ने हो भने भइरहेको समस्याको ८० प्रतिशत समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनमानसमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भन्ने भ्रम छ । व्यवसायीले नगरेर काम नभएको होइन । बजेट नहुने, जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा ठेक्का लगाइदिने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।’