लोकसेवाले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न एकैचोटि ९ हजार कर्मचारीको आवेदन खुलायो

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विभिन्न सेवाका ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत स्थानीय तहका रिक्त पदमा कर्मचारी भर्नाको माग भएपछि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । यति धेरै कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको आयोगको ६८ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (५) मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो ।

समायोजन ऐनको दफा १२ को (६) मा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गरी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्नेछन् ।

अध्यक्ष मैनालीले खुला गरिएका पदमा लाखौं युवाको आकर्षण देखिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘१० लाखसम्म आवेदन पर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने । मैनालीका अनुसार वर्षभरि आयोगले खोल्ने पदहरूमा करिब ६ लाख युवाले आवेदन दिने गरेका छन् । यस वर्ष यत्तिका धेरै पद एकैपटक खुला गरिएकाले युवाको आकर्षण बढ्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार आर्थिक तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, न्याय, प्रशासन, विविध र शिक्षामा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छ । सबभन्दा बढी प्रशासनमा ४ हजार ९७ जना र इन्जिनियरिङमा ३ हजार ६ सय ३८ जना छन् । प्रशासनमा अधिकृतसहित तह ६, सहायक पाँचौं र चौथोमा विज्ञापन भएको छ भने इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत अमिन, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर, इन्जिनियर, नापी अधिकृत, सबइन्जिनियर र सर्वेक्षक पदमा विज्ञापन खुला गरिएको छ ।

विविध सेवाअन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर इन्जिनियर, महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, वातावरण इन्जिनियर, वातावरण निरीक्षक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा विज्ञापन गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका कुल १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि अनुरोध गरेको भए पनि कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाका लागि जम्मा ४ हजार ४ सय ८४ पद छुट्याई ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन गरिएको हो ।

आयोगले उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दरखास्त दस्तुर बुझाउने तथा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगको कार्यालय रहेका १४ स्थान, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापनको लहान र वीरगन्ज तथा सुर्खेत कार्यालयको डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा समेत परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
आयोग अध्यक्ष मैनालीले खुला गरिएका पदको पाठ्यक्रम निर्धारणलगायत आन्तरिक पूर्वतयारी गरी पाठ्यक्रमसमेत वेबसाइटमा राखिसकिएको बताए । आयोगले साउन ३ देखि नै प्रथम चरणको लिखित परीक्षा सुरु गरी दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण र अन्तर्वार्तासमेत लिई आगामी भदौदेखि कात्तिकसम्ममा सम्पूर्ण पदका लागि सिफारिस गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोगले २००८ सालदेखि सरकारका विभिन्न निकायको पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधन परामर्श दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ । आयोगले असार १ मा वार्षिकोत्सवसमेत मनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम : खेर गयो लगानी

गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रत्यक्ष चासो र दबाबमा लागू गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण नियन्त्रण, तराईको उर्वर भूमि र पानीका भूमिगत स्रोत संरक्षण हुनुको साटो चुरे फेदीसम्मै क्रसर उद्योग स्थापना गरेर ढुंगागिट्टी निकाल्ने क्रम बढ्न थाल्यो ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सन् १९५० को दशकसम्म चुरे, दुन र भावर क्षेत्रमा औलोका कारण मानव बस्ती सीमित मात्रै थियो । औलो उन्मूलन र पूर्वपश्चिम राजमार्ग खुलेपछि यो क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप बढ्न थाल्यो । पत्रे चट्टानबाट बनेको सबैभन्दा कान्छो र कमलो/नरम चुरे क्षेत्रमा आवास र बजारका लागि दोहन सुरु भयो । 

अत्यधिक मानवीय क्रियाकलापले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सन्तुलन खस्किन थाल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर जैविक विविधता, वन पैदावार र तराईको उर्वर भूमिमा देखिन थाल्यो । अन्नको भण्डारका रूपमा रहेका जमिन नदी कटान र चुरे क्षयीकरणसँगै बगेर आउने थेगर -गेग्रान) ले बगरमा परिणत हुन थाले । पानीका स्रोतहरू सुक्न थाले ।

तराई-मधेसको उर्वर भूमि पुरिने क्रम बढिरहे पनि संरक्षणका लागि खासै कार्यक्रम लागू हुन सकेन । वन विकास गुरुयोजना, राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति र नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजनाले चुरेको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सुझाए । तर ०६५ सालसम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसिरह्यो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि भने चुरे संरक्षणप्रति सरकारले पहल लियो र 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम' मार्फत बजेट छुट्यायो । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको चासो र लगावका कारण सरकारले ०६६/६७ बाट यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । आफूले बालापनमा भंैसी चराएका चुरे फेदीका उर्वर भूमि बगरमा परिणत हुँदै गएको र पानीका स्रोत सुक्दै गएको देखेपछि यादवले चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाएका थिए ।

कमलो चुरेको दोहन रोकी तराई-मधेसको भविष्य र अन्न भण्डार जोगाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमातहत एउटा कोठामा कार्यालय खडा गरेर सञ्चालन गरियो । त्यही वर्षदेखि चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि अलग्गै बजेटसमेत विनियोजन भयो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म झन्डै ८ सय किलोमिटर तन्केर रहेको देशको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा मानवीय चाप अत्यधिक भइसकेको थियो । चाहेर पनि चुरेभित्रको बढदो मानवीय चाप घटाउन सक्ने अवस्था थिएन । चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण पनि त्यत्तिकै बढिरहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममार्फत चुरे क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, वृक्षरोपण, पानीका स्रोत संरक्षण र स्थानीय बासिन्दाको आम्दानी बढाउन वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । सीमित बजेट र पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नहुँदा चार वर्षसम्म खासै प्रगति हुन सकेन । सोचेअनुसार कार्यक्रमले गति लिन नसकेको स्वयं वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन् । चुरे संरक्षणका नाममा लगातार ३ वटा आर्थिक वर्षमा भएको सरकारी लगानी त्यत्तिकै खेर गयो ।

बरु त्यसको उल्टो असर देखिन थाल्यो । चुरेका फेदी, जंगल र खोलाखोल्सामा डोजर लगाएर ढुंगा झिक्न र चुरेको फेदसम्मै क्रसर उद्योग स्थापना गर्न थालियो । त्यसमा राजनीतिक र नीतिगत तहबाटै सहयोग मिल्यो । कतिपय सरकारी तहको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिले समेत त्यस्ता क्रसरमा लगानी गरे । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्ति नै खुलेआम क्रसरको पक्षमा उभिए ।

चुरे धेरै मान्छेलाई रातारात धनी बनाउने केन्द्रका रूपमा देखा पर्‍यो । सञ्चारमाध्यमले ती विषयलाई निरन्तर उठाउन थाले । खासगरी छापा माध्यममा दिनहुँजसो चुरेसम्बन्धी समाचार छापिए । राष्ट्रपति यादवको समेत ती समाचारमा ध्यानाकर्षण हुन्थ्यो । उनी साताभरिका समाचार संकलन गरेर फाइल बनाउँथे । यादवले राष्ट्रपति कार्यालयमा भेट हुने सबैसँग चुरेको अवस्थाबारे चासो राख्थे र संरक्षणमा लाग्न उत्प्रेरित गर्थे । अहिले पनि चुरे संरक्षणप्रति उनको लगाब उत्तिकै छ । भेटघाटकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई यादवले धेरैपटक समाचारका फाइल देखाएर चुरे संरक्षणप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरे । आफैं पनि धेरैपटक चुरेको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किए ।

चुरे संरक्षणप्रति यादवले जतिसुकै लगाव र उत्साह देखिए पनि सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई सबल बनाउन ध्यान दिएन । आव २०६९/७० सम्म झारा टार्ने किसिमका कार्यक्रमबाहेक अरू नयाँ खालका कार्यक्रम अघि बढाउन सकेन । बरु कार्यक्रम खारेज हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा चुरे कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमभित्र पारियो । यादवको स्पिरिटलाई ध्यान दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने बनाउने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यको प्रस्तावमा २०७१ असार २ मा समग्र चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न शक्तिशाली 'राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति' गठन गरियो । समितिमा राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी अध्यक्ष र सहायक मन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी चार जना कार्यकारी सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरियो ।

समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरियो र पछि सदस्यसमेत नियुक्त भए । समितिले समग्र चुरे संरक्षणका लागि विशेषज्ञ परिचालन गरी २० वर्षे गुरुयोजनासमेत तयार गरेको छ । २० वर्षे गुरुयोजनामा ५ वर्षे कार्ययोजना र सोही आधारमा १०, १५ र २० वर्षका लागि प्रक्षेपित योजना समावेश गरिएको छ ।

गुरुयोजनामा चुरे-तराई मधेस भू-परिधि संरक्षण तथा व्यवस्थापनको समष्टिगत बिम्ब, वस्तुस्थिति विश्लेषण र योजना समेटिएका छन् । गुरुयोजनाको पहिलो पूरक खण्डमा पहिलो पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गरिने ६४ नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन योजना समावेश गरिएको छ । दोस्रो पूरक खण्डमा चुरे समेटिएको ३६ जिल्लामा जिल्लास्तरीय योजना समावेश गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना अघि सारिएको थियो । भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुकूल चुरे पहाड -खोंचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू -भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता) को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखियो ।

समितिमार्फत चुरेको प्राकृतिक स्रोतको क्षय/ह्रास न्यूनीकरण, वातावरण स्थिरीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरण, नदी कटान तथा डुबानबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्र्रविधि विस्तार, आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, महिला, दलित, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गुरुयोजनामा समेटिएको छ । यी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

विडम्बना, गुरुयोजनाले अाैंल्याएअनुसार काम अघि बढनै सकेन । तत्कालीन कोइराला सरकारले नियुक्त गरेका चुरेका पदाधिकारीले दुई वर्ष नबित्दै राजीनामा दिए । केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । तर, अध्यक्षसहित केही पदाधिकारी सम्बद्ध विषयका ज्ञाताभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र भएकाले चुरे संरक्षण कार्यक्रम झनै प्रभावहीन बन्न पुग्यो ।

सरकारले चुरेका लागि वाषिर्क करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि समितिले नदी प्रणाली संरक्षणबाहेकका कार्यक्रममा लगानी गरेको देखिन्न । त्यो पनि चालु आवमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहमार्फत नदी प्रणालीमा खर्चिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । चुरे र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका स्रोत र कृत्रिम ताल संरक्षणका लागि समितिले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेर पनि काम गर्दै आएको छ । तर, सेनाले गरेका अधिकांश काम प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।

सरकारले चुरेकै बीचबाट पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । त्यो चुरे गुरुयोजनाविपरीत हो । तैपनि समितिले यसमा केही बोलेको छैन । एकीकृत चुरे संरक्षण अघि बढाउनुपर्नेमा कम चौडाइ भएको चुरे क्षेत्रभित्र पनि दोहन हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप असर पर्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ । चुरे १० देखि ५० किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको छ ।

चुरेको गुरुयोजनाले समेटेअनुसार चुरे संरक्षणको काम नभएको, बर्सेनि रकमसमेत हिनामिना भएको, त्यसमा पदाधिकारीकै मिलेमतो हुने गरेका कैयौं घटना सार्वजनिक भएपछि पछिल्ला केही वर्षयता चुरे कार्यक्रम विवादित बन्दै गएको छ । सँगै राष्ट्रपति पदको समेत अपमान भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चुरे संरक्षण प्रभावकारी नभएकामा पटक-पटक गुनासो गरेकी छन् ।

चुरे कार्यक्रम विवादमा परेपछि सरकारसँग सम्पर्क गर्न तोकिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको विस्तृत अध्ययनका लागि विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनायो । कार्यदलले पनि समितिलाई खारेज वा पदाधिकारीविहीन बनाउँदा उत्तम हुने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलमा रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना चुरेमा 'पदाधिकारी कायम राख्दा भद्दा र खर्चसमेत बढी हुने भएकाले चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक मात्र रहेको समिति बनाउनु उपयुक्त हुने' बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्