अनुगमन हुँदैनन् योजना

प्रदेश सरकारको ५० लाख बजेट रहेको उक्त योजनामा यस आर्थिक वर्षमा निर्माण हुन सक्ने आधार नभए पनि जबर्जस्ती काम गर्न खोजिएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका कुनै पनि निकायले उक्त योजनाको अनुगमन गरेका छैनन् ।

डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका २ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कान्तेन सिँचाइ योजनाका नाममा बजेट दुरुपयोग हुन थालेको जानकारी पाएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले आफैं अनुगमन गरे । नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता नरेन्द्र शाहीको खेतमा जाने कुलो निर्माण गर्न मन्त्रालयले ३२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सञ्चारमाध्यममा उक्त योजनामा काम नै नगरी रकम पचाउन खोजिएको समाचार आएपछि मन्त्री बोहराले आफैं अनुगमन गरेका हुन् । मन्त्रीको अनुगमनपछि १९ लाखको लागत अनुमान बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी २ वटा योजना मात्र होइन ।

प्रदेशले बजेट छुट्याएका अधिकांश विकास योजना कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्न नसक्दा काम हुन सकेको छैन । अधिकांश योजना कार्यकर्तामुखी भएका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको दबाबमा जस्तो काम भए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘कार्यकर्ताको नाम तोकेर छुट्याइएका योजना कसले अनुगमन गर्ने ?’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र होइन पर्यटन, कृषि, सामाजिक विकासलगायतका मन्त्रालयले नेकपाका कार्यकर्ताको नामै उल्लेख गरेर योजना छुट्याएको उनले बताए ।

‘राजनीतिक दबाबमा परेका अधिकांश योजना आवश्यकतामा आधारित छैनन्,’ ती अधिकृत भन्छन् ‘प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नै गरेको छैन ।’

डडेलधुरामा मात्र प्रदेश सरकारका डेढ अर्बभन्दा बढीका योजना छन् । बैतडीमा डडेलधुराभन्दा पनि बढी योजना छन् । तर अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको अभावमा विकास बजेट कार्यकर्ताले आफूखुसी खर्च गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहराको गृहक्षेत्र परशुराम नगरपालिकामा मात्रै करोडौंका योजना भए पनि स्थानीय तहलाई भने कहाँ कुन योजना छ भन्नेसम्म जानकारी छैन । ‘मन्त्रालयले एउटा चिठी पठाउनेबाहेक विकास योजना सम्बन्धमा कुनै जानकारी नगरपालिकालाई दिएको छैन,’ परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउदले भने, ‘कसले अनुगमन गर्छ ? कसले योजना बनाउँछ भन्ने जानकारी कसैलाई पनि छैन ।’

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव

डेढ सय बढी सडक योजना, ५ दर्जन बढी सिँचाइ र ४ दर्जन बढी खानेपानी योजना डडेलधुरा जिल्लामा मात्र छन् । प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा जम्मा ६ प्राविधिक छन् । २ इन्जिनियर र ४ सबइन्जिनियरले त्यति धेरै संख्यामा रहेका योजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘ससाना काम भइरहेका छन्,’ कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले भने, ‘माटोको काम मात्र चलिरहेका कारण धेरै समस्या भएको छैन ।’

५ दर्जन बढी सिँचाइ योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । सिँचाइ कार्यालयमा पनि जनशक्ति थोरै छ । कार्यकर्ताको तजबिजमा निर्माण भइरहेका योजना अनुगमन र निरीक्षण गर्नसमेत प्राविधिकका लागि कठिनाइ भएको छ ।

सबैभन्दा बढी खानेपानी योजना अलपक्र जस्तै छन् । नियमित कार्यत्रमबाहेक राजनीतिक दबाबमा आवश्यकताभन्दा कार्यकर्तामुखी खानेपानी योजनामा नाम मात्रको काम भएको देखिएको छ । खानेपानी कार्यालय डडेलधुराका एक कर्मचारीले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा रहेका कार्यकर्ताले जस्तो रिपोर्ट ल्याए पनि भुक्तानी दिनुबाहेक अरू विकल्प छैन ।’