‘ठेक्का बेच्नेलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ‘नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो नभई बदमासी हुँदैन, दललाई चन्दा दिएपछि तैं चुप मैं चुप । यो परम्परा रहुन्जेल जति प्रयास गरे पनि केही हुँदैन,’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले शुक्रबार संसदको विकास समितिमा भने, ‘बन्दै गरेको पुल हावाले उडाएको मुलुकमा नाफा लिँदै ठेक्का बेच्दै गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन ।’

कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले व्यंग्य गरे, ‘ठेकेदारले गर्ने काममा जति पटक म्याद थप्यो, कर्मचारीको त्यति बार्गेनिङ पावर बढ्ने हो कि कसो ? होइन भने आयोजना पूरा भएपछि अनुगमन गर्ने परिपाटीको अन्त्य किन हुँदैन ? काम गर्दागर्दै अनुगमन गर्नुपर्ने विभागीय कार्यालय के गर्छन्, राजधानीको टेकु पुलमागाडी गुडिसकेपछि अहिले गुणस्तर भएन भनियो, बन्दाबन्दै पुलको गुणस्तर किन जाँच गरिएन ?’

सुनुवार र विष्ट मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरू विभागीय मन्त्री र कर्मचारीमाथि खनिए । समितिकै सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव देवेन्द्र कार्की र विभागीय प्रमुखहरूलाई तपाईंको टेबुलमा आएको फाइलको काम कति दिनमा सकिन्छ जवाफ दिनुस् भन्दै पटक पटक प्रश्न गरिन् । आफू फिल्डमा जाँदा सरोकारवालाले यस्ता प्रश्न धेरै राख्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले मन्त्रीसँग जवाफ मागेकी हुन् ।

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी सडकका मोटरेबल पुलहरूको निर्माण वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा सबैजसो सांसदले पुरानै परम्परा र शैलीमा भइरहेको कामको प्रकृतिलाई परिवर्तन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने बताए । लोकमार्गमा १ सय ३३ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ७० वटा मात्र बनिसकेका छन् । २०६८ सालदेखि निर्माण भइरहेका पुल लथालिंग अवस्थामा छन् ।

२६ वटा निर्माणाधीन, १९ वटा सर्वेक्षणको चरणमा रहेका र १८ वटा ठेक्का लगाउने तयारीमा छन् । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्मको करिब १९ सय किमिको लोकमार्गमा पर्ने पुल तथा सडक निर्माणका लागि ८४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तराईको पूर्वपश्चिम जोड्ने करिब १ हजार ७ सय ९२ किमि हुलाकी राजमार्गमा २ सय १९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ८० वटा सम्पन्न भएका छन् ।

निर्माण चरणमा ८० वटा छन् भने ५९ वटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । सडक तथा पुलको लागत करिब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये भारतको सहयोग ८ अर्ब छ । सडक तथा पुल निर्माणको काम सुस्त भएपछि विकास समितिले लोकमार्ग र हुलाकी सडक निरीक्षण गरेको थियो ।

निरीक्षणपछि सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा समितिका सदस्यहरूले सरकारी ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाहीले काममा ढिलाइ भएको बताए । सांसदहरूले खरिद ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि ढिलासुस्ती हटाउन माग गरेका थिए । सांसद जिपछिरिङ लामाले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले निर्माण व्यवसायीले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै राजनीतिक भेटघाट थालेको बताए । उनले व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेको जानकारी पाएको बताए । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएकाले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । मन्त्री महासेठले कामलाई तीव्रता दिन सबैखालका संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०७:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजस्व छल्ने  ढुवानीकर्तालाई जरिवाना’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व छलीका सामान बोकेका सवारीधनी र प्रयोगकर्तालाई पटकैपिच्छे एक—एक लाख जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ ।

यसका लागि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संघीय संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । ढुवानीकर्तालाई पहिलोपटक ५० हजार र त्यसपछि प्रत्येकपटक एक लाख जरिवाना गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो ।

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई २०७४ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णयपछि पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो । पहिले भएको ऐनमा संशोधन गरेर सवारीसाधन धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले यस्तो जरिवाना गर्नेछन् । ढुवानीकर्ता र मालिकले आफ्नो साधन गलत ढंगले प्रयोग नगरून् भन्ने हेतुले यस्तो प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी अनुसन्धान विभागले ढुवानीका साधनबाहेक अन्य मालवस्तु निकासी पैठारीका सिलसिलामा राजस्व छलीका सबै घटना छानबिन गरेर मुद्दा हेर्ने अधिकारीमार्फत अदालत पेस गर्नुपर्नेछ । २०७४ फागुनअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधानको प्रयोग गरेर राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान र जरिवाना गर्ने दुवै अधिकार अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई दिइएको थियो । उक्त अधिकार २०७४ फागुनबाटै फिर्ता गरेपछि अहिले राजस्व विभागले अनुसन्धान मात्र गरिरहेको छ ।

कर्मचारी स्वतः निलम्बन
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुनै कर्मचारी राजस्व चुहावटको आरोपमा थुनामा रहेको अवधि स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ । विधेयकमा उल्लेख छ, ‘कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कर्मचारीमाथि लागेको मुद्दा किनार नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुनेछ । हाल राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशलाई अनुसन्धान अधिकार
विधेयकले प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावटको कसुरको अनुसन्धान तथा तहककिात गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि बन्ने कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ ।

हाल स्थानीय तहमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भइहेको छ । प्रदेश राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन नबनुन्जेल भने अनुसन्धान विभागले नै हेर्नेछ । प्रदेश तहबाटै अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने अधिकारसहितको कानुन पहिलोपटक बनाउन लागिएको हो ।

सबै कसुरका मुद्दा अदालतमा
विधेयकअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेका सबै कसुरका मुद्दा अब अदालत लैजानुपर्नेछ । यसअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधानमा टेकेर अनुसन्धान गर्ने र सबैजसो मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार विभागलाई नै दिइएको थियो ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेपछि एक वर्षअघिदेखि यस्ता घटनामा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । यो विधेयक पारित भए पनि बन्ने कानुनअनुसार भने अब जिल्ला उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

कानुनी उपचार चाँडै होस् भन्नाका लागि एक तहको अदालत घटाएर एकैपटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान राखिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । हाल विभागले जिल्ला अदालता दर्ता गराएर विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू, मिसिल, प्रतिवेदन, निवेदन भने यो विधेयकअनुसार कानुन बनेपछि स्वतः उच्च अदालतमा सर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT