स्थानीय तहका योजना छनोटमा ढिलाइ

मोहन शाही

डोटी — डोटीका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समयमै योजना छनोट गर्न सकेका छैनन् । बस्तीस्तरबाट वैशाख मसान्तभित्रै छनोट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले निर्धारित समयमा कामै सुरु नगरेका हुन् ।

दुई आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको अनुभव भइसके पनि जनप्रतिनिधिहरूमा अझै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जिम्मेवारी बोध हुन नसकेको देखिएको छ । सर्वसाधारणले स्थानीय तहहरू सुशासनमैत्री हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिहरू हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छन्,’ नागरिक समाजका अगुवा अनन्तबहादुर कठायतले भने, ‘सही समयमा उचित काम नगर्दा हतारमा गरिने योजना छनोट जनताको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी हुने डर हुन्छ ।’

केही स्थानीय तहले वैशाख मसान्ततिर केही ठाउँबाट बस्तीस्तरको योजना छनोट प्रक्रिया सुरुवात मात्र गरेका छन् । अन्य केहीले भने समयमा काम सुरु नगर्नुका विभिन्न बहाना देखाउन थालेका छन् । कर्मचारी अभाव भएकाले योजना छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले बताए ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले प्राविधिक कारणले कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसकेकाले बस्तीस्तरमा हुने योजना छनोटका लागि आवश्यक तयारी हुन नसकेको जानकारी दिए । बडीकेदार गाउँपालिका योजना छनोट प्रक्रिया छाडेर एकीकृत घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियानमा जुटेको छ । बोगटान, केआईसिंह, जोरायल गाउँपालिकाले अझै बस्तीस्तरको योजना छनोटका लागि कार्ययोजना नै बनाएका छैनन् ।

‘फागुनभित्र संघ र चैतभित्र प्रदेशको बजेट सीमा आइसक्नुपर्ने हो तर वैशाख अन्तिममा आयो,’ केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले भने, ‘बजेट सीमा नै ढिलो आउँदा हामीले वडाहरूलाई मार्गदर्शन र बजेट सीमा दिन सकेनौं, जसले गर्दा बस्तीस्तरको योजना छनोटमा ढिलो भएको हो ।’ उनले बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्ने चरणमा केही ढिलो भए पनि अन्य योजना तर्जुमा गर्ने चरणहरू समयमै पूरा गर्ने दाबी गरे ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकाले वैशाखको अन्तिमतिरबाट सुरुवात थालेका छन् । ‘हामीले आगामी वर्षका लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनेर विभिन्न दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायतसँग वैशाख २४ मा छलफल गरिसक्यौं,’ शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशीले भने, ‘छलफलबाट आएको निचोडलाई मार्गदर्शन तयार गरी वडाहरूमा पठाएर बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्न वैशाख अन्तिमतिरबाट काम गरिरहेका छौं ।’

गत आर्थिक वर्ष पनि योजना तर्जुमा प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न हेलचेक्याइँ गरेका स्थानीय तहहरूले असारको अन्तिम सातामा आएर एकैपटक सभाबाट पारित गरेका थिए । कतिपय स्थानीय तहहरूले त कागजी रूपमा मात्रै प्रक्रिया पुर्‍याएर जनतालाई जानकारी नै नदिई योजना पास गरेका थिए ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा ‘हाकिम’ देखि वडा सचिव सबैको सरुवा अन्यत्र भएपछि जनप्रतिनिधि एक्लैलाई योजना तर्जुमा गर्न र दैनिक सेवाहरू प्रदान गर्न कठिनाइ भएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुम्रेलले बताए । ‘एकजना नासु मात्र कार्यालयमा हुनुहुन्छ, वडा कार्यालयमा बाँकी रहेका ३ वडा सचिव पनि एकै दिन सरुवा भएर गएपछि झन् समस्या भयो,’ डुम्रेलको दुखेसो थियो, ‘अब कसरी के गर्ने ? कतिबेला के गर्ने ? दोधार परेको छ ।’

पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिकाको बैठक बस्न दिएका छैनन् । गाउँपालिकाले खरिद गरेका बस तथा अन्य उपकरणहरूलगायतको पारदर्शिता नभएको भन्दै वडाध्यक्षहरूले १९ बुँदे सर्तसहित अध्यक्षलाई माग राखेका छन् । चित्तबुझदो जवाफ नदिएसम्म बैठक अघि नबढ्ने अडान वडाध्यक्षहरूले लिएका छन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका कार्यसमितिमा कांग्रेसको बहुमत छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अल्पमतमा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुरुवाका भरमा क्षेत्रीय निर्देशनालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भएका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नखटाएपछि यहाँका कार्यालय कामविहीन हुँदै छन् । 
मोहन शाही

डोटी — साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलस्थित कार्यालयहरू निम्न तहका कर्मचारीको भरमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भएका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नखटाएपछि यहाँका कार्यालय कामविहीन हुँदै छन् ।

सुनसान क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

प्रदेश सरकारले राजपुरमा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राखेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राजपुरमै छन् । सिँचाइ, खानेपानी, सडक, भवन तथा सहरीलगायतका डिभिजन कार्यालय पनि यहीँ राखिएको छ । यी कुनै पनि कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । आइतबार यी कार्यालयमा पुग्दा कतै ताला झुन्डिएका थिए त केही सहयोगीको भरमा थिए ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा ताला
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको मूलढोकामा ताला लागेको छ । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत महिना आफ्नो सम्पर्क कार्यालयका रूपमा परिणत गरेका थिए । कार्यालय सहयोगीका भरमा छाडिएको उक्त सम्पर्क कार्यालय कर्मचारी नहुँदा बन्द रहने गरेको छ ।

'मुख्यमन्त्रीकै सम्पर्क कार्यालयमा ताला झुन्डिनु दुःखदायी कुरा हो,' स्थानीय सुलभ कठायतले भने, 'कर्मचारी नै छैन भने कार्यालय किन खोल्नु । यो हेपाहा तरिका भयो ।' कार्यालयको सुरक्षाका लागि एक जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । नियमित कार्यालय नखुल्दा बोटबिरुवाका पात पातपतिंगर बरण्डामा छरपस्ट खसेका छन् । सुनसान लाग्ने मुख्यमन्त्रीको राजपुरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा शुक्रबार कार्यालय सहयोगी पनि भेटिएनन् ।

नासुले एक्लै कुर्छन्
राजपुरमै हालसालै बनेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको ३ तले भब्य भवनको कुरुवा प्रशासन शाखाका नासु विष्णु साउदको जिम्मामा छ । कुरुवाका रूपमा बसेका उनले निर्देशकसहित निमित्त कार्यालय प्रमुखसमेत बिदामा बसेकाले आफू एक्लै रहेको बताए ।

आइतबार बिहान कार्यालयमा पुग्दा उनी एक्लै सोफामा पल्टेर मोबाइल हेरिरहेका थिए । कार्यरत रहेका अन्य २ जना कार्यालय सहयोगी पनि बाहिर निस्केका थिए । उनले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नरहेको र प्राविधिक कार्यालय भएकाले प्राविधिकहरू फिल्डमा खटिएको बताए । उनले आफू कार्यालयमा हाजिर भएको एक महिनामात्र भएकाले कार्यालयबारे धेरै जानकारी हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अधिकांश काम धनगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट हुने गरेका छन् ।

करारका कर्मचारीको भरमा
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको अवस्था झन् बिजोग छ । प्राविधिक कार्यालय भए पनि यहाँ दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । एउटै भवनमा एकातिर संघीय सरकारको फिल्ड कार्यालय छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारको डिभिजन कार्यालय रहेको छ ।

क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयका कामु निर्देशकले नै सहरी विकास डिभिजनको काम हेर्ने अख्तियारी पाएका छन् । तर उनी आफैं जिल्ला बाहिर छन् । एक जना सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, ३ जना इन्जिनियरसहित १४ जनाको दरबन्दी प्रदेशअन्तर्गतको भवन तथा सहरी डिभिजनमा रिक्त छ ।

स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी नभएपछि करारका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रम पूरै प्रभावित भएका छन्, चालुका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना बनाउने भन्नेमा अन्योल रहेको करारमा रहेका इन्जिनियर धिरज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'करारका कर्मचारीले कति दिन धान्ने हो थाहा छैन ।' प्राविधिकसहित १२ जना करारका कर्मचारीको काँधमा अछाम, बाजुरा, डोटी र डडेल्धुरा हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

दरबन्दी २४ कार्यरत ८
९ जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना गरिएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा उपसचिवसहित २४ जनाको दरबन्दी छ । तर प्रदेश सरकारले तल्लो तहका ८ जनामात्र कर्मचारी पठाएको छ । अधिकृत स्तरका ८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा एउटा मात्र कार्यरत छन् । 'लेखा र प्रशासनका मात्र केही कर्मचारी छन्, प्राविधिक एउटा मात्र हो' मत्स्य विकास अधिकृत निर्मलबहादुर खातीले भने, '९ वटै जिल्ला कसरी हाँक्नु, काम गर्नै गाह्रो भो ।'

योजना कार्यान्वयन गर्नै चुनौती
सचिव निर्देशक रहने सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयमा हाल कामुका रूपमा वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोपाल लामिछानेले काम चलाइरहेका छन् । ३८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ८ जना उपसचिव, ९ अधिकृत र ८ प्राविधिक सहायकको दरबन्दी छ । तर उपसचिव १, अधिकृत १ र प्राविधिक सहायक ३ जना मात्र कार्यरत छन् ।

समायोजनका क्रममा थोरै कर्मचारीले मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजेपछि माथिल्लो तह तथा प्राविधिकको अभाव खटकएको हो । 'चालु आर्थिक वर्षमा थोरै कार्यक्रम भएकाले पनि यो जनशक्तिले काम चल्यो' कामु निर्देशक लामिछानेले भने, 'आगामी आर्थिक वर्ष ठूलो बजेट आउँदैछ, कार्यक्रम पनि राम्रा छन् । तर त्यसका लागि दरबन्दी पदपूर्ति हुनै पर्छ नत्र प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।'

प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग गरिरहेका डोटीका स्थानीयलाई थम्थम्याउन प्रदेश सरकारले तत्कालीन क्षेत्रीयस्तरमा रहेका कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT