४ दशकसम्म बनेन सडक

डीआर पन्त

रूपाल, डडेलधुरा — ५७ वर्षअघि आफ्ना बुबासँग महाभारत र शिवालिक पहाड छिचोलेर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव पुगेका ६८ वर्षीय रूपदेव नाथ पछिल्लो पटक गत फागुनमा त्यही बाटो भएर पहाड उक्लिए । फरक यति थियो– त्यतिबेला समूहमा गाई–बाख्रासहित दर्जनौँ मान्छे सँगै हुन्थे । यस पटक एक्लै भए ।

तीन दिनको पैदलयात्रा गरी उनी डडेलधुराको दुर्गम गाउँ रूपाल पुगे । तराईदेखि दुर्गम रूपाल पुग्दासम्म उनले परिवर्तनको अनुभूति हुने विकास भएको देखेनन् । बरु विनाश बढेको देखे । ‘चुरे फेदीको सुन्दर रंगुन उपत्यका खहरे खोलाको कटानले बगरमा परिणत भएको छ, घनाजंगल भएको महाभारत उजाड भएको छ,’ उनले भने ।

बैतडीको तल्लो स्वराड जोड्ने सडक बन्ने हल्ला उनले ०४२ सालमै सुनेका हुन् । अहिलेसम्म भएका सर्भेहरूमा पहाड जोड्ने तराईको यो सबैभन्दा छोटो सडक हुन सक्थ्यो । जिल्लाकै नेता चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके तर न यो बाटो खुल्यो, न यात्रा छोट्टिएको छ ।
‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि रुपाल हुंँदै तल्लो स्वराड जोड्ने मोटर बाटो सर्भे भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि देशमा ठूल्ठूला परिवर्तन भए । धेरै ठाउँमा चामत्कारिक विकास पनि भयो । महाकालीछेउको रूपाललाई भने त्यसले छुनसम्म सकेनछ ।’

नाथ मात्र होइन, महाकाली किनारको रूपाल गर्खाका बासिन्दालाई तराई जान तीन दिन र एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न एक दिन हिँड्नुपर्छ । महाकालीछेउका दर्जनौं गाउँबाट वडाको केन्द्र पुग्न आधा दिन बित्छ । गाउँपालिका केन्द्र पुग्न एक दिन हिँड्नुपर्छ । उपचारका लागि सदरमुकामभन्दा सीमापारिको तामली या चम्पावत पुग्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ ।

कुनै समय बैतडी, डडेलधुरा र बझाङको केही भूभाबाट तराई झर्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको पैदलमार्गमा पर्थ्यो रूपाल । धनगढी–डडेलधुरा जोड्ने भीमदत्त राजमार्गमा मोटर कुद्न थालेपछि दुर्गम बन्दै गयो । बैतडीको सबैभन्दा दुर्गममा रहेको तल्लो स्वराडसंँग जोडिएको रूपाल राजमार्गबाट दुई दिनको पैदल दूरीमा छ । सडक यातायातले मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु सबैपक्षबाट रूपाल पिछडिएको छ ।

इतिहासकारहरूका अनुसार आठौं शताब्दीको डोटी राज्य स्थापनासँगै रूपाल गर्खामा मानवबस्ती बस्न थालेको हो । महाभारतकालीन धेरै अवशेष, साइलको झर्ना, प्रसिद्ध भागेश्वर मन्दिर, ८ सय वर्ष पुरानो असिग्राम मन्दिर, हरेक तेस्रो वर्ष हजारौं दर्शनार्थी सहभागी हुने भूतजात्रा स्थल, जोगिनी टाकुरा रुपाल गर्खामै पर्छन् ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट रूपाल हुँदै महाकाली किनारैकिनार दार्चुला सडक पुर्‍याउने पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रकालका सबै सरकारले सपना देखाएका छन् । पछिल्लो समय ओली सरकारले डडेलधुराको रूपालबाट सुरु गरी इलामसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएको यो सडकका विषयमा त्यसयताचर्चासमेत भएको छैन ।

‘महाकाली करिडोर बनेको भए कञ्चनपुरदेखि ७२ किलोमिटरमा बैतडीको तल्लो स्वराड पुग्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीय बासिन्दा तथा इन्जिनियर नवीन पनेरु भन्छन्, ‘ब्रह्मदेवदेखि परशुराम धाम, रूपाल हुँदै तल्लो स्वराड जोड्ने सडक नबन्दा यस क्षेत्रका बासिन्दाले डडेलधुरा हुँदै ३ सय किलोमिटर दूरी पार गर्नुपरेको छ ।’

पञ्चेश्वर परियोजनाको रिरेगुलेटिङ बाँध रूपालीगाडमा बन्ने हल्ला चल्यो तर काम अघि बढेन । स्थानीय अगुवा उपेन्द्र जोराले सदरमुकाम जोड्ने सडकको ट्र्याक खुलाउन पनि दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुपरेको बताए । त्यही दबाबपछि एनडी प्रकाश राजमार्गसँग जोडिने गरी सडकको ट्र्याक खुलेको हो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भोट माग्दा अर्को पटक मोटर चढेर आउने बाचा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ६ वर्षपछिको निर्वाचनमा हेलिकप्टर चढेर आए । उनले चुनावअगावै मोटर पुर्‍याउने बाचा गरेका कारण सडकको ट्र्याकसम्म खुल्न सकेको हो । त्यसपछिस्तरोन्नति भएको छैन ।

रुपालको विकासका लागि साझा सहमति बनाएर आगामी वर्षको बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने तयारीमा गाउँपालिका छ । भागेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदम बोहरा भन्छन्, ‘सदरमुकामदेखि रुपालसम्मको ४३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी १२ महिना यातायात सञ्चालन गर्न प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको छ ।’

रूपदेवले भने अहिलेको भन्दा पञ्चायतकालमा बढी विकास भएको बताए । ‘त्यतिबेलै रूपालमा कृषि विकास बैंक थियो, गाउँमै उत्पादन भएको साना जलविद्युत् थियो, सिँचाइका लागि नहर निर्माण भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ती संरचना पनि समाप्त भएका छन् ।’

सीमापारि भारतको उत्तराखण्ड राज्यको चम्पावत रुपालवासीले हेर्दाहेर्दै भारतको प्रमुख पर्यटकीय सहर बनेको देखेका शिक्षक आरडी जोशी भन्छन्, ‘थुप्रै सम्भावना र प्राकृतिक रूपमा चम्पावतजस्तै सुन्दर हुंँदाहुंँदै पनि राज्यको उपेक्षाका कारण विकासले छुन सकेको छैन ।’

निर्वाचनका समय स्मार्ट गाउँ बनाउने सपना बाँडेका प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले पनि निर्वाचनपछि यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दा नागरिक समाज डडेलधुराका अध्यक्ष रमेश जोशी भन्छन्, ‘महाकाली करिडोरको निर्माण सुरु गर्ने र डडेलधुरा सदरमुकाम जोड्ने सडकको ग्राभेल गर्न प्रदेश सरकारका लागि सामान्य भए पनि मन्त्री बोहराले कुनै चासो राखेका छैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उग्रतारा मन्दिरको जग्गा कब्जा प्रकरण : प्रशासनद्वारा छानबिन सुरु

डीआर पन्त

डडेलधुरा — जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विवाद सुल्झाउन पहल गरेको छ । प्रशासनले जिल्ला मालपोत, नापी र सम्बन्धित वडालाई मन्दिरको जग्गा खोजबिनका  विषयमा पत्राचार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिर परिसर । तस्बिर : डीआर पन्त/कान्तिपुर

मन्दिरको हजारौं रोपनी अतिक्रमण हुंँदै आएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो । ‘प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको जग्गा विवाद समाधान गर्ने पहल सुरु गरिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले भने, ‘उग्रतारा मन्दिरसँंगै जिल्लामा अतिक्रमण भएका सवै सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियान समेत प्रशासनले सुरु गरेको छ ।’ कुनै समय हजारौं रोपनी भएको उग्रतारा मन्दिरका नाममा नगरपालिकाका बिभिन्न वडामा गरि १ सय ५८ रोपनी जग्गाको मात्र वैधानिकता भेटिएको पौडेलले वताए ।

यसअघि मन्दिर क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले मन्दिरका नाममा १ सय ८० रोपनी मात्र दर्ता रहेको जानकारी दिएका थिए । ‘मन्दिरको अन्य जग्गाका बिषयमा खोजविन सुरु गरिएको छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने ‘अधिकांस जग्गा २०३३ सालको नापीका समयमा ब्यक्तिका नाममानापी भइसकेको देखिइएको छ ।’

कुनै समय उग्रतारा गुठी अन्तरगत रहेको तर २०३३ को नापी र बिभिन्न समयमा छुट दर्ता गरि ब्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको बाहेक पनि धेरै जग्गा अझै ऐलानी सरह छ । तत्कालीन ४ गाउँ पञ्चायत पोखरा, भूमिराज, सहस्रलिंग र खलंगा मात्र नभइ प्राचीन समयमा हालको नवदुर्गा गाउंँपालिका सम्म उग्रतारा गुठीको जग्गा रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

विभिन्न समयमा बिभिन्न संघसंस्थाको घर निर्माण गर्न अतिक्रमित भएका जग्गाको खोजविनसमेत सुरु भएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ । मुख्य राजमार्ग छेउ र बजार नजिकका सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाका भवन निर्माण भइसकेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो दशक वन क्षेक्र धेरै अतित्रमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्