महानगरमा कर्मचारी भार : आफन्तलाई जागिर, निस्फिक्री सुविधा 

पछिल्लोपटक फागुन १४ मा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको हनुमानढोका दरबार मूल समिति बैठकले करारमा सात कर्मचारी नियुक्त गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी ऊनीहरूलाई असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिइयो । यो नियुत्तिको तारतम्य हनुमानढोका मूल समितिले मिलाएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन फ्रक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म नयाँ कर्मचारी नियुत्ति गर्न रोक लगाएको छ । त्यसको अवज्ञा गरेर भित्रभित्रै नाम मात्रको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिएर मूल समितिले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएको हो ।

त्यसअघि १० मंसिर २०७५ मा सातदिने म्याद दिएर ‘द राइजिङ नेपाल’ मा सूचना प्रकाशन गरिए पनि त्यो विवादरहित भएन । १५ मंसिरमा काठमाडौं महानगरपालिका २३ का वडाध्यक्ष विनायक श्रेष्ठलगायतले सूचना नै गैरकानुनी भएको दाबीसहित बदर माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे । उजुरीमाथि अख्तियारले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन । मूल समितिले मंसिर १५ मंसिरमा अख्तियारमा फेरि दिएको उजुरीमा पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।

हनुमानढोका कार्यालयले सूचना (विज्ञापन) प्रकाशित हुनुअघि नै उनीहरूलाई ‘स्वयंसेवक’ का रूपमा काममा लगाइसकेको थियो । त्यस बेला उनीहरूलाई खाजा खर्च भनेर दैनिक प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको महानगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । नियुक्तिपछि भने उनीहरूले मासिक तलब २२ हजार ५ सय, तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन, २ हजार ५ सय महँगी र महानगर भत्ताबापत १ हजार ५ सय बुझै आएका छन् ।

उल्लिखित घटनाले ‘स्वयंसेवक’ का रूपमा कार्यरत उनीहरूलाई नियुक्ति दिनकै लागि पत्रिकामा सूचना निकालेको प्रस्टिन्छ तर यस विषयमा महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीको भनाइ फरक छ । ‘मेयरसाब मूल समितिको अध्यक्ष भए पनि हनुमानढोका एउटा परियोजना हो,’ उनले भने, ‘परियोजनाले दरबन्दी निर्धारण गरेर कर्मचारी राख्न पाउँछ ।’

महानगरमा फ्रक्रिया मिचेर कर्मचारी नियुत्त गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि महानगरले करारमा कर्मचारी, स्वयंसेवक र प्रशिक्षार्थीका नाममा ३९ जनालाई नियुक्ति दिइसकेको छ । तीमध्ये ६ जना मेयर शाक्यको सचिवालय र चार जना उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको सचिवालयमा कार्यरत छन् ।

यसैगरी १९ जना सहरी योजना आयोगको ‘करिअर क्याम्प’, तीन जना सहरी आयोजनाअन्तर्गत सञ्चार सहजकर्ता र ७ जना हनुमानढोका कार्यालयमा छन् । ‘कतिपयले तलब र भत्ता पाउँछन्, कतिपयलाई चाहिँ अन्य शीर्षकमा पारिश्रमिक बुझ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन गर्न अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने’ व्यवस्था गरेको छ तर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्य, उपमेयर खड्गी र प्रशासन विभागका कतिपय कर्मचारीले समेत नियम मिचेर कार्यकर्ता, नातागोता र आफन्तलाई अस्थायी तथा करार नियुक्ति दिएका छन् ।

मेयर शाक्यले पत्रकार राजेन्द्र स्थापितलाई जनसम्पर्क र सूचना सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । स्थापित मातहतमा पक्रकारहरू मोहन बाँस्तोला, सुरेश किरण र श्याम स्मृतलाई ‘सञ्चार सहजकर्ता’ बनाई नियुत्ति दिइएको छ । आफूहरूलाई महानगरको बुलेटिन तयार पार्ने, महानगरसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषणसँगै सञ्चार माध्यम र पत्रकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको स्मृतले बताए ।

यति मात्र होइन, मेयर शाक्यले स्वकीय सचिवालयमा अञ्जना सेढाईंलाई कार्यालय सहयोगी र जुजुकाजी प्रजाफतिलाई हलुका सवारी चालकमा नियुक्ति दिएका छन् । २१ जेठ २०७४ मा नियुत्त सेढाईं र ९ पुस २०७४ मा नियुक्त प्रजापतिले मासिक तलब, चाडपर्व र पोसाक भत्ता लिइरहेका छन् ।

मेयर मात्र होइन, कांग्रेसबाट चुनिएकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि महानगरमा आफन्त भर्ना गर्न उक्तिकै सत्रिय छिन् । महानगरमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन १७ जेठ २०७४ मा उपमेयर खड्गीले स्वकीय सचिव (खरिदार तह चौथो) मा अनिल लामा, हलुका सवारी चालक (प्रथम तह) मा मनोज पोडे तथा कार्यालय सहयोगी (प्रथम तह) मा ज्ञानु महर्जन र दिलमाया मगरलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । करारमा नियुत्त लामा राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् भने बाँकी तीन जना उपमेयर खड्गीका आफन्त पर्छन् ।

आव २०७४/७५ को महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले यसलाई ‘कानुनमा व्यवस्था नभएको तलब सुविधा दिइएको’ भनेर बेरुजुमा राखेको छ तर उपमेयर खड्गीले भने आवश्यकताका आधारमा आफूले नियुक्ति दिएको दाबी गरेकी छन् । ‘अनावश्यक ठाउँ र ठूलो पदमा कर्मचारी राखिएको होइन, हामीले व्यावहारिकता पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिहान उठेदेखि खाना पकाउने र खानेसम्म फुर्सद हुन्न, काममा सजिलो होस् भनेरै नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट सहयोगी राखेकी हुँ, उनीहरूले कार्यालय र घर दुवैतिर सघाउँछन् ।’

नगर कार्यपालिकाले मेयरको सचिवालयमा जनसम्पर्क सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, फोटोग्राफर, सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसमेत ६ जना नियुक्त गरेकै बेला आफ्नो सचिवालयमा पनि चार जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर खड्गीको दाबी छ ।

मेयरको सचिवालयमा कार्यरत उपनिर्देशक बखतबहादुर साउदले भने स्वकीय सचिवमा राजेश्वर स्थापित, सवारी चालकमा जुजुकाजी प्रजापति र कार्यालय सहयोगीमा अञ्जना सेढाईंलाई माक्र नियुक्त गरिएको बताए । ‘मलाई जानकारी भएको यत्ति हो,’ साउदले भने, ‘यसबाहेकका कर्मचारीबारे मलाई जानकारी छैन ।’

महानगरपालिकाको थापाथलीस्थित सहरी योजना आयोगअन्तर्गतको ‘करिअर क्याम्प’ कार्यक्रममा १६ प्रशिक्षार्थी इन्जिनियर कार्यरत छन् । हालै पढाइ सकेका आठ सिभिल इन्जिनियर, चार आर्किटेक्ट, दुई स्यानिटरी र दुई जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई २०७५ माघदेखि २०७६ असारसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ खाजा खर्च पाउने गरी करारमा नियुक्त गरिएको हो ।

‘गभर्नेन्स’ बुझाउन र दक्ष जनशक्ति उपयोगका लागि ‘रि ट्रेन्ड’ गर्न प्रशिक्षार्थी इन्जिनियर राखिएको आयोगका अधिकृत सुशील सुवेदीको भनाइ छ । ‘महानगरलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने योजनाअनुरूप उनीहरूले पार्क, वडा कार्यालय भवन, मन्दिरलगायत आयोजनाको डिजाइन गर्छन्,’ उनले भने ।

२०७४ साउनदेखि पुससम्म सञ्चालित पहिलो चरणको ‘करिअर क्याम्प’ कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थी इन्जिनियरहरूले विभिन्न २१ आयोजनाका डिजाइन/मास्टर प्लान बनाएका थिए । उनीहरूलाई खाजा खर्चबापत दिइएको १४ लाख ४० हजारसहित महानगरले ‘करिअर क्याम्प’ को पहिलो चरणमा २२ लाख खर्च गरेको थियो ।

‘करिअर क्याम्प’ मा करारमा ल्याइने प्रशिक्षार्थी इन्जिनियरहरू ६/६ महिनामा फेरिन्छन् । पहिलो चरणका प्रशिक्षार्थीमध्ये ३ जनालाई दोस्रो चरणको सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूले मासिक २५ हजार तलब पाउँछन् । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थीले १३ वटा आयोजनाको डिजाइन तयार गरिसकेको र थप डिजाइन बनाउने क्रममा रहेको सुवेदीको भनाइ छ । तेस्रो नगरसभाबाट निर्णय गरेर ‘करिअर क्याम्प’ सञ्चालन गरिएको उनको दाबी छ तर महानगरकै एक कर्मचारीले भने बजेट सिध्याउन बोर्ड र नगरसभाबाट आफूखुसी निर्णय गरिएको बताए । मेयर शाक्यले भने आवश्यकताका आधारमै कर्मचारी नियुक्ति र सेवासुविधा निर्धारण गरिएको दाबी गरे । ‘मनपरी केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘सबै काम कानुनअनुसार भएको छ ।’

सेवासुविधामा पनि उदार

कर्मचारीको सेवासुविधामा पनि महानगर उदार देखिएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, सूचना प्रविधि महाशाखामा करारमा नियुक्त कम्प्युटर इन्जिनियर विकास ओझा । उनलाई ३० हजार ५ सय मासिक तलबसहित त्यसको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइएको छ ।

आव २०७४/७५ मा मेयर र उपमेयरको सचिवालय, फोहोरमैलामा काम गर्ने कर्मचारी तथा जनस्वास्थ्यका कर्मचारीलाई पनि ‘जोखिमपूर्ण काम गरेकाले प्रोत्साहनस्वरूप’ भनी दुई महिनाको अतिरिक्त तलब र अन्य भत्ताबापत ८० लाख ४३ हजार भुक्तानी दिइएको छ । ‘तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने चलन भएकाले दिइएको हो,’ महानगरपालिकाका वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले भने ।

वातावरण व्यवस्थापन विभाग, रत्नपार्क र बालाजु पार्कका कर्मचारी, सफाइसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी र केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि तलबको ५० प्रतिशतका दरले अतिरिक्त भत्ता भुक्तानी दिइएको छ । उक्त आवमा सफाइसम्बन्धी कर्मचारीलाई मात्र अतिरित्त समय काम गरेको भन्दै ‘अन्य सुविधा’ बापत तीन करोड ७६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । ‘चालक र सरसफाइका कर्मचारी कार्यालय समयबाहेक पनि काममा खट्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त भत्ता दिइनु अनौठो होइन,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने ।

महानगरमा सुशासन, पारदर्शिता, नियमितता र प्रभावकारिता कायम गर्न सुशासन समिति क्रियाशील छ । यसका लागि वडा नम्बर ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । यसमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपेन्द्र लामा, ७ का वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोल र कार्यपालिका सदस्य रश्मि खड्का सदस्य छन् । त्यो समितिमा महानगरका कर्मचारी नमराज ढकाल सदस्य सचिव छन् तर समिति यस्ता कामकारबाहीबारे बेखबर देखिन्छ । ‘आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गरेको बारे मलाई जानकारी छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई ऐनमा तोकिएअनुसारै तलब र सुविधा दिइएको छ ।’

महानगरमा १ हजार ६ सय ९४ र करारका १ सय २१ जना कर्मचारी छन् । तीन–तीन महिनामा करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण हुन्छ । प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने जनप्रतिनिधि आएपछि करारका कर्मचारी, स्वयंसेवक, प्रशिक्षार्थी नियुक्त नभएको दाबी गरे । ‘मेयर, उपमेयरको सचिवालयमा आवश्यक भएरै कर्मचारी राखिएको हो, महानगरमा कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो,’ कार्कीले भने, ‘भर्ना गर्न मिल्दैन मात्र भन्ने, मान्छे नभई कसरी काम गर्ने ?’

महानगरले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवासुविधामा ५३ करोड ३१ लाख ४० हजार खर्च गरेको वित्त विभागका प्रमुख मानन्धरले जानकारी दिए । चालु आवमा यसका लागि १ अर्ब २२ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।