काठ, दाउरा बेच्न ‘नेपाल वन निगम’

निगमले काठ बिक्रीवितरणका लागि मुलुकभर डिलर र डिपो बनाउनेछ । त्यसमार्फत सर्वसाधारणले सहज ढंगले काठ पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । गत वर्ष साउन १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले टीसीएन र समिति गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुवैले करिब चार दशकदेखि काठदाउरा बेच्दै आएका छन् । टीसीएनले वन मन्त्रालय र वन विभागसँग गोलिया काठ मागेर चिरान गरी उपभोक्तालाई बेच्दै आएको छ भने समितिले आफैं वृक्षरोपण गरी हुर्काएर कटान अनि बिक्री गर्दै आएको छ । समितिले सरकारलाई ८ करोडभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ भने १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गर्छ ।

समितिमा स्थायी ७५, करार ५ र ज्यालादारीमा २ सय कार्यरत छन् भने टीसीएनमा स्थायी र अस्थायी गरी करिब १ सय ६० कर्मचारी छन् । निगममा दुवैतिरका कर्मचारी गाभिनेछन् । टीसीएन र समितिका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत निगममै जानेछ । टीसीएनसँग मुलुकका केही स्थानमा जमिनमात्र छ भने समितिसँग झापा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा करिब २० हजार हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका रूखसहितको जंगल छ ।

दुई संस्थाबीच कामको प्रकृति र हैसियत नमिल्ने भए पनि वन तथा वातावरणमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतले जबर्जस्ती समिति र टीसीएन खारेज गरी निगम बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । समितिले झापाको केरखा, सर्लाही र महोत्तरीमा काठ उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ । समिति अध्यक्ष पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ती गर्ने प्रचलन छ । पछिल्लो समय समिति अध्यक्षमा मन्त्रालयकै सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ छन् ।

समितिअन्तर्गत सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना केन्द्र (संघ) सरकार या प्रदेश २ सरकार कसले व्यवस्थापन गर्ने भनी विवाद कायम रहेकै बेला मन्त्रालयले त्यस परियोजनालाई समेत निगममा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

वन निगम बनाउनुलाई कतिपयले वन र समितिका नाममा रहेको जमिन सिध्याउने उद्देश्यले फेरि टीसीएनलाई सक्रिय पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘टीसीएन बदनाम भइसकेको सबैलाई थाहा छ,’ एक प्राविधिकले भने, ‘यस्तो बेला फेरि उसैलाई गाभेर बनाइएको निगमलाई भए भरको खडा रूखको समेत जिम्मा दिनुभनेको कमाऊ, खाऊ भन्नबाहेक केही होइन ।’ टीसीएन पछिल्ला केही वर्षदेखि निष्क्रियजस्तै थियो । अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेपछि संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । टीसीएन र समितिलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र राखिरहे वन व्यवस्थापन र काठ, दाउरा वितरण प्रभावकारी नहुने देखिएपछि त्यसलाई निगमका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको हो ।

यी दुई कार्यालय गाभेर निगम बनाउन मन्त्रालयले प्राविधिकसहितको एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गर्न उपसचिव विनोदप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा लेखाका लक्ष्मण खनाल, टीसीएनका रामचन्द्र भट्ट, समितिका जितेन्द्र कर्माचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका कानुन अधिकृत सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो ।

प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार निगमले बिरुवा नभएका स्थानमा बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निगममा मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले निगम हाँक्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । सीईओ नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले बर्सेनि लाखौं परिमाणमा विदेशबाट भित्रिने काठको आयात घटाउने नीति लिएको छ । मुलुकभित्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी काठ उत्पादन वृद्धि गरिए विदेशी काठ आयात घट्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैले मन्त्रालयले काठ उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण गर्न अलग्गै संरचनाको परिकल्पना गरेको हो ।

प्रस्तावित निगमले बिरुवा रोप्नेदेखि हुर्काउने, अनुसन्धान गर्ने, कमजोर प्रजातिका काठलाई ‘ट्रिटमेन्ट’ गरी टिकाउ बनाउने र काटेर बिक्री गर्नेछ । निगमले सामुदायिक, साझेदारी र निजी वनसँगसमेत काठ किनेर बिक्री गर्नेछ । निगमलाई सरकारले नियमन गर्नेछ । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले वन निगमबाट नमुना काम गरेर देखाउन सकिए मात्र नयाँ संस्था खडा गरेको अर्थ रहने टिप्पणी गरे । ‘फेरि पनि कमाइ खाने भाँडो नै बनाउने हो भने जतिसुकै नयाँ संस्था खडा गरे पनि कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरी वैज्ञानिक वन प्रणालीमा जाने हो भने सफलता हात पार्न सकिन्छ ।’

सागरनाथ प्रदेश २ मै

प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय वनलाई पनि प्रदेशभित्र राखेको हुनाले सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश २ अन्तर्गत नै पर्ने परामर्श दिएको छ । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीशप्रसाद यादवले जेठ १५ मा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई पत्र लेखी परियोजनालाई प्रदेश मन्त्रालयबाट वन संरक्षणार्थ प्राप्त १ करोड रुपैयाँ रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिन मिल्ने/नमिल्नेबारे राय मागेका थिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्राप्त रकम परियोजनाले कार्य सञ्चालन र खर्च गर्न कुनै बाधा नपर्ने परामर्श दिएका छन् । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजना आफूअन्तर्गत नै रहेको भनी गत महिना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको थियो । त्यसअघि प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले परियोजना आफ्नो प्रदेशमा रहेकाले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जानकारी केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्लाई दिइसकेको छ ।