काठ, दाउरा बेच्न ‘नेपाल वन निगम’

निगममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले निगम हाँक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठ, दाउरा बिक्रीका लागि ‘नेपाल वन निगम’ खडा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र वन पैदावार विकास समिति गाभेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि आयल निगमजस्तै काठ, दाउरा बिक्री गर्न वन निगम बनाउन लागिएको हो । 

निगमले काठ बिक्रीवितरणका लागि मुलुकभर डिलर र डिपो बनाउनेछ । त्यसमार्फत सर्वसाधारणले सहज ढंगले काठ पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । गत वर्ष साउन १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले टीसीएन र समिति गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुवैले करिब चार दशकदेखि काठदाउरा बेच्दै आएका छन् । टीसीएनले वन मन्त्रालय र वन विभागसँग गोलिया काठ मागेर चिरान गरी उपभोक्तालाई बेच्दै आएको छ भने समितिले आफैं वृक्षरोपण गरी हुर्काएर कटान अनि बिक्री गर्दै आएको छ । समितिले सरकारलाई ८ करोडभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ भने १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गर्छ ।

समितिमा स्थायी ७५, करार ५ र ज्यालादारीमा २ सय कार्यरत छन् भने टीसीएनमा स्थायी र अस्थायी गरी करिब १ सय ६० कर्मचारी छन् । निगममा दुवैतिरका कर्मचारी गाभिनेछन् । टीसीएन र समितिका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत निगममै जानेछ । टीसीएनसँग मुलुकका केही स्थानमा जमिनमात्र छ भने समितिसँग झापा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा करिब २० हजार हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका रूखसहितको जंगल छ ।

दुई संस्थाबीच कामको प्रकृति र हैसियत नमिल्ने भए पनि वन तथा वातावरणमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतले जबर्जस्ती समिति र टीसीएन खारेज गरी निगम बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । समितिले झापाको केरखा, सर्लाही र महोत्तरीमा काठ उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ । समिति अध्यक्ष पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ती गर्ने प्रचलन छ । पछिल्लो समय समिति अध्यक्षमा मन्त्रालयकै सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ छन् ।

समितिअन्तर्गत सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना केन्द्र (संघ) सरकार या प्रदेश २ सरकार कसले व्यवस्थापन गर्ने भनी विवाद कायम रहेकै बेला मन्त्रालयले त्यस परियोजनालाई समेत निगममा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

वन निगम बनाउनुलाई कतिपयले वन र समितिका नाममा रहेको जमिन सिध्याउने उद्देश्यले फेरि टीसीएनलाई सक्रिय पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘टीसीएन बदनाम भइसकेको सबैलाई थाहा छ,’ एक प्राविधिकले भने, ‘यस्तो बेला फेरि उसैलाई गाभेर बनाइएको निगमलाई भए भरको खडा रूखको समेत जिम्मा दिनुभनेको कमाऊ, खाऊ भन्नबाहेक केही होइन ।’ टीसीएन पछिल्ला केही वर्षदेखि निष्क्रियजस्तै थियो । अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेपछि संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । टीसीएन र समितिलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र राखिरहे वन व्यवस्थापन र काठ, दाउरा वितरण प्रभावकारी नहुने देखिएपछि त्यसलाई निगमका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको हो ।

यी दुई कार्यालय गाभेर निगम बनाउन मन्त्रालयले प्राविधिकसहितको एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गर्न उपसचिव विनोदप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा लेखाका लक्ष्मण खनाल, टीसीएनका रामचन्द्र भट्ट, समितिका जितेन्द्र कर्माचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका कानुन अधिकृत सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो ।

प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार निगमले बिरुवा नभएका स्थानमा बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निगममा मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले निगम हाँक्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । सीईओ नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले बर्सेनि लाखौं परिमाणमा विदेशबाट भित्रिने काठको आयात घटाउने नीति लिएको छ । मुलुकभित्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी काठ उत्पादन वृद्धि गरिए विदेशी काठ आयात घट्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैले मन्त्रालयले काठ उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण गर्न अलग्गै संरचनाको परिकल्पना गरेको हो ।

प्रस्तावित निगमले बिरुवा रोप्नेदेखि हुर्काउने, अनुसन्धान गर्ने, कमजोर प्रजातिका काठलाई ‘ट्रिटमेन्ट’ गरी टिकाउ बनाउने र काटेर बिक्री गर्नेछ । निगमले सामुदायिक, साझेदारी र निजी वनसँगसमेत काठ किनेर बिक्री गर्नेछ । निगमलाई सरकारले नियमन गर्नेछ । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले वन निगमबाट नमुना काम गरेर देखाउन सकिए मात्र नयाँ संस्था खडा गरेको अर्थ रहने टिप्पणी गरे । ‘फेरि पनि कमाइ खाने भाँडो नै बनाउने हो भने जतिसुकै नयाँ संस्था खडा गरे पनि कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरी वैज्ञानिक वन प्रणालीमा जाने हो भने सफलता हात पार्न सकिन्छ ।’

सागरनाथ प्रदेश २ मै
प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय वनलाई पनि प्रदेशभित्र राखेको हुनाले सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश २ अन्तर्गत नै पर्ने परामर्श दिएको छ । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीशप्रसाद यादवले जेठ १५ मा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई पत्र लेखी परियोजनालाई प्रदेश मन्त्रालयबाट वन संरक्षणार्थ प्राप्त १ करोड रुपैयाँ रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिन मिल्ने/नमिल्नेबारे राय मागेका थिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्राप्त रकम परियोजनाले कार्य सञ्चालन र खर्च गर्न कुनै बाधा नपर्ने परामर्श दिएका छन् । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजना आफूअन्तर्गत नै रहेको भनी गत महिना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको थियो । त्यसअघि प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले परियोजना आफ्नो प्रदेशमा रहेकाले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जानकारी केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्लाई दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ २०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निकुञ्जको पानीमा अब शुल्क 

शिवपुरीबाट वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पानीमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ । निकुञ्जको नियमावली २०७६ को परिच्छेद ७ मा निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानी भनिन्छ । वातावरणीय शुल्क लिने १२ निकुञ्जमध्ये शिवपुरी पहिलो हो । मुलुकका विभिन्न सामुदायिक वनमा यो व्यवस्था लागू भइसके पनि निकुञ्ज र आरक्षमा यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय, उपभोक्ता समूह, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लगायतले वर्षौंदेखि निकुञ्जका विभिन्न स्रोतबाट निःशुल्क पानी उपभोग गर्दै आएका थिए । निकुञ्जका सुन्दरीजल, वागद्वार, ढाप, चिसापानी, ककनी, मुहानपोखरी, गुर्जेभन्ज्याङ र नागार्जुन क्षेत्रका खहरे, नागिनी खोला, रानीवन, इचंगुलगायतमा पानीका थुप्रै स्रोत छन् ।

केयूकेएलले शिवपुरी–नागार्जुनका १० स्थानबाट वर्षौंदेखि निःशुल्क खानेपानी संकलन गर्दै आएको छ । निकुञ्जका विभिन्न स्थानबाट दैनिक ५ करोड लिटर खानेपानी संकलन हुने गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पानी केयूकेएलले संकलन गर्छ ।

केयूकेएलले प्रतिमहिना १० युनिट अर्थात् १० हजार लिटर उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । तीन महिनाभित्र नयाँ व्यवस्थालाई प्रक्रियामा ल्याउने गरी निकुञ्जले सबैलाई सूचना दिइसकेको छ । शुल्क नबुझाउनेलाई पानी संकलन गर्न बन्द गरिनेछ ।

नियमावलीमा मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिले प्रचलित दस्तुरको ५ र मध्यवर्तीबाहिरका उपभोक्ताले त्यसको २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालित पानी प्रशोधन कम्पनी, सिँचाइ र माछापालकले पनि जलस्रोत उपयोगबापत शुल्क तिर्नपर्नेछ ।

निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रमा खानेपानीसम्बन्धी करिब १ सय ५० उपभोक्ता समिति रहेको चिफ वार्डेन पुनले जानकारी दिए । निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी ती समितिमार्फत पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि एउटा समितिलाई एकभन्दा बढी ठाउँबाट पानी उपलब्ध गराइनेछैन । उपलब्ध गराइएको पानीको मुहान सुके वैकल्पिक मुहानको व्यवस्था गर्नेसमेत नियमावलीमा छ ।

व्यक्तिगत रूपमा कसैले सीधै निकुञ्जको पानी प्रयोग गर्दै आएको भए पनि तीन महिनाभित्र उपभोक्ता समितिमार्फत नै पानी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । पानीको शुल्कबापत वार्षिक ८ करोड रुपैयाँसम्म जम्मा हुने निकुञ्जको अनुमान छ । उक्त रकम सीधै निकुञ्जको खातामा जम्मा हुन्छ । निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा जान्छ ।

निकुञ्जभित्रको जलस्रोत प्रयोग गरी पानी संकलन गर्ने निकाय वा समितिले मुहान थुनेर बगेको सबै पानी प्रयोग गर्न नपाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायले नदी, खोला, पोखरी, तालजस्ता जल भण्डारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पानी अनिवार्य छोड्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक सिँचाइ, माछापालनलगायतमा प्रयोग भएको पानी सातामा एक दिन पानी बिदा (वाटर होलिडे) का रूपमा छाड्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक आवश्यक पर्नेजति खानेपानीको अर्को व्यवस्था भइसकेपछि भने वाग्मती नदीको हकमा सबै पानी नदीमै छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पानी प्रयोगको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न निकुञ्ज प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा तिनले तोकेका समिति सदस्य, निकुञ्जभित्रको खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट एक जना गरी अनुगमन समिति बनाइनेछ ।

निकुञ्जभित्रका सेना, सरकारी विद्यालय, मठमन्दिर एवं मध्यवर्ती क्षेत्रका सार्वजनिक धारालाई भने शुल्क लाग्नेछैन ।

वातावरणीय सेवाको भुक्तानी
प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन थालेपछि वातावरणीय सेवाको शुल्कको अवधारणा आएको हो । सिमसारसम्बन्धी महासन्धिले समेत पक्ष मुलुकहरूलाई अग्रसर हुन आकर्षित गरेको छ । नेपाल सिमसार महासन्धिको पक्ष मुलुक हो ।

नेपालका २० संरक्षित क्षेत्रमध्ये वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयनमा ल्याउने शिवपुरी पहिलो हो ।संविधानको धारा ५१ को ६ को (१) मा पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र प्रतिफलको विषय समेटिएको छ ।

उक्त धारामा भनिएको छ, राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो रूपमा उपयोग गर्दै स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।

वन नीति २०७१ को १०.२ मा पनि प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षणलगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण गर्ने समेटिएको छ भने सोही नीतिको कार्यनीतिमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानीलाई उपयुक्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा वातावरणीय सेवाको पहिचान र भुक्तानीका लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने समेटिएको छ ।

शिवपुरी निकुञ्जका पूर्वप्रमुख वार्डेन कमलजंग कुँवर भन्छन्, ‘वातावरणीय भुक्तानीको सेवाले वातावरण र प्रकृति संरक्षण गर्न थप स्रोतको जोहो हुन्छ । स्थानीयले लाभ हासिल गर्ने भएकाले प्रकृतिको दिगो संरक्षणमा टेवा पुग्न सक्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्