२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

रेल विभागका पदाधिकारी भन्छन्, 'ढुक्क हुनुस्, असोजमा रेल आउँछ'

२०१८ अक्टोबरमै सञ्चालनमा आउनुपर्ने जयनगर-जनकपुर रेल सेवा तीन वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — बहुप्रतीक्षित जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल सेवा आउँदो असोजदेखि सञ्चालन हुने रेल्वे कम्पनीका पदाधिकारीले बताएका छन् । 'छिटोमा भदौ र ढिलोमा असोजसम्म रेल सञ्चालन हुनेमा ढुक्क हुनुस्,' रेल विभागका डीजी बलराम मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, 'दुईवटा रेल खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।' 

रेल विभागका पदाधिकारी भन्छन्, 'ढुक्क हुनुस्, असोजमा रेल आउँछ'

उनका अनुसार भारतको कोंकन रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग रेल खरिद सम्झौता भइसकेको छ । ८५ करोड रुपैयाँमा इन्जिनसहितका दुई रेल खरिद गरिँदै छ । दुई देशबीचको जनकपुर रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना सम्झौतामा रेलका इन्जिन र बोगी नेपाल सरकारले नै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । नेपालले रेल खरिदमा ढिलाइ गरेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्थानीयको बुझाइ छ ।


रेल सञ्चालनका लागि कर्मचारी तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाललाई भने प्राविधिकहरू भारतबाटै आउनेछन् । 'अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक कानुन बनिसकेको छ,' मिश्रले भने, 'स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।'


प्रस्तावित जयनगर (भारत)-बर्दिबास ब्रोडगेज (६९ किमि) सञ्चालनमा आउन अझै दुई/तीन वर्ष लाग्ने भए पनि जयनगर-जनकपुर-कुर्था -३५ किमि) तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने रेलसम्बद्ध प्राविधिक पनि बताउँछन् । डीजी मिश्रका अनुसार जयनगर-कुर्थासम्म भौतिक संरचना तयार भइसकेको छ । परवाहा, जनकपुर र कुर्था स्टेसनमा लेभल क्रसिङको काम हुँदै छ । स्टेसनहरूमा शौचालय निर्माण र बिजुलीको काम भने अधुरै छ ।


विभागका इन्जिनियर विनोद ओझा यी काम एक महिनाभित्रै पूरा हुने दाबी गर्छन् । भारत सरकारको लगानीमा सञ्चालित परियोजना तीन चरणमा पूरा हुने उनले बताए । प्रथम चरणमा जयनगर-कुर्था, दोस्रोमा कुर्था-भंगहा (१७ किमि) र तेस्रोमा भंगहा-बर्दिबास -१७ किमि) गरी ६९ किमि रेल विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणको कुर्थादेखि भंगहासम्म पनि धमाधम काम भइरहेको ओझाले बताए । 'रेल्वे स्टेसन, पुलपुलेसा, कल्भर्ट तथा लिकमा माटो पुर्ने काम भइसकेको छ,' उनले भने, 'पहिलो चरणमा सञ्चालन भएको अर्को तीन महिनाभित्र दोस्रो चरणमा समेत रेल सञ्चालन हुन्छ ।'


तेस्रो चरणको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १ सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । 'अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको लगत लिने, जग्गाधनीको नाता प्रमाणितलगायत काम हुँदै छ,' इन्जिनियर ओझाले भने ।


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रेल विभागका महाप्रबन्धक तथा भारतीय दूतावासका पदाधिकारीले रेल सञ्चालनबारे एक वर्षभित्र चारवटा तिथि घोषणा गरिक्दा पनि काम पूरा नभएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।


दस महिनाअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले टेम्पलिङ इन्जिनमा सवार भई सीमावर्ती जयनगरसम्मको रेलयात्रा गर्ने क्रममा २०१८ को अक्टोबरसम्म सञ्चालनमा आइसक्ने उद्घोष गरेका थिए । परीक्षण रेलयात्रा गरेका भारतीय राजदूत मन्दीपसिंह पुरीले पनि भौतिक संरचना निर्माण लगभग पूरा भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि विवाहपञ्चमी र पछिल्लोपटक वैशाख १ देखि रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गरिएको थियो ।


परियोजनामा भारत सरकारको करिब १० अर्ब लगानी छ । रेलको उद्घाटन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा त कहिले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गर्ने चर्चा पनि फैलाइयो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नै दिए । सम्झौताअनुसार सन् १०१६ मेसम्ममै परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा तीन वर्ष ढिलो भइसकेको छ ।


स्थानीय बासिन्दा सरकारले नै जनकपुर रेल्वे सञ्चालनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । 'पटकपटक तिथि घोषणा गरेर सरकार जनकपुरवासीसँग मजाक गर्दै छ,' जनकपुरधाम-१ का वडाध्यक्ष शत्रुघ्न साहले भने । गत वर्ष ब्लास्ट बोकेर भारतीय मालवाहक रेल जनकपुर आउँदा खुसियालीमा मिठाई बाँडिसकेका उनी अहिले निराश छन् । 'रेल सञ्चालनमा राजनीति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो जनकपुरको जीवनरेखा हो,' साहले भने ।


१९९४ सालमा तत्कालीन बि्रटिसकालमा महोत्तरी जंगलबाट साखुको गोलिया काठ ओसार्न बनाइएको जनकपुर रेल्वे महोत्तरीको बिजुलपुराबाट भारतको जयनगर (५२ किमि) सम्म सञ्चालनमा थियो । तर २०५९ सालको बाढीले विग्ही पुल क्षतिग्रस्त बनाएपछि जनकपुर-जयनगर (२९ किमि) मा सीमित हुन पुगेको थियो । परियोजनाअनुसार रेल सेवा पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बर्दिबाससम्म विस्तार गरिनेछ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ २१:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?