अमेरिकी रणनीतिमा ‘नेपाल साझेदार’

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता साना देशलाई पनि अमेरिकाले महत्त्वका साथ प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु अर्थपूर्ण छ ।

अमेरिकी रणनीतिले ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’ स्वीकार गर्ने र त्यसमार्फत राष्ट्रहरूले आफ्नो सम्प्रभुता संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ भनेर लेख्नुलाई परराष्ट्र मामिलाका टिप्पणीकार टीका ढकाल सकारात्मक मान्छन् । ‘यसले भूपरिवेष्टित देशको समुद्रसम्मको पहुँचको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्ने भएकाले यो मान्यता हाम्रा लागि उपयोगी छ,’ उनी भन्छन् ।

अमेरिकाले नेपाललाई क्षेक्रीय शत्तिको आँखाले हेर्छ भन्ने संशय भइरहेका बेला प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपाललाई साझेदार मान्नु महत्त्वपूर्ण रहेको ढकालको बुझाइ छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई) को सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपाललाई अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को महत्त्वपूर्ण साझेदार भनेको थियो । पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईका अनुसार अमेरिकी रणनीतिको साझेदार हुँदैमा नेपाल चीनविरुद्ध जाने वा बीआरआईको सदस्य हुँदैमा अमेरिकाविरोधी हुने भन्ने सोच नै गलत छ । ‘हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध खुला छ र यो एक राष्ट्रको मूल्यमा अर्को राष्ट्रसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने पक्षमा कहिल्यै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अमेरिकी रणनीति र उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराले हाम्रो परराष्ट्र मामिलालाई फरक पार्दैन ।’

अमेरिकाको ठूलो सञ्जालमा सहभागी हुन पाउनु राम्रो भए पनि चीन वा अमेरिकी सामरिक स्वार्थको क्रिडास्थल बन्नबाट भने नेपाल जोगिनुपर्ने ढकाल औंल्याउँछन् । ‘यसका लागि सुझबुझ र चुस्त कूटनीतिक सामर्थ्य आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनाममा आयोजित एसिया–प्यासिफिक आर्थिक साझेदारी (एपेक) सम्मेलनमा घोषणा गरेको स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त र उक्त क्षेत्रमा अवस्थित देशहरूको सुरक्षा, समृद्धि र स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकाको प्रतिबद्धताअनुरूप रणनीति प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेक्रमा विश्वको आधा जनसंख्याको बसोबास छ । यसै क्षेत्रमा विश्वकै १० ठूला सैन्य शत्ति छन् भने ६ वटा राष्ट्रसँग आणविक शक्ति छ । विश्वका १० वटा सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक बन्दरगाहमध्ये ९ वटा यसै क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल

अमेरिकाले नेपालमा पनि रक्षा सम्बन्ध बढाउन कूटनीतिक तथा सैन्य पहल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालसँगको रक्षासम्बन्ध विशेष गरेर शान्ति मिसन, रक्षाको व्यवसायीकरण, थल सेनाको क्षमता वृद्धि र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । त्यसका लागि जुन २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्रशान्त थल सैन्य फौजले नेपालका उच्च सैनिक अधिकारीसँग गरेको वार्तालाई त्यसतर्फको पहलकदमीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अमेरिकाले सन् २०१९ को अन्त्यसम्म ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमध्ये १२ वटा साझेदारी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशसँग हुने उल्लेख छ । त्यसमा नेपाल पनि छ ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका हरेक साना–ठूला देशको सार्वभौकितालाई आदर गर्ने अमेरिकी नीति रहेको रणनीति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै यस क्षेत्रको दिगो विकास र पारस्परिक सम्बन्धका लागि अमेरिकाले खेल्नसक्ने भूमिकामा विशेष जोड दिइएको छ ।

जसका लागि सबै देशको अन्तर्राष्ट्रिय पानी, हवाई, साइबर तथा अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विवादरहित ढंगबाट पहुँच रहोस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ । साथै आर्थिकस्तरमा दुई देशबीच समान व्यापार, खुलारूपमा लगानी गर्ने वातावरण तथा पारदर्शी सम्झौताका लागि अमेरिकाले सधैं वकालत गर्ने उल्लेख छ ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका देशहरूको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि अमेरिकी संस्थाहरूले विकास र लगानीमा साथ दिई उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नै सम्बन्ध राम्रो हुने तर्क गरिएको छ । प्रतिवेदनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका देश अमेरिका, जापान र चीनलाई ठूला अर्थतन्त्र भएका देश तथा भारत, कम्बोडिया, लाओस, बर्मा, नेपाल र फिलिपिन्सलाई द्रुत गतिमा आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सम्बन्धमा भारत र अमेरिकाको समान दृष्टिकोण रहेको बताएको छ । भारतलाई २०१६ मा नै प्रमुख रक्षा साझेदार बनाइसकेको अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई साझेदार बनाउने कार्यलाई जोड दिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेको व्यापारबाट फाइदा लिन अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

व्यापारका साथै यस क्षेत्रमा विशेष गरेर दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालमा हुने आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न पनि अमेरिकी सहयोग विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन अमेरिकाले रक्षा व्यापार, प्रविधि आदानप्रदान, औद्योगिक सहकार्य र रक्षा उपकरणको आविष्कार र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । २०१८ मा सञ्चार, अनुकूलता तथा सुरक्षा सम्झौता हस्ताक्षर भएयता सैन्यसम्बन्ध तथा सूचना आदानप्रदानमा ठूलो फडको मारेको उल्लेख छ । यसका साथै अमेरिकी र भारतीय रक्षा मन्त्रालयको समझदारीका आदारमा सैन्य अभ्यासमा पनि बढोत्तरी भएको छ ।

यसै क्षेत्रमा रहेको चीनको उदयलाई प्रतिवेदनले आलोचनात्मक रूपमा व्याख्या गरेको छ । हालको अन्तर्राष्ट्रिय तहको खुला र स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीले सबैभन्दा बढी चीनलाई फाइदा पुगेको उल्लेख छ ।