पूर्वाञ्चलमा पढाइ ठप्प

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गरेको पदाधिकारी नियुक्त बदर गर्दै चैत पहिलो साता परिषद्ले पूर्णता नपाएसम्म दैनिक कामबाहेक अरू नगर्न पत्रचार गरेपछि गतिविधि ठप्प भएको हो ।

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपकुलपति प्राडा घनश्यामलाल दासबीच सहमति नहुँदा विश्वविद्यालयको पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषद्मा एक वर्षदेखि दुई सदस्यमात्र छन् । दुई सदस्यले पुस अन्तिम साता सहरजिस्ट्रारमा समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडिनमा गोफाल शर्मा र कला, कानुन तथा शिक्षा संकायको सहडिनमा कोमल दुलाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

नियुत्तिपछि मन्त्री पोखरेलले चैत पहिलो साता पठाएको चलानी नम्बर ५८१ को निर्देशन पत्रमा पीयू ऐन, २०५० को दफा १२ बमोजिम गठन हुनुपर्ने पाँच सदस्यीय परिषद्ले पूर्णता प्राप्त नगरेको अवस्थामा नियुक्त पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी नदिन र विश्वविद्यालयले दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेकका अन्य कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसयता विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक र विकास निर्माणका सबै काम ठप्प रहेको उपकुलपति दासले बताए । विश्वविद्यालयले करिब ३५ करोडको लागतमा क्याम्पस, ओपीडी ब्लक र एकेडेमी भवन निर्माण सुरु गरेको थियो । ‘तीन महिनादेखि ती निर्माणका काम पनि ठप्प छन्,’ दासले भने, ‘यसबाहेक शैक्षिक सम्मेलन, सभा/गोष्ठी, शैक्षिक सम्झौताजस्ता काम हुन पाएको छैन ।’ गत असोज १९ मा विश्वविद्यालयको २९ औं सभामा उपकुलपति दासले रिक्त रहेको परिषदका तीन सदस्य मनोनयन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए । त्यसबेला कुलपति ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेर प्रस्ताव पेस गर्नै नदिएपछि परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओली आफूसँग सल्लाह नै नगरी परिषद् सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव पेस गर्ने भन्दै कड्किएपछि उपकुलपति दासले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएको स्रोतको भनाइ छ । सभामा सहभागी एक सभासदले भने, ‘उपकुलपति दासले नेकपाका तर्फबाट व्यवस्थापन संकायका डिन खगेन्द्र आचार्य, कांग्रेसका तर्फबाट कला तथा शिक्षा संकायका डिन शम्भु कोइराला र बाँकी एक जना कुलपतिको भागमा छाडेका थिए ।

उपकुलपति दास आफैं कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । सभामा रिक्त सदस्य मनोनयन प्रक्रिया प्रस्तुत नै हुन नसकेपछि उपलब्ध रहेका परिषद् सदस्यले आवश्यक काम गर्ने अधिकार सभाले दिएको ती सभासदको दाबी छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावलीको दफा २५ (क) को उपदफा २ अनुसार कार्यकारी परिषद्मा तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानेर पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको छ । पत्रमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट भएको भनिएको विज्ञापन तथा परीक्षासम्बन्धी विषयमा समेत छानबिन गर्न समिति गठन भएकाले उक्त छानबिनको टुंगो नलागेसम्म सेवा आयोगबाट भएको भनिएको विज्ञापनअनुसारका सम्पूर्ण काम हाललाई स्थगन गर्न भनिएको छ ।