सांसदको हातमा विकास बजेटको ५%

त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत झइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शत्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार पाउँदासमेत रोकिन सकेको छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । अर्थात्, अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।

हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो । यस पटकबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । गत वर्षबाट प्रदेश सांसदलाई पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन थालियो । ५० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नाममा खर्चिए । ‘हेर्दै जानुस्, ६ करोड, ७ करोड हुँदै विकास बजेट सांसदले नै कब्जा गर्छन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘यो सबै समस्या पेसेवर राजनीतिको परम्पराले निम्त्याएको हो, नेपाल बिग्रनुको प्रमुख कारण पनि पेसेवर राजनीति नै हो ।’

पहिलो पटक सांसदलाई बजेट छुट्याएकापूर्वअर्थमन्क्री अधिकारीले लगत्तै अर्को वर्ष बढाए । अर्थ मन्त्रालयको बजेट वत्तव्य संग्रहमा उल्लेख भएअनुसार मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको दोस्रो बजेटले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ४ लाख र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बाँड्यो ।

भरतमोहनभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दबाब रहेको बताए । ‘अहिलेजस्तै सबै पार्टीका सांसद, तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई बजेट चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएको थियो, पार्टी कार्यालयमा छलफल पनि भयो,’ उनले भने ।

‘भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, अब विकास निर्माणमा समानान्तर संस्था बनाउनु हँॅदैन, स्थानीय निकायको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनियो,’ उनले भने ।

तत्कालीन अवस्थामा बजेट विनियोजन नगरेको र अहिले विरोध गरिरहे पनि कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीहरूले ४ पटक सांसदको बजेटलाई बढावा दिएको देखिन्छ । भरतमोहनले दुई पटक बजेट ल्याइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामशरण महतले २०५३/५४ मा सबै सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे । २०५७/५८ मा पुनः अर्थमन्त्री भएका आचार्यले यो ४ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याए ।

२०७१/७२ मा फेरि अर्थमन्त्री भएका महतले निर्वाचित सांसदलाई १ करोड १५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १५ लाख रुफैयाँका दरले दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याए । महतले नै अर्को आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यी दुवै कार्यत्रमको बजेट बढाउँदै १ करोड ५० लाख र २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका नेकपाका हालका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत दुवै बजेटलाई दोब्बर पारे । २०७३/७४ को बजेटमा पौडेलले निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बाँडे ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले भने समानुपातिक सांसदको बजेट खारेज गरी एउटा कार्यक्रम मात्रै राखेका छन् । उनले समानुपातिक सांसदलाई दिइँदै आएको ५० लाख बजेट कटौती गरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

समानुपातिक सांसदको कटौती र निर्वाचितलाई समेत थोरै बजेट दिइएको भन्दै उनको चर्कै आलोचना नेकपाभित्र भयो । गत वर्ष धेरै सांसदले अर्थमन्त्री हटाउन दबाब दिएपछि फेरि त्यही घटना दोहोरिने आकलन गरेर हुनसक्छ, उनले यस पटक २ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

यो सबै कार्यक्रम विकेन्द्रीकरणको मर्म र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै विकास गर्न सांसदको समानान्तर प्रणाली राखिरहनु गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यको टिप्पणी छ । ‘जतिबेला विकेन्द्रीकरणको सामान्य संरचना थियो, त्यतिबेला त हामीले मानेनौं । अहिलेको शक्तिसम्पन्न विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा झनै यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेपछि कतिपयले यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर यो कार्यक्रमको बजेट घटाउने वा खारेज गर्ने आँट भने कुनै अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । ‘बाबुराम भट्टराईको पालामा मैले धेरै पटक यो कार्यक्रम खारेज गरौं भनें,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘तर उहाँले पनि आँट गर्नु भएन ।’

आउँदो वर्षलाई १ खर्ब २० अर्बको गृहकार्य

हालसम्म विकास बजेटको ५ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेपछि यो कार्यक्रम रोकिने सम्भावना कम छ । आउँदो वर्ष झन् झाँगिने देखिएको छ । हाल सातवटै प्रदेश बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला प्रदेशसभा सांसदहरू पनि निर्वाचन क्षेत्र बजेट बढाउनुपर्ने अभियानमा छन् ।

सातवटै प्रदेशमा ३ करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग राखेर उनीहरूको लबिइङ/दबाब भइरहेको छ । सबै प्रदेश सांसद संख्या र माग गरिरहेको बजेट हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूका लागि मात्रै १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । केन्द्रका प्रतिसांसदको ६ करोड रुपैयाँ जोडदा आउँदो वर्षबाट झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ ।

गत वर्षको बजेटमा प्रतिसांसद सबैभन्दा बढी बजेट कर्णालीमा विनियोजन भएको थियो । ४० जना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँका दरले २ अर्ब विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रतिप्रदेश सांसद बढी बजेट पाउने प्रदेश २ हो । उसले २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले १ सय ७ सांसदलाई २ अर्ब ६७ लाख ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ ले २ करोडका दरले ९३ प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब ८६ करोड बाँडेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रतिसांसद २ करोडका दरले ५३ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ३ ले १ करोडका दरले १ सय १० प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब १० करोड छुट्याएको छ ।

सबैभन्दा कम प्रदेश ५ ले ८७ सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट ल्याएन । तर आउँदो वर्ष केन्द्रको भन्दा आधा विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब छ ।