'धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयसँग किन सम्झौता ?’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि दिने दक्षिण कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयसित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

‘बजेटमा शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने धर्म प्रचारको आरोपलागेको संस्थासँग त्रिविले सम्झौता गर्ने ?’उनले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आक्रोश पोखे ।

त्रिविले कोरियाको उक्त विश्वविद्यालय धर्म प्रचारमा जोडिएको भन्दै डेढ दशकअघिको सम्झौता तोडेको थियो । त्यही विश्वविद्यालयले गत बुधबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि फेरि सम्झौता गरिएको छ ।

बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार रावलले प्रश्न गरे, ‘एउटा धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले किन प्राथमिकता पाउँछ ? त्रिविजस्तो संस्थाले किन त्यस्तो संस्थासँग सम्झौता गर्छ ? नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने संस्थासँग किन सम्झौता गरियो ?’ रावलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा राम्रा गरिए पनि कुनै देशको राजदूतले भियना अभिसन्धिविरुद्ध खुलेआम गतिविधि गर्दा किन नरोकिएको भन्ने पनि प्रश्न गरे ।

बजेट भाषण भइरहेका बेला पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संयुक्त सैनिक अभ्यास भएको उनले बताए । ‘सीमा स्तम्भ भत्किएका छन् । जमिन मिचिएको छ । सीमाका बाटा भत्केका छन्, यसमा ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने । जनादेश प्राप्त सरकारबाट जनताले परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा ख्याल राख्नुपर्छ ।’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लक्ष्य गर्दै उनले व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक स्थल कब्जा गरेका घटना दुःखद रहेको बताए ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले शून्य समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण कोरियाको धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि लिएको भन्दै आपत्ति जनाए । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले १३ करोड खर्च गरेर धर्म प्रचारक संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम गरेको उनको आरोप छ ।

नेकपाका नेता एवं सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिलाई वित्तीय भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी भएको उनको भनाइ छ । तिनीहरूले सत्तामा रहेका ठूल्ठूला नेतालाई घेराउ गरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ठेक्का तोड्ने तयारीलाई विकास समितिको साथ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी तयारीलाई संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उचित ठहर्‍याएको छ । 

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ठेक्का तोडेपछि निर्माणाधीन पुल तथा सडक आयोजनाको सञ्चालनको ठोस योजना तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनले सम्झौताअनुसार काम नभएका ठेक्का तोड्ने सकारी तयारीलाई थप सहज भएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्था गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल सरकारले सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले भने नियमावली संशोधन र सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले नियमावलीका केही बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

संसदीय समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन जारी गर्दै सरकारलाई ठोस योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि ठेक्का तोडिने सडक तथा पुलहरूको ठोस योजना तयार गर्न पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको विवरण संकलनको काम सडक विभागले गरिरहेको छ । विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सम्झौतालाई आधार मान्दा झन्डै १ हजारभन्दा बढी पुल तथा सडक निर्माणको ठेक्का रद्द हुनेछ । सम्झौता तोड्ने मात्र होइन केही कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकका पुलहरूको अवस्थामा विषयमा समितिमा भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।

समितिको बैठकमा पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नियमावली संशोधन विकासमैत्री भएको बताए । उनले सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्ने कर्तव्य ठेकेदारको बढी हुने बताए । काम गरिरहेको र थोरै समयका कारण काम सम्पन्न नगरेकाहरूसँग सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने धारणा राखे ।

संसदीय समितिले पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी सडकका पुलहरूको निर्माणमा तीव्रता दिन, समयमा पूरा हुने ठोस योजना बनाएर चौमासिक प्रक्षेपणसहितको विवरण पेस गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कुन पुलको अवस्था के छ वर्गीकरण गर्न पनि भनेको छ । उक्त मार्गको पुल निर्माण सुस्त भएपछि बैठकमा छलफल भएको थियो । २०६८ सालमा सम्झौता गरेर हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएका पुलहरूलाई समितिले जीर्ण पुलका रूपमा राखेको छ ।

समितिले हिमाल, पहाड र तराईको वातावरण र मौसमलाई ख्याल गरेर ठेक्का अवधि, संरचनाको डिजाइन, प्रयोग हुने सामग्री, सडकको मापदण्डलगायत विषय तोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा बन्ने पुल तथा कल्भर्टको डिजाइनमा पुनरावलोकन गरी सडकको उत्तरतर्फको जमिन डुबानमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मार्गको मार्गाधिकार निर्धारण गरी चालु वर्षभित्रै जमिनको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले हुलाकी मार्गको पर्सा पश्चिम खण्ड, मदनभण्डारी लोकमार्ग र जलेश्वर–भिट्टामोड सडकको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT