लोकसेवा विज्ञापन समावेशी बनाउन माग

आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि गत बुधबार विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । आयोगले एकैपटक धेरै संख्यामा जनशक्ति माग गरेर विज्ञापन गरेको सम्भवतः पहिलो हो । तर, ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिँदा समावेशी क्लस्टरका लागि भने यथोचित संख्या नछुट्याइएको विषय विवादित बनेको हो । समावेशी समूहका विभिन्न संघसंस्थाले त्यसको विरोध गरिरहेकै बेला सदनमा समेत त्यसको विरोध भएको छ ।

सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि त्यसप्रति चासो देखाएको छ । समितिले त्यस विषयमा सोमबार आयोगका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कतिपय सांसदले आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानअनुकूल नभएको उल्लेख गरे । राजपा सांसद प्रमोद साहले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन गर्दा आयोगले संविधान र कानुन मिचेको आरोप लगाए । सत्तारूढ दलकै सांसद प्रभु साहले यसअघि नै समावेशी पद्धतिअनुसार विज्ञापनलाई सच्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरिसकेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ ले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । समावेशीका लागि छुट्याइने प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये महिला ३३, आदिवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामान्य बुझाइमा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको ९ हजार १ सय ६१ जनशक्तिको ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो भएन । मधेसी विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक देवनारायण यादवले ९ हजार १ सय ६१ जनशक्तिको माग हुँदा मधेसीका लागि ७६ संख्या मात्रै छुट्याइएको बताए । कुल सिटको आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मनेर त्यसमध्ये २२ प्रतिशत मधेसीका लागि कोटा दिनुपर्नेमा १ दशमलव ८ प्रतिशत सिटमात्रै दिएको उनले उल्लेख गरे ।

२०६४ सालयता समावेशी प्रावधानअनुसार अयोगले विज्ञापन गर्दै आएको छ । आयोगकै तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा समावेशी समूहबाट १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवारहरू स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष आयोगले कुल ७ हजार ७ सय १८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोमध्ये ३ हजार २ सय ४४ जना समावेशी समूहका उम्मेदवारहरू परेका थिए । गत वर्ष समावेशी समूहबाट सिफारिस भएकाको संख्या ४२ प्रतिशत हो ।

आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरिएका बेला समावेशी समूहका युवालाई त्यसबाट वञ्चित गराउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘परिवर्तनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण आधारहरूमध्ये राज्यका निकायका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि हो, संवैधानिक निकायबाटै त्यसको उल्लंघन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनमै त्रुटि भए त्यसलाई सच्याएर समावेशी सिद्धान्तअनुसार विज्ञापन गरिनुपर्छ । अहिले गरिएको विज्ञापन मान्य हुन्न ।’

उनले थोरै संख्याको कुरा नभएको भन्दै अहिलेको विज्ञापनमा कानुनको सामान्य हिसाबले पनि ४ हजारभन्दा बढी समावेशी सिट हुनुपर्ने बताए । तर, निकालिएको विज्ञापनमा २२ सय हाराहारी माक्रै समावेशी जनशत्तिको माग छ । त्यसमध्ये महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । अन्य समूहका लागि मागिएको संख्या न्यून । राष्ट्रिय अपांग महासंघले पनि आयोगको विज्ञापन सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले ठूलो संख्याको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन माग गरिँदा समावेशी नभएको गुनासो आएपछि त्यसबारे आफूहरूको पनि ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । ‘आयोगका पदाधिकारीहरूसँग एक चरण छलफल गरेका छौं, मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि थप निर्णयमा पुग्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

समितिको छलफलमा सांसदहरूले आयोगप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहाय यादवले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संविधान र समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरीत रहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद बृजेश गुप्ताले कर्मचारी भर्नाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कानुन हेरेरै काम गरेको भन्दै आयोगको निर्णयको समितिमा बचाउ गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रचलित कानुनअनुसार नै विज्ञापन गरिएको भन्दै आयोगलाई विवादमा नपार्न उनको आग्रह थियो । आयोगले कानुनअनुसार ५ सय १५ वटै स्थानीय तहका लागि अलग–अलग विज्ञापन गर्दा समावेशी सिट कम हुन पुगेको दाबी गर्दै आएको छ ।

आयोग प्रवक्ता सह सचिव किरणराज शर्माले विज्ञापन गर्दा संविधान र कानुनको हुबहु पालना गरिएको दाबी गरे । पद धेरै माग भएको देखिए पनि स्थानीय तहअनुसार एउटै पदमा न्यून संख्या माग भएकाले समावेशी कलस्टरका सबैका लागि सिट पुर्‍याउन नसकिएको उनले उल्लेख गरे । कर्मचारी समायोजन ऐनले आयोगले प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने भनेकाले त्यसैअनुसार गरिएको उनले बताए ।