संघीय संसद्‌मा लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन माग

राजपा सांसद राजेन्द्र महतोले प्राप्त उपलब्धि क्रमशः खोस्दै जाने प्रयत्नस्वरूप आयोगमार्फत त्यस्तो विज्ञापन गराइएको आरोप लगाए । 'समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनताले लडाइँ लडेको हो, हामी सबैले लडेका हौं । तर, लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशिता हरायो ?' उनले भने, 'यो प्रतिगमनतर्फ गएको होइन ? हेर्दाहेर्दै सारा उपलब्धि गुम्ने संशय बढेको छ ।' उनले कुनै पनि बहानामा जनताले प्राप्त गरेको, अभ्यास गरिरहेको अधिकार खोस्न नहुने भन्दै त्यसका लागि फेरि लड्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याउन आग्रह गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गरिएको विज्ञापन तत्काल सच्याउन माग गरे ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले संविधानको धारा ३८, ४० र ४२ विरुद्ध आयोगले समावेशी समानुपातिक पद्धतिविपरीत गरेको विज्ञापन सच्याउन आग्रह गरे । उनले उक्त सूचना खारेज गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरे । कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको समावेशी पद्धतिको व्यवहारलाई विभिन्न बहानामा छल्न खोजिएको भन्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सिद्धान्तमाथि सरकारको निर्मम व्यवहार बाहिर आएको उल्लेख गरे । उनले बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याइएको विज्ञापन खारेजीको माग गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहाय यादवले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तविपरीत गरिएको विज्ञापनले लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरे । उनले संविधानको मर्म, भावना र विद्यमान कानुनविपरीत विज्ञापन आएको आरोप लगाए । उनले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतले पाउनुपर्ने सिट नपाएको भन्दै त्यसलाई स्थगित गरेर परिमार्जनसहित पुनः विज्ञापनको माग राखे ।

माइतीघरमा प्रदर्शन

मधेसी विद्यार्थीहरूले आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले राजपा र फोरम कार्यालय पुगेर नेताहरूलाई आयोगको विज्ञापनबारे ध्यानाकर्षण समेत गराए । संघर्ष समिति महासचिव अजय मिश्रले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असंवैधानिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आफूहरूले दवाबमूलक कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।