मलेसिया खुलाउन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता

कूटनीतिक माध्यमद्वारा नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित हुने गरी सक्दो चाँडो रोजगार खुला गर्न उनको माग छ । गत वर्षको आठ महिनामा ७७ हजारभन्दा बढी युवा मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा तीन हजारभन्दा कम रहेको उनले बताइन् ।

‘दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको ८ महिना बितिसक्यो । किन र के कारणले मलेसिया खुल्न सकेको छैन । सरकारले के पहलकदमी गरिरहेको छ ?’, कांग्रेसकी छाया श्रममन्त्री समेत रहेकी पन्तले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यस विषयमा सरकारले सदनलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ ।’ मलेसियाको रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको र श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा पारदर्शी हुन नसक्दा श्रमिक ठगिने क्रम बढदै गएको उनको भनाइ छ ।

कामदारलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी मलेसिया पठाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जेठ २ गतेअघि स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच भएर कलिङ भिसा आइसकेकाका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ ।

मलेसियाले खडा गरेका संयन्त्रकै कारण द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयू) कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । मलेसियाले नेपालमा रहेको संयन्त्रमाथि समीक्षा भइरहेको भन्दै नयाँ निर्णय नआएसम्म पुरानो संयन्त्रमार्फत कामदारको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । जेठ २ गते अघिसम्म सरकारको असहमति रहँदारहँदै भिसा प्रक्रियाका लागि भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर, सुरक्षा जाँच गर्ने नाममा कामदारमाथि अनावश्यक शुल्क लिइँदै आएको थियो । श्रमले स्वास्थ्य संस्थाको छनोटका लागि काम भइरहेको जनाएको छ ।

श्रमले ३९ वटा मात्र नभई गुणस्तर कायम गर्न सक्ने सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘मलेसियाको अनुगमन टोलीको पर्खाइमा छौं,’ श्रम प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘हाम्रा कारण मात्रै अवरुद्ध भएको होइन ।’ श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि टिकट र सेवा शुल्कसम्म बेहोर्नुपर्छ । समझदारीमा सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँच गरेका कामदारलाई मलेसिया पुगेको पहिलो महिनाको तलबमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भिसा प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको आधा महिनाको सेवा शुल्क करिब १४ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा व्यवसायीले भने असहमति जनाएका छन् ।

नेपाल सरकारले मलेसिया वा कुनै देशमा श्रमिक नगए पनि फरक पर्दैन भन्ने अडान लिन सके मात्रै मलेसियाको श्रम सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउने श्रम मन्त्रालयका केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्य रमेश बडालले बताए ।

‘नेपाली श्रमिक शोषण हुने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर केवल विदेशी भूमिमा श्रमिक पठाउने काममा रोक लगाउनासाथ सम्झौताको सहज कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्तरमा यस्तो इच्छाशक्ति नै देखिसकिएको छ । यस्तो इच्छाशक्ति कर्मचारीतन्त्र, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, श्रमिक तथा आम सञ्चारमाध्यममा समेत हुने हो भने आगामी दिनमा देखापर्ने कार्यान्वयनसँग जोडिएका सबै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ ।’