दलितमाथि सरकारकै विभेद

स्थानीय तहले दलितका नाममा आएको बजेट तालिम र गोष्ठीका नाममा सिध्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मदन भण्डारी आफ्नो बस्तीमा आएपछि पूरै गाउँ कम्युनिस्ट बनेको डम्बर भुलले बिर्सेका छैनन् । '०४८ देखि अहिलेसम्मका निर्वाचनमा दलित बस्तीले कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अरूलाई भोट हालेन,' उनी भन्छन्, 'सायद जननेता हाम्रो गाउँ नआएको भए अहिले पनि पानी माग्नुपर्ने नियति भोग्नुपर्ने थिएन कि ?'

बैतडी सदरमुकामसँग जोडिएको बाडीलेक दलित बस्तीमा अहिलेसम्म खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन । बिजुली नहुँदा अधिकांश दलित परिवारले टुकी बालेर गुजारा गर्छन् । सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थल अहिले पनि उनीहरूको पहुँचबाट टाढा छन् । दलित गाउँलाई लक्ष्य गरेर करोडौं रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना बने पनि धारा जडान गर्ने शुल्क तिर्न नसक्दा ४० परिवार खानेपानीबाट वञ्चित भए ।

मदन भण्डारी आउँदा दलित बस्ती जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै उस्तै छ । 'यसबीचमा धेरै कम्युनिस्ट सरकार फेरिए । दलितका नाममा देशमा द्वन्द्व पनि भयो,' भुल भन्छन्, 'हाम्रा लागि सरकार बन्नु र फेरिनुको कुनै अर्थ रहेन । दलितको दशा उस्ताको उस्तै रह्यो ।'

डडेलधुरा सदरमुकामसँग जोडिएको दलित बस्ती मालम र छचोडाको अवस्था पनि बैतडीको बाडीलेकभन्दा फरक छैन । 'दलितका नाममा राजनीति भयो,' स्थानीय अगुवा धनीराम सार्की भन्छन्, 'तर उनीहरूको विकास हुन सकेन ।' सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाभित्र पर्ने दुवै दलित बस्ती अहिले पनि आधारभूत विकासबाट टाढा छन् । खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी परको कुरा, राज्यबाट दलितले सामान्य अवसरसमेत पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माणका योजनामा भने दलितको पहुँच पुगेको छैन ।

दलित समुदायको विकास र उत्थानका नाममा राजनीति भए पनि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बैतडी र डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकका यी दलित बस्ती हेर्दा पुग्छ । सदरमुकामकै दलित बस्तीको अवस्था यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सदरमुकामका सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत कम देखिए पनि दलितले सबै ठाउँमा प्रवेश पाउने अवस्था छैन । राजनीतिक आरक्षणका कारण बाध्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधिमा दलित प्रतिनिधि चुनिए पनि अन्य कुनै क्षेत्रमा दलितको दशा सुध्रिएको छैन ।

स्थानीय तहले दलितका नाममा आएको बजेट तालिम र गोष्ठीका नाममा सिध्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेशले दलित समुदायका लागि के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले कुनै उत्तर दिन सक्दैनन् । प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालय पुग्दा दलितका विषयमा कुनै तथ्यांकसमेत पाउन नसकिएको सुदूरपश्चिममा दलितको अवस्था अध्ययन गरिरहेका प्रा. राजेन्द्र जैसी बताउँछन् । 'स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग दलित समुदायबारे कुनै तथ्यांकसमेत भेटिँदैन,' उनले भने, 'विकास र उत्थान धेरै टाढाको कुरा हो ।'

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई दलितका लागि विशेष कार्यक्रम भएको जानकारीसमेत छैन । 'दलित मात्र होइन, सबैका लागि विशेष कार्यक्रम बन्दै छन्,' उनी भन्छन् । तर के कार्यक्रम बन्दै भन्ने प्रश्नको उत्तर उनी दिन सक्दैनन् । 'यो विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन,' उनले भने ।

मन्त्री सुवेदी मात्र होइन । उत्तरदायित्व बोकेका कसैले पनि दलित समुदायको विकास र उत्थानका लागि कागजमा समेत काम गर्न सकेका छैनन् । सुदूरको संस्कृतिका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका प्राडा. मोहन भट्ट भन्छन्, 'दलितप्रति हुने भेदभावको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको छ । विगतमा यो समुदायको शारीरिक मात्र होइन, मानसिक शोषण पनि हुन्थ्यो । अहिलेे विकासका लागि आएको बजेट र अवसरमाथि शोषण छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेपानीको मूल एउटै, योजना दर्जन

‘योजना छन्, सरकार र दातृ निकायको प्रशस्त लगानी छ तर मूलमा उत्पन्न विवादले खानेपानी व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — महाभारत लेकको सतकट्टा खोलाबाट डडेलधुरा सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा ६ वटा खानेपानीका योजना निर्माणाधीन छन् । सदरमुकाममा मात्र ३० करोड बढीको खानेपानी योजना बन्ने क्रममै छन् । अमरगढी नगरपालिका वडा २ र ३ मा पनि सतकठ्ठा खोलाबाटै खानेपानी योजना सञ्चालनमा छन् ।

पानीका लागि पालो पर्खिएर बसेका डडेलधुरा सदरमुकामका बासिन्दा । यहाँ तीनदिनको फरकमा खानेपानी वितरण गरिन्छ । पानी संकट टार्न दमकलमा वितरण गरिन्छ । तस्बिर : डीआर/कान्तिपुर

सदरमुकामसमेत भागेश्वर गाउंँपालिकाको ऐडुंग्रा र गोलाई न्यालेकमा पनि सतकट्टा खोलाकै मूलबाट खानेपानी योजना चलेका छन् । भागेश्वर ४ मा पनि आधा दर्जन योजना यही मूलकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । खानेपानीको मूल स्रोतका रूपमा रहेको महाभारत पर्वत क्षेत्रका दर्जनौं मूल सुकेपछि अमरगढी नगरपालिका, भागेश्वर गाउँंपालिका मात्र होइन आलीताल र परशुराम नगरपालिकाका अधिकांश गाउंँमा खानेपानीका मूललाई लिएर उपभोक्ताबीच विवाद र झगडा हुन थालेको छ ।

भागेश्वर ४ को सिराड पुजारा गाउँमा मूलको विवादका कारण करोडौंको योजना अलपत्र छ । आधा बढी काम सम्पन्न भइसकेपछि महाभारत लेकमा रहेको खानेपानी मूलको विवादका कारण योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । भागेश्वर ४ कै किमउला गाउंँमा रहेको खानेपानी योजना पनि मूलमा तानातान हुंँदा योजना सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीय उपभोक्ताको विवादले योजना सुरु हुन नसकेको बताइए पनि मूलकै कारण योजना सुरु नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

भागेश्वर र अमरगढी नगरपालिका मात्र होइन खानेपानीका लागि महाभारत पर्वत शृंखलामा आश्रित जिल्लाका सबै स्थानीयतहमा मूल विवादका कारण दर्जनौं योजना अलपत्र छन् । डडेलधुराका ७ वटै स्थानीयतहमा खानेपानीका मूलमा हुने विवादका कारण अधिकांश खानेपानी योजनामा लगानी खेर जान थालेको छ ।

खानेपानीका लागि चुरे पर्वतमा आश्रित आलीताल गाउंँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका अधिकांस मानव बस्ती पहिले देखि नै संकट झेलिरहेका छन । पछिल्लो २ वर्षमा महाभारतमा आश्रित जिल्लाका ५ स्थानीयतहमा पनि खानेपानीको चरम संकट उत्पन्न भएको छ ।

परशुराम नगरपालिकाको मलास क्षेत्र, महाभारत पर्वतसंँग जोडिएको साविकको शीर्ष गाविस र आलीताल गाउंँपालिकाको भावर क्षेत्रका बासिन्दाले पहिले देखिने पानी संकट झेलिरहेका छन् । चूरेमा वन फँडानी भएपछि उत्पन्न भएको पानी संकट महाभारत क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण तथा जथाभावि सडक निर्माणले चूरेभन्दा पनि बढी संकट उत्पन्न भएको छ ।

महाभारत क्षेत्रका अधिकांश गाउंँका परम्परागत पानीका मूल एकाएक हराउने र सुक्न थालेपछि खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको ठूलो लगानी खेर जान थालेको हो । हरेक स्थानीय तह र गैरसरकारी निकायले सडक पछि दोस्रो प्राथमिकतामा खानेपानी राखेका छन् । योजना वन्न नपाउंदै मूल सुक्ने, हराउने र मूल बिवादले अस्तव्यस्त छ ।

‘जिल्लाभर मूल संकट बढ्दै जान थालेको छ,’ जलस्रोत अधिकृत देवराज भण्डारी भन्छन्, ‘योजना छन, सरकार र दातृ निकायको प्रशस्त लगानी छ तर मूलमा उत्पन्न विवादले खानेपानी व्यबस्थापन चुनौती बनेको छ ।’ योजना निर्माणका लागि बजेट कमी छैन, स्थानीयतह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रशस्त लगानी गरेपनि मूल सुक्न थालेपछि समस्या बढदै गएको भण्डारीले बताए ।

कुनै समय खानेपानीको ब्यबस्थापन नहुंँदा जल संकट थियो भने पछिल्लो समय ग्रामिण जलश्रोत ब्यबस्थापन परियोजनाले जिल्लाका सवै स्थानीयतहमा दीर्घकालीन ब्यबस्थापन सुरु भएको विज्ञहरूको धारणा छ । ३० बर्ष देखि सुदूरपश्चिममा खानेपानी ब्यबस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत बरिष्ठ इन्जिनियर परिक्षित श्रेष्ठ भन्छन, ‘जलवायु परिवर्तनको असरले चुनौती थपिए पनि तत्काल यति ठूलो समस्या निम्तिने अवस्था थिएन ।’

मानव सिर्जित समस्याका कारण नै जल संकट गहिरीदै जान थालेको उनले वताए । भण्डारी भन्छन्, ‘खानेपानीका मुहानमा विवाद गर्न नपाइने, मुहान रोक्न नपाइने जस्ता कानुनी प्रावधान लिखतमा मात्र छन ब्यबहारमा यसका प्रयोग हुन नसक्दा समस्या झन जटील वन्न थालेको छ ।’ उपभोक्ता बिच खानेपानीका लागि द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति देखिएको पनि उनले वताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्