जोशीको फाइल अख्तियारबाट 'गायब', सचिवसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी

सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनी दिँदै अख्तियारका सचिवसहित अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई कारबाही नगर्नुपर्ने भए 'कारण र आधारसहित उपस्थित हुन' पनि आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल भदौ २९ गतेको आदेशअनुसार गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्दाको अवस्थाको मिसिल मगाएको थियो । अख्तियारले २०६० साल बैशाख २५ गते गरेको निर्णयसहित सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा पठाएको थियो । त्यतिबेला लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले मिसिल नभेटिएको जवाफ लेख्यो ।

अख्तियारले २०७१ साल कार्तिक २ गते आयोगमा रहेको उक्त मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सो निर्णय कागजातहरु मिसिलमा नभेटिएको' भनी जवाफ पठायो । त्यो मितिको निर्णय सहितको सक्कलै मिसिल, फाइल वा रजिष्टर सात दिनभित्र पठाउनु भनी २०७३ साल भदौ २० गतेसमेत आदेश भएको थियो । अनि असोज २ गते फाइल नभेटिएको भनी अख्तियारले दोस्रोपटक जवाफ पठाएको हो । 'फाइल गायब भएको अर्थमा नबुझौं होला' अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, 'नभेटिएको हो, मेहनतका साथ खोज्ने काम भएको छ । अब भेटिन्छ होला ।'

'यसलाई जिम्मेवारपूर्ण जवाफ मान्न मिलेन । आयोगले गरेको निर्णय नभेटिएको भनी पन्छन खोज्नु उचित होइन' न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, '५ वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ । यसले न्याय निरुपणमा ढिलाई भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको देखियो । त्यसैले अख्तियारका सचिव, सम्बन्धित अन्य अधिकृत र कर्मचारीमाथि किन कारबाही नगर्ने हो, १५ दिनभित्र फाइलसहित स्वयं उपस्थित हुनु ।'

अख्तियारले २०६० साल पुस २८ गते जोशी लगायत उनका नातेदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । आरोपपत्रमा जोशीको सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई २०६३ साल कार्तिक ३० गते विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी विशेष अदालतले फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले २०६४ साल असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल पुस २४ गते उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल बैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाईमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साल साउन १० गते जोशीले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले २०६९ साल फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सात वर्षको अवधिमा उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ४० पटक तारेख तोकिएको छ भने ३२ पटक पेशी चढेको छ । एक अन्तर्वाताका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही भ्रष्टाचारमुद्दाको पेशी योजनाबद्ध रुपमा सारिएको र त्यसमा अदालतकै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।