भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत अभियोजन : पीडितलाई नुनचुक, पीडकलाई उन्मुक्ति

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा भएका गलत अभियोजनबाट पीडितले अनेक यातना बेहोरे पनि निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विभिन्न निकायमा हुँदा संस्थागत कामकारबाहीमा सुधारका काम गरेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल झूटो मुद्दा नलागेको भए कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गरी उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने प्रशासनिक अधिकारीमा गनिन्थे । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बदनियतपूर्ण निर्णयका कारण उनले अनाहकमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किएको केही महिनामै उनले आवकाश पाए । 

अर्का उदाहरण हुन् शाखा अधिकृत सञ्जय नेपाल । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उनी वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीको बदनियतको सिकार बने । विशेष अदालतबाट सफाइ पाए तर त्यस अवधिमा अनावश्यक यातना खेप्नुपरेको र वृत्तिविकासमा अवरोध भएको भन्दै उनले लेख नै प्रकाशित गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत ६ जना चिकित्सक यस्तै झूटो अभियोजनको मुखबाट जोगिएका थिए । तत्कालीन निमित्त डिन विमल सिन्हा, जगदीश अग्रवाल, शरद वन्त, मधु देवकोटा, कृष्ण केसी, दिनेशविनोद पोखरेल र कर्मचारी राजदेवी अधिकारीमाथि लोकमानको दबाबमा सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको थियो ।

‘असल नियतसाथ गरिएको अभियोजन पछि गएर अदालतबाट झूटो ठहरियो भने आरोपितले अनेक झन्झट र हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ पहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बदनियतसाथ दायर हुने अभियोजन र आरोपले शंका गरिएको व्यक्तिलाई त पिरोल्छ नै, त्यस्ता राज्यका निकायलाई पनि विवादमा तान्छ ।’ लोकमान प्रमुख हुँदा अख्तियारले दर्जनौं यस्ता व्यक्तिलाई अनाहकमा सास्ती र यातना दियो । यीमध्ये कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले नेतृत्वको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारण झूटो मुद्दा लगाइएको भनी न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ ।

विशेष अदालतले ०७५ असारमा नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि निर्णय सुनाउँदै अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो । पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २३ जनामाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला क्रममा विशेष अदालतले बोर्डको अनियमितता अनुसन्धानमा संवैधानिक अंगले गरिमा कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्‍यो ।

अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नरहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए । ‘आरोपपत्र तयार गर्दा कति संवेदनशील भएर निष्पक्षतापूर्वक गरिएको रहेछ भन्नेबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ अख्तियारले अनुसन्धान क्रममा गरेको बदनियतबारे टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायका कामकारबाहीमा यस प्रकारका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष सतर्कतासाथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ५० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन चलेकामा लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारले २३ जनामाथि मात्रै सजाय मागदाबी गरेको थियो । बाँकी २७ जनालाई अनुसन्धान क्रममा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यही निर्णयलाई लिएर विशेष अदालतले अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको नियतमाथि प्रश्न उठायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्तलाई सजायको मागदाबीबाट छुट दिँदा निजले अनुसन्धान सिलसिलामा पुर्‍याएको सहयोग स्पष्ट रूपमा मनासिब र महसुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यस्तो आरोपितले पुर्‍याएको सहयोगको परिणामस्वरूप अन्य प्रतिवादीविरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसुर कायम हुन सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ ।’

नेपालमा खासै बहस र छलफल नभएपछि मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील ठानिएका मुलुकमा गलत अभियोजनको सिकार हुने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आवश्यक आधार र प्रमाणबिना कुनै पनि आशंकित व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु गलत अभियोजन हो,’ गलत अभियोजनको सैद्धान्तिक पाटोबारे अध्ययन गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत वा अभियोजनकर्ताले गलत नियतसाथ त्यस्तो अभियोग लगाएको प्रमाणित भएमा ऊसमेत फौजदारी अपराध आरोपमा कारबाहीको दायरामा पर्छ ।’

नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।

२०७० सालदेखि २०७३ असोजसम्मको अवधिमा अख्तियारबाट विभिन्न मुद्दामा गलत अभियोजन भएका छन् । विभिन्न तहका अदालतले तत्कालीन अवस्थामा अभियोजनलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भनी मान्यता स्थापित गरेका छन् । साझा यातायातको अध्यक्ष रहेका कनकमणि दीक्षितमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा आफैंले उजुरी हाल्न लगाई छानबिन थालेको अख्तियारले एकैसाथ राजस्व चुहावट आरोपमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढायो । दीक्षितले आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी हालेको उजुरीबाट सुरु भएको अनुसन्धानलाई सर्वोच्चले विवादास्पदभनेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले जारी राखेको छानबिनलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदियो । ‘निवेदक (दीक्षित) विरुद्धको अनुसन्धान टुंगो लागी त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ,’ ०७३ साउन ३० गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार भएको नपाइएबाट आयोगले सम्पत्ति छानबिन विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखी अघि बढाएको कारबाही संविधान र कानुनअनुरूप देखिएन ।’ त्यही प्रकरणमा जोडिएको भूमिसम्बन्धी विषयमा भने उच्च अदालत पाटनले गत महिना मात्रै फैसला तयार पारेको थियो ।

अख्तियारको कामकारबाहीमाथिको पछिल्लो फैसलामा समेत कार्कीले राज्यसंयन्त्रलाई ‘यान्त्रिक अभ्यास’ मा लैजान खोजेको टिप्पणी गरिएको थियो । जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले ‘अख्तियारले आफनो अधिकार क्षेत्रबाहिर निर्णय गरेको’ ठहर्‍याएको थियो ।

‘कुनै व्यक्तिका नामको जग्गा जफत हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको देखिँदैन,’ उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन संविधान र कानुनविपरीत भई शून्यपूर्ण देखिन्छ ।’ उच्च अदालतले नेपाली नागरिकको जग्गा जफतको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको टिप्पणी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बदनियतपूर्ण कार्य महाभियोगको विषय बन्छ । ती पदाधिकारीले गलत काम गरेको भए पदबाट अवकाश पाएपछि समेत छानबिन र कारवाही दायरामा आउन सक्छन् । ‘संसदले पनि यस्ता पदाधिकारीको कामकारबाहीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नसक्छ,’ कार्कीले भने, ‘केही लाख र करोडका योजनामा सांसद रमाएका छन्, शासकीय पद्धति सुधार्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा हाम्रा सांसदको ध्यान पुगेको छैन ।’

अख्तियारका तत्कालीन नेतृत्वका दर्जनौं निर्णय अदालतबाट रोकिएपछि तत्कालीन पदाधिकारीले जवाफदेही हुनुपरेको छैन । सोलु करिडोरको ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी बोलपत्र छनोट क्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यमाथि अख्तियारले विभागीय कारबाहीको निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई सर्वोच्चले ‘क्षेत्राधिकारबिनाको हस्तक्षेप’ ठहर्‍याइदियो ।

अधिकार क्षेत्रबाहिर गई अख्तियारबाट निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप भएको ठहरसहित सर्वोच्चले उसको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको पत्राचारसमेत बदर गरिदियो । ‘बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा आयोगले हस्तक्षेप गरी निवेदिका (राधाकुमारी ज्ञवाली) ले अनुचित कार्य गरेको ठहर्‍याई निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायले निर्णय गर्ने विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानुन र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने आयोगको काम होइन ।’

त्यस क्रममा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिने अख्तियार आदेशलाई संविधानविपरीत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ५ वटा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । ‘निवेदन कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन गैरसंवैधानिक देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘यसअघि पनि अख्तियारले निर्देशन दिन नपाउने भनी पटक–पटक आदेश भएको हो । अख्तियारको निर्देशनमा लाईसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर हुने ठहर्छ ।’ २०७१ पुस १३ गते तेह्र कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विशेष अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण क्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार आरोप खेपेका सबैलाई सफाइ दिँदै बदनियत राखेको आरोपपत्र दर्ता गर्न नहुने टिप्पणी लेखेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीले अख्तियारकै पदाधिकारीको असन्तुष्टिबीच प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतमाथिको छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनीमाथि पदको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको टेलिफोन र मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटार जग्गा विवाद : प्लटिङकै लागि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी मोही कायम गरियो । प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन सभामुख निवासको पर्खाल पनि भत्काइयो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा झुक्याएर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा बाटो पुर्‍याउन तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको रहस्य खुलेको छ । त्यस क्रममा सभामुख निवासको पर्खालसमेत भत्काइएको र मोहीका नाममा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिलाई नामसारी गरिएको हो ।

२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरिएको सरकार स्वामित्व (समरजंग कम्पनीले रेखदेख गरेको) को जग्गा भएको क्षेत्र (रातो घेरा) । तस्बिर : गुगल अर्थ

यो काम २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । निर्णयका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलगायत अधिकारी प्रत्यक्ष संलग्न थिए । ‘तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री निवासबाहिरको जग्गा सरकारी नै थियो, सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमातहत बनाउन पर्खाल बढाइदिए पुग्ने थियो ।

तर प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रपञ्च रचियो,’ ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गरिरहेका भूमिसुधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा योजना बनाइयो । अनि ती जग्गा व्यक्तिका थिए र मोही पनि भेटिए भनेर नक्कली कागजात बनाई तिनलाई जग्गा दिने काम भयो ।’ ती अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गा एउटा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने गरी पर्खाल लगाएर समेटेको भए सरकारी जग्गामा नक्कली मोहीको प्रश्न नै उठ्ने थिएन ।

एउटा साँघुरो बाटो मात्रै खुलेको १ सय १३ रोपनीको ठूलो प्लटमा विभिन्न उपाय गरेर सरकारी सम्पत्ति खर्च गरी बाटोलगायत पहुँच खोलिदिने काम भएको ती अधिकारी बताउँछन् । राणा परिवारले गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको १ सय १३ रोपनी जग्गामा पुग्न सरकारी जग्गा दिएर बाटो खोल्ने काम भएको उनको भनाइ छ । त्यस क्रममा सभामुखको निवाससमेत भत्काइयो ।

भूमाफियाको प्लटिङमा सरकारी बाटो
२०६६ साल चैत २९ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवाससँग सरोकार राख्ने विभिन्न निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्येको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू निवासको पश्चिमतर्फदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सभामुख निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’

यो निर्णयलाई सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भएकाले त्यसै क्रममा बाटो विस्तारसमेत भएजस्तो देखिन्छ तर यथार्थमा यो कामले ललिता निवास क्षेत्रमा प्लटिङ गरेका भूमाफियाबाहेक कसैलाई फाइदा नगरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास त्यसअघि नै फराकिलो सडकमा जोडिएका थिए, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संवेदनशील निवास वरपर जति धेरै सार्वजनिक बाटो भयो, त्यति सुरक्षा जोखिम हुन्छ,’ बालुवाटार निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । यो प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।

चलाखीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको उक्त प्रस्तावको बुँदा ४ मा उक्त सडक निर्माणका लागि व्यक्तिको नाममा रहेको ७ रोपनी ३ आना ३ दाम ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको प्रयोग हुने र त्यस क्रममा सट्टाभर्ना नपाउने भन्ने निर्णय भएको छ । व्यक्तिको प्लटिङमा निर्माण हुने बाटोमा व्यक्तिकै जग्गा प्रयोग हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसमा सरकारले सट्टाभर्ना दिने अवस्थै हुँदैनथ्यो । तर त्यही प्रस्तावमा ललिता निवास क्षेत्रको आठ रोपनी १४ आना ३ दाम सरकारी जग्गामध्ये एक रोपनी ११ आना २ दाम जग्गा सरकारले दिने भनी निर्णय भएको छ ।

‘त्यो जग्गा नदिएको भए छलकपट गरी लिइएको जग्गामा निकासका लागि गतिलो बाटै थिएन, घुमेर जानुपर्थ्यो,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सरकारी जग्गा दिएर, सभामुख निवासको पर्खाल भत्काएर प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाइयो ।’ कतिसम्म भने प्लटिङमा जाने बाटोसमेत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट हुने भनी सचिव बस्न्यातको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिदियो । व्यक्तिलाई आवश्यक परेको पूर्वाधार सरकारलाई आवश्यक परे जसरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ललितानिवासको प्लटिङ क्षेत्रछेउ सरकारले आफ्नो जग्गा प्रयोग गरेर बाटो बनाइदियो (पहेँलो धर्का) । एकतर्फी मात्रै निकास भएका ठाउँमा सभामुख निवासको पर्खाल फोरेर (बाणले देखाएको भाग) दोहोरो निकाससहितको बाटो बनाइयो ।तस्बिर : गुगल अर्थ


दबाब र पहुँच
सभामुख र ललिता निवासको बाटोको बीचको जग्गामा बाटो बनाइएको हो । सरकारी निकायलाई बाटो नै आवश्यक नभएको अवस्थामा सभामुखको निवास भत्काएर बाटो खोलिएको थियो । यही ठाउँको जग्गा किनेर पछि गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो भवन बनाएको छ । शाही शासनकालका बेला तत्कालीन एमाले नेता विष्णु पौडेलले समेत छोराको नाममा बाटोबिनाको यहीँको जग्गा किनेका थिए । ‘शोभाकान्त ढकाल एमालेमा पकड भएका बिचौलिया हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाटो खोल्न उनको समेत योगदान भयो ।’

राणा परिवारलाई फिर्ता गरेर बालुवाटारमा करिब ३५ रोपनी जग्गा बाँकी थियो । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने अवस्थामा समेत जग्गाको बीचमा पर्ने विभिन्न प्लटमा मोही लागेको भनी कागजात तयार गरिएको थियो । एकसरो रूपमा नमिलेको त्यस्तो जग्गा प्लटिङ गर्न कठिन हुने र बीचमा राजकुलो, पर्ती र सरकारी जग्गासमेत भएकाले त्यसलाई मिलाउन भूमाफियाको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको खेल भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सबै प्रयास नमिलेपछि...
अख्तियारका आयुक्त भइसकेका वेदप्रसाद शिवाकोटी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् । उनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार, त्यसको सीमितताबारे जानकारी नहुने कुनै भएन । उनी आयुक्त भई ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख भएको अवस्थामा २०६४ साल जेठ २० गते अख्तियारले समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दियो । सरकारलाई कुनै पनि निर्णय गर्न आदेश वा निर्देशन दिने काम अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

तर क्षेत्राधिकारबारे जानकार तत्कालीन आयुक्त शिवाकोटीसहितको टोलीले त्यही निर्णय गरिदियो । किन त ? ‘उनीहरूले सोझै जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनू भन्ने निर्देशन दिन त सकेनन् तर क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय गरिदिए,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘ता कि अदालतमा मुद्दा परे त्यो निर्णय उल्टियोस् र आफूअनुकूल निर्णय गर्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो ।’

नभन्दै उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न अख्तियारले दिएको आदेशविरुद्ध आफूलाई मोही भनी दाबी गर्नेहरू सर्वोच्च अदालत गए । २०६४ साल फागुन २० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासले अख्तियारको आदेश बदर गर्न आदेश दियो । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले गुठी संस्थानमा परेको निवेदनबारे नियमानुसार कारबाही गर्न आदेश गर्‍यो ।

आफूहरूलाई समरजंग कम्पनीको जग्गाका मोही बताउने व्यक्तिहरूले उक्त जग्गालाई गुठीको बनाउन गुठी संस्थानमा निवेदन दिए । यो उपाय किन उनीहरूका लागि आवश्यक थियो भने, सरकारी जग्गाको तुलनामा गुठीको जग्गा मोहीका नाममा स्वामित्व हत्याउन सहज हुन्छ । त्यो निवेदन पेस गर्ने क्रममा तत्कालीन अवस्थामा केही राणा परिवारले पनि गुठीको जग्गा बनाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

नापीका बेलामा त्यो जग्गा भने श्री ५ को सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा थियो । ‘३५ रोपनी जग्गामा आँखा लगाएका ‘भूमाफिया’ द्वयले अरू उपाय नभएपछि गुठीको नाममा दर्ता गर्ने योजना बनाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अगाडि जो देखाइए पनि पर्दापछाडि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी नै थिए ।, पछि सबै जग्गा उनीहरूले किनेर त्यसको पुष्टि गरे ।’

निवेदनमाथि कारबाहीका क्रममा गुठी संस्थानले सरकारको स्वीकृतिबिना उक्त जग्गा गुठीमा दर्ता गर्न नसकिने भनी प्रत्युत्तर लेख्यो । त्यस बेला भूमिसुधार कार्यालयलाई गुठी संस्थानले पत्राचारसमेत गरेको थियो । ‘अरू कुनै उपाय नदेखेपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा जग्गा व्यक्तिको नाममा सारियो । त्यस क्रममा तत्कालीन एमालेलाई केही आर्थिक सहयोग पनि भएको देखिन्छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

यो दाबीलाई बल पुग्ने गरी एमाले नेताहरूबीच पनि आरोप प्रत्यारोप भएको जानकार बताउँछन् । विष्णु पौडेल यही जग्गा विवादमा मुछिएपछि केही नेताले उनीमाथि कारबाही मागेका थिए । तर प्रत्युत्तरमा केहीले ‘त्यति बेलाको पार्टीलाई दिएको चन्दाको विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने’ भन्ने माग भएपछि विषयवस्तु गुपचुप राखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ को योजना केवल सरकारी जग्गा हत्याउने आवरण थियो भन्ने तथ्यलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले समेत पुष्टि गरेको छ । त्रिताल प्रतिवेदनमा उक्त काम ‘चरणबद्ध बदनियतसाथ सम्पन्न भएको’ भनी उल्लेख छ ।

‘जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिला खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे मौन रही मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एकै पटक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सिधै जग्गा दर्ता गर्न लेखी पत्र गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निर्णयपछि भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए सभ्याउन सक्ने अवस्थाबाट नियतवश वञ्चित गर्न खोजेको देखियो ।’

समितिले उक्त निर्णय कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको समेत ठहर्‍याएको छ । जुन कामका लागि कानुनले जुन निकायलाई अधिकार दिएको हुन्छ, त्यही निकायले काम गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई औंल्याउँदै समितिले सरकारको निर्णयलाई ‘बदनियत’भनेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि करिब १३ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्‍यो भने त्यति नै जग्गा मोहीको आवरणमा आएका व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । मन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित सचिवद्वय छविलाल पन्त र दीप बस्न्यातको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको यो निर्णयपछि बचेको सरकारी जग्गासमेत शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारको नाममा दर्ता भयो ।

मोहीका नाममा आएका जग्गासमेत एउटा बाँकी नरहने गरी उनीहरूले किने । ‘उनीहरूले सोझै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान चाहन्थे, नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर घुमाउरो बाटोबाट चाहेको निर्णय गराए’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्