कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

लोकसेवा विज्ञापनबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच विवाद

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक अराजकता बढेको बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा शुक्रबार शर्माले संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थालेकाले यसलाई संसद्ले रोक्नुपर्ने बताए । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन उनले समिति सभापतिलाई आग्रह गरे । ‘यसमा धेरै लामो छलफल गर्नुभन्दा पनि संविधानविरोधी कुरामा छुट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अब त संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थाल्यो, यसलाई रोक्ने कि अराजकता बढाइरहने ?’ उनले परिवर्तनको आधारमै प्रहार हुन थालेको बताए ।


‘संवैधानिक अराजकताले कहाँ पुगिन्छ ? कुनै पनि अराजकताले समाजको उन्नति हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे भर्ना गर्ने कुरा मात्र होइन, यसबाट राष्ट्र स्वतः संकटमा पर्छ । संविधान मिचिँदै आएको छ । यो संविधान फेल गराउने प्रयास हो ।’ संविधान विकसित हुने, फेल नहुने प्रस्ट पार्दै उनले यो विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी रहेको बताए ।


संविधानको धारा ‘कोट’ गरेर लोकसेवाको विज्ञापन संविधानविरोधी भएकाले तत्काल रोक्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनले अडान राखे । ‘चित्त बुझ्नेले हुन्छ भन्छन्, नबुझ्नेले आफनो कुरा राख्छन्, एउटा निर्णयमा पुगौं’, उनले भने, ‘यसमा धेरै समय खेर नफालौं ।’

उनले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा देखिएको तत्कालको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए ।


सत्तापक्षकी सांसद पम्फा भुसालले संघीयताले समावेशितालाई स्वीकारेको भन्दै यसलाई लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आयोगको गल्तीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा सांसदहरूबीच निकैबेर गलफत्ती चल्यो । पटक–पटक बोलाउँदा पनि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाए ।


मन्त्री नआएपछि समितिले उनको धारणा नबुझी निर्देशन दिने तयारी गरेको थियो । तर त्यसमा सत्तापक्षीय सांसदबीचमै विवाद देखियो । विवाद भएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेन । बिहानको बैठकमा मन्त्री नआएपछि बेलुकी आउने भन्दै फेरि पौने ६ बजे बैठक राखिएको थियो । बेलुकी पनि मन्त्री र सचिव यादव कोइराला आएनन् ।


‘मन्त्री पण्डित आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नआए पनि विकल्पसहितको निर्देशन दिनुपर्छ,’ सांसद भुसालले भनिन् । सत्तापक्षकै सांसद यशोदा सुवेदीले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । बिहानको बैठकमा सचिव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै लोकसेवालाई कर्मचारी माग्न लगाएको बताएका थिए ।


दोस्रो बैठकमा बिहानै ड्राफट गरेको निर्देशनको बुँदामाथि छलफल सुरु भयो । सांसद शर्माले ड्राफटको भाषा सच्याउन सुझाव दिइरहेका बेला सत्तापक्षका अन्य सांसदले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे । ‘नबोलौं भनेको केही लागेन, आफ्नै पार्टीका साथीहरूको विपक्षमा बोल्नुपर्ने भयो,’ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘मन्त्री पण्डितलाई सरकारको कुरा राख्ने अवसर नदिई गरिने निर्णय प्रक्रियामा मेरो असहमति हुन्छ ।’


उनले प्रतिपक्ष पनि आफूले जितेको जसरी निर्देशन दिन हतारिएको बताए । उनी बोल्दाबोल्दै कांग्रेसकी मीना पाण्डेले भनिन्, ‘माननीय विजयजी, प्रतिपक्ष होइन, सत्तापक्षबीचमै विवाद देखियो ।’ सुब्बा आफ्नै पार्टीका सांसदहरू शर्मा, सुवेदी र भुसालको भनाइमा बिहानैदेखि असहमत थिए । त्यसपछि सत्तापक्षकै नवराज सिलवालले मन्त्रीको कुरा नसुनी निर्देशन दिनु संसदीय मर्यादाविपरीत हुने बताए । उनले पनि मन्त्रीलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्ने तर्क गरे ।


उनले घुमाउरो पारामा तत्काल निर्देशन दिने कुरामा असहमति रहने बताए । विवाद चलिरहेका बेला सांसद शर्मा बैठकबाट बाहिरिए । बिहान संविधानमाथि प्रहार भएको तर्क राखेका उनी निर्णय गर्ने बेलासम्म बैठकमा फर्केनन् । सांसद भुसालले पनि बेलुकीको बैठकमा केही बोलिनन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजेन्द्र महतोलगायतले तत्काल निर्देशन जारी गरेर आयोगको विज्ञापन रोक्न पुनः माग गरे ।


बैठक चल्दाचल्दै सांसद सिलवाल पनि बाहिरिए र केही बेरपछि फर्किए । भुसाल, सुब्बा र सिलवाल बाहिर निस्कने/फर्किने क्रम चलिरहयो । बैठकमा सहज अवस्था नदेखेपछि सभापति श्रेष्ठले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन् । स्थगित गरेपछि सुब्बा र सिलवालसँग सभापति श्रेष्ठले छुट्टै कुरा गरिन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसद बडूसँग पनि छलफल गरिन् ।


आधा घण्टाको अनौपचारिक छलफलपछि सहमति जुटयो । ‘मन्त्री आए ठिकै छ, नआए अहिले तयारी भएकै निर्देशन जारी गर्ने सहमति भएको छ,’ बडूले भने, ‘निर्देशनको बुँदामा विज्ञापन रद्द गर्ने उल्लेख छ ।’ करिब आधा घण्टापछि बैठक पुनः सुरु भयो । सभापति श्रेष्ठले आगामी २७ गते मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न अन्तिम अवसर दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?