शिवपुरीमा सफारी

वार्षिक डेढ लाख पर्यटकले भ्रमण गरिरहेका बेला जंगल ड्राइभ/सफारीलगायतका पर्यटकीय गतिविधि थप भएपछि त्यो संख्या बढ्ने विश्वास निकुञ्जको छ । 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जभित्र जंगल सफारी (ड्राइभ) को आनन्द लिन सकिने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकुञ्जभित्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी जंगल सफारीको स्वीकृति दिने नियमावली ल्याएको छ ।




मन्त्रालयले शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जभित्र जैविक विविधता, मनोरम दृश्य, चराचुरुङ्गी, स्तनधारी वन्यजन्तु अवलोकन गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नियमावलीमा उक्त सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको हो। अहिले तराईका निकुञ्ज/आरक्षमा मात्र जंगल सफारीको सुविधा छ।

निकुञ्जभित्र साइकल यात्रा, अल्ट्रा दौड, पैदल यात्रा, रक क्लाइम्बिङलगायत पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। साइकल दौड र अल्ट्रा दौड कार्यक्रमको ५ हजार र रक क्लाइम्बिङको प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। ‘निकुञ्जभित्र जंगल सफारीको सम्भावना राम्रो भएकाले हामीले मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले भने। निकुञ्जको त्यही प्रस्तावअनुसार नियमावलीको पर्यापर्यटन व्यवस्था बुँदामा जंगल सफारी समेटिएको हो।
१ सय ५९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जभित्र करिब एक सय किलोमिटर जंगल सफारी गर्न सकिन्छ। निकुञ्जभित्रका मोटरेबल कच्ची सडकमा उक्त सेवा सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धा गराई कुनै संस्थालाई स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा ३ सय १८ प्रजातिका चरा, १ सय २ किसिमका पुतली र १ सय २९ किसिमका च्याउ पाइन्छन्। यो दुर्लभ ध्वाँसे चितुवा, चितुवा, भालु, रतुवा मृग, बँदेल, जंगली बिरालो, लंगुरलगायत वन्यजन्तुको पनि आश्रयस्थल हो। यस निकुञ्जमा बाघद्वार, जामाचो, विष्णुद्वार, तारेभीर, नागी गुम्बा जस्ता हिन्दु र बौद्धधर्मका तीर्थस्थल छन्।

नयाँ वर्षको प्रारम्भमा उपत्यका तथा वरपरका श्रद्धालु वाग्मती तथा विष्णुमतीको उद्गमस्थल वाग्द्वार र विष्णुपादुकामा गएर स्नान तथा पूजाआजा गर्ने चलन छ। शिवपुरीको उत्तरी भेगबाट उच्च हिमाल तथा दक्षिण ढलानबाट काठमाडौं उपत्यका देख्न सकिन्छ। शिवपुरी डाँडाको उचाइ २,७३२ मिटर छ। उत्तरी ढलानको सिमाना समुद्री सतहबाट १ हजार मिटर र दक्षिणी ढलानको सिमाना १५ सय मिटर छ।

निकुञ्ज चिसापानीदेखि शिवपुरी डाँडा, ककनी हुँदै नागार्जुनसम्म फैलिएको छ। नागार्जुनतर्फको फूलबारीगेटदेखि जामाचो (रानीवनको टुप्पो) ऐनडाँडा/स्वानागाउँ हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ (२९ किमि), निकुञ्जको मुख्यालय पानीमुहानदेखि जंगलबीच हुँदै सुन्दरीजलसम्म (१८ किमि), पानीमुहानबाट डाँडागाउँ हुँदै गुर्जेभन्ज्याङ (१५ किमि) र सुन्दरीजलदेखि धापसम्म जंगल ड्राइभ गर्न सकिने सडक छ।

नियमावलीमा व्यावसायिक जंगल सफारी गर्ने कारको प्रतिट्रिप ५ सय, जिपको १ हजार र भ्यानको १ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले नियमावली बनेपछि कम्पनी/संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरी जंगल ड्राइभको स्वीकृति दिन बाटो खुलेको बताए। कम्पनी/संस्थाले कारमा बढीमा चार, जिपमा बढीमा १० र भ्यानमा बढीमा १५ जनालाई चढाउन पाउनेछन्। सफारी शुल्क भने निकुञ्जसँगको समन्वयमा कम्पनीले निर्धारण गर्नेछन्।

यो निकुञ्जमा अहिले वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढीले भ्रमण गर्ने गरेका छन्। जंगल ड्राइभ, साइकल यात्रा वा दौड, अल्ट्रा दौड, रक क्लाइम्बिङलगायत पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधिले थप पर्यटक आकर्षित हुने प्रमुख पुनको विश्वास छ। निकुञ्जमा वर्षभरि जुनसुकै सिजनमा ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने पुनले बताए।

जंगल ड्राइभका लागि विभिन्न संस्थाले इच्छा देखाएका छन्। नेचरगाइड एसोसिएसन, नागार्जुनले फूलबारीगेटदेखि जामाचो (रानीवनको टुप्पो)–ऐनडाँडा–स्वानागाउँ हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ (२९ किमि) सम्म जंगल ड्राइभका लागि रुचि देखाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष निराजन तामाङले सेवा सञ्चालन गर्नुअघि सडक मर्मतका लागि प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न लागिएको बताए।

सुन्दरीजल, ढाप र पानीमुहान क्षेत्रमा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रकै विभिन्न संस्थाले रुचि देखाएका छन्। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष धावा लामाले निकुञ्जमा जंगल सफारी खुला भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रकै बासिन्दाले रोजगारीलगायत लाभ लिन पाउने बताए।

‘अब हामी स्थानीय युवालाई सवारी चालक तालिम पनि दिन्छौं र सफारी चलाउन स्थानीयलाई नै उत्प्रेरित गर्छौं,’ लामाले कान्तिपुरसित भने। परिषद्मा ११ वटा समिति र ३ सय १७ उपभोक्ता समूह छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रमा ८० हजार बासिन्दा छन्। निकुञ्जको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी परिषद्मार्फत खर्च हुन्छ।

नियमावलीले निकुञ्ज कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सरकारी निकाय वा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले धार्मिक स्थल, पर्यापर्यटन र जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी सामुदायिक विकास निर्माणको काम गर्न खुला गरेको छ।

नेचरगाइड अनिवार्य
नियमावलीअनुसार पर्यटकले प्रकृति पथप्रदर्शक (नेचरगाइड) को सेवा अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था निकुञ्ज कार्यालयले गर्न सक्नेछ। निकुञ्ज र पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) को सहयोगमा शिवपुरी र नागार्जुनमा तालिम प्राप्त २३ जना नेचरगाइड छन्। उनीहरूले पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन्।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढे डंगर र सानो खैरो गिद्ध

नेपालमा डंगर गिद्धको संख्या करिब दुई हजार छ भने सानोखैरो करिब ५० देखि ७५ वटा मात्रै छन्
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को अति संकटापन्न सूचीमा रहेका दुई प्रजातिका गिद्धको संख्या नेपालमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । 

नेपालमा पाइने हाडफोर, सेतो, डंगर, लामो ठुँडे, सानो खैरो, हिमाली, खैरो, राज र सुन गरी ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये डंगर र सानो खैरोको संख्या बढेको हो।

बेलायतस्थित बर्ड कन्जर्भेसन इन्टरनेसनल (बीसीआई) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दुई प्रजातिका गिद्धको संख्या विगत वर्षभन्दा उल्लेख्य ढंगले बढेको उल्लेख छ। डंगर, सानो खैरो, सेतो, हिमाली र हाडफोर गिद्धले नेपालमै गुँड बनाई बच्चा कोरल्छन्। यिनीहरू अग्ला र ठूला रूख तथा पहरामा गुँड बनाएर बस्छन्।

सन् २००२ देखि सन् २०१२/१३ सम्म डंगर र सानो खैरो गिद्धको संख्या घटदै गएकामा त्यस पछी भने उकालो लागेको देखिएको छ । डाइक्लोफेनेकको प्रयोगमा रोक, संरक्षण लगाव, बासस्थान सुधार र आहारको उपलब्धताका कारण गिद्धको संख्या बढ्न मद्दत पुगेको हो ।

पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) का विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार सन् २०१२/१३ मा यी गिद्धको संख्या सन् २००२ को तुलनामा ९१ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेकामा त्यससपछि घट्ने क्रम रोकिएर क्रमश: संख्या सुधारोन्मुख भएको हो । 'सन् २००२ देखि प्रत्येक वर्ष गरदिँ आाएको सर्वेक्षण र सबै अध्ययनलाई विश्लेषण गरी नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो,’ उनले भने ।


नेपालमा डंगर गिद्धको संख्या करिब दुई हजार छ भने सानोखैरो करिब ५० देखि ७५ वटा मात्रै छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये गिद्धको संख्या उकालो लाग्नेमा नेपाल पहिलो रहेको भुसालले बताए। 'भारत र पाकिस्तानसहित अरू मुलुकमा यहाँजस्तो सुधार भएको देखिन्न,' उनले भने, 'प्रयास जारी भए पनि हामीकहाँ जस्तो उकालो लागेको अवस्था छैन।'
समग्रमा डंगर गिद्धको वाषिर्क वृद्धिदर २२ र सानोखैरो गिद्धको ४१ प्रतिशत छ। सन् २००२ देखि २०१२ सम्म यिनीहरूको संख्या घट्ने दर क्रमशः १४ र २५ प्रतिशत थियो। बीसीएनले हरेक वर्ष पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको राजमार्ग वरपर गिद्धको अध्ययन/सर्वेक्षण गर्दै आएको छ। त्यसक्रममा डंगर र सानो खैरो गिद्धसमेत गणना गरिने गरिन्छ।

बीसीएनले सन् २००६ देखि स्थानीय समुदायको पहल र सक्रियतामा स्थानीय सरोकारवाला सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र संरक्षणकर्मीको सहकार्यमा गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (भल्चर सेभ जोन) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यो कार्यक्रम विश्वमा जैविक विविधता र संरक्षणमा काम गर्ने संरक्षणकर्मीका लागि अनुकरणीय, चासो र अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इसाना थापा मुलुकका विभिन्न स्थानमा खोलिएका जटायु (गिद्ध) रेस्टुरेन्टले गिद्धको संख्या वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको बताउँछिन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र बीसीएनले गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा प्रजननमार्फत हुर्कार्एका गिद्धलाई समेत प्राकृतिक बासस्थानमा छोडदै आएको छ। ती गिद्धमा स्याटेलाइट जडान गरिएको छ। त्यसले गर्दा तिनको विचरणसमेत सहजै थाहा पाउन सकिन्छ। गत वर्ष त्यसैमध्येको एक गिद्ध भारतीय भाग हुँदै पाकिस्तानसम्म पुगेर फर्किएको पत्ता लागेको थियो।
जानकारहरूका अनुसार गिद्ध सिनो (आहार) खोज्न तीन सय किलोमिटरभन्दा टाढासम्म पुग्छ। एउटा गिद्धले तीन दिनमा एक केजीजति सिनो खान्छ। गिद्धको हेर्न सक्ने क्षमता मान्छेको भन्दा आठ गुणा बढी हुन्छ।
सन् १९९० देखि दक्षिण एसियामा गिद्धको संख्यामा ह्रास आउन थालेको हो। १५ वर्ष अघिसम्म हामीकहाँ हिमालदेखि तराईसम्मै सयौंका संख्यामा गिद्ध देख्न सकिन्थ्यो। अहिले गिद्धको संख्या घटिरहेको छ। स्वस्थ आहारको कमी र बासस्थान विनाश लोप हुनुका कारण हुन्।

सन् १९९० को मध्यदेखि नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा गिद्धको संख्या घट्नुको मुख्य कारण घरपालुवा पशुको उपचारमा प्रयोग हुने 'डाइक्लोफेनेक' भएको सन् २००४ मा पुष्टि भएको थियो। पेरिग्राइन कोषले भारतका जंगलमा मरेका २ सय १९ वटा गिद्धको अनुसन्धान गर्दा ८५ प्रतिशतको भित्री अंगमा युरिक एसिडका पत्थर जम्मा भएर मिर्गौलाले काम गर्न नसकेपछि मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो।

सरकारले २०६३ जेठ २३ देखि डाइक्लोफेनेकको आयातमा रोक लगाएको छ। त्यो बेच्ने, उत्पादन गर्ने र भण्डारण गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ। त्यसको सट्टामा सन् २००६ देखि नै 'मेलोक्सिक्याम' को आविष्कार गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ। त्यसले गिद्धलगायत चराचुरुंगीलाई कुनै असर गर्दैन।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्