कांग्रेस जिल्ला नेता भन्छन्– 'तल बिग्रेको छैन, केन्द्र सच्चियोस्’

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक महिनाअघि जागरण अभियानलाई पार्टी सुधार गर्ने ‘ट्याब्लेट’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए । शनिबार पहिलो चरण सकिँदै गर्दा उनले यो अभियानलाई गाडीसँग दाँजे । ‘पहिलो चरणमा कांग्रेसले गाडी स्टार्ट गरेको छ, दोस्रो चरणले स्टार्ट भएको गाडी हाइवेसम्म ल्याउँछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तेस्रो चरणको कार्यक्रमले गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछ ।’

स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताले भने पार्टी सुधारका लागि तलभन्दा केन्द्रकै मुहान सफा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । झापाका जिल्ला अध्यक्ष उद्धव थापाले जागरण अभियानले पहिला नेताहरू नै जागृत हुनुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको सुनाए । ‘तल धेरै बिग्रेको छैन । बिग्रेको केन्द्र हो,’ एक महिनासम्म कार्यक्रममा खटिएका उनले भने, ‘पहिला नेताहरूमै जागरण सुरु होस् भन्ने आम कार्यकर्ताको मत छ ।’

कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन भन्दै कांग्रेसले वैशाख २५ देखि जागरण अभियान चलाएको थियो । शनिबार जिल्ला केन्द्रित जागरण अभियान सकिएको छ । दोस्रो चरणको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अभियान भदौ २४ बाट असोज १० सम्म हुनेछ । तेस्रो चरणमा पुस ७ देखि १६ सम्म पालिकामुखी अभियान हुनेछ ।

दोस्रो चरणको अभियान सुरु हुनु अगावै नेताहरूले एकताको ठोस सन्देश दिनुपर्ने माग कार्यकर्ताको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार पहिलो चरणको अभियानमा ७७ जिल्लामा ९ सयभन्दा बढी कार्यक्रम भएका छन् ।

अभियानअन्तर्गत सभा, जुलुस, अन्तर्क्रिया र चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएका थिए । केन्द्रले सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाएको थियो । कार्यक्रम छिटो छरितो बनाउन एक महिलासहित ५ जनाभन्दा बढी वक्ता हुन नहुने नियम केन्द्रले सबै जिल्लालाई सर्कुलर गरेको थियो । आसन ग्रहणमा त्यस्तै नियम बनाइएको थियो । नेताहरूलाई ठूला माला पहिर्‍याउन बन्देज गरिएको थियो । ‘आसनग्रहण र भाषणको पट्यारलाग्दो प्रवृत्तिमा सुधार आउनु सुखद पक्ष हो,’ थापाले थपे, ‘कार्यकर्ताले पार्टी सुधारका लागि धेरै मुद्दा उठाएका छन् । ती मुद्दा नेतृत्व तहकाहरूले कसरी लिन्छन्, त्यसैको पर्खाइमा तल्ला तहका कार्यकर्ता छन् ।’

उनका अनुसार कार्यकर्ताले नेताहरूप्रति मुख्य रूपमा प्रतिपक्षले बलियो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । सरकार काण्डैकाण्डमा फस्दा प्रतिपक्षले बलियो प्रतिवाद गर्न नसकेको गुनासो कार्यकर्ताले गरेका छन् । तीन तहकै सरकारमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । वाइडबडी घोटाला, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, संविधानविपरीत संसद्मा विधेयक प्रस्तुत, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताबिनै भएका निर्णयलगायतका मुद्दालाई पार्टीका नेताहरूले दह्रोसँग उठाउन नसकेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।

जुम्लाका सभापति दीपबहादुर शाहीले केन्द्रीय सदनमा पार्टीका सांसदहरूले बेलाबखत मुद्दा उठाए पनि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भने प्रतिपक्षको भूमिका निकै कमजोर रहेको बताए । ‘त्यसका पछि मुद्दाहरूमा लिने अडानमा पार्टी नेताहरूकै अन्योलले पनि काम गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पार्टीका स्थानीय तहका संरचना तदर्थ छन् । संघीय मोडलअनुसारको संरचनाका पार्टी संगठन छैनन् । प्रदेश कार्यसमिति नहुँदा प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षीय भूमिका फितलो छ ।

त्यस्तै अन्योल स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा पनि छ । ‘यो जागरण अभियानले गाउँगाउँमा प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न चेतना जगाएको छ,’ शाहीले भने, ‘तर केन्द्रमा नेताहरूको गुटगत संकीर्ण भावनाले पार्टी संरचना अझै तदर्थमा छ । संघीय ढाँचाअनुसार संगठन बनाउन नसक्नु नेताहरूको कमजोरी हो । कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउन पहिला नेताहरूमै जागरण होस् भन्ने धारणा कर्णालीमा पनि छ ।’

कार्यकर्ताले पहिले जागरण अभियान कि संगठन सुधार भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद आगामी दस महिनामा सकिँदै छ । विधानअनुसार फागुन मसान्तमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ । केन्द्रीयको महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने विधानमा भनिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा भने महाधिवेशनतिर भन्दा आफ्नो अनुकूल परिस्थितिको पर्खाइमा डेढ वर्ष कार्यकाल बढाउने योजनामा छन् । यसबारे देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै जानकारी गराएका थिए । पार्टी विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । विधानअनुसार थप एक वर्ष बढाउन पाइन्छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले साढे ५ वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न सुविधा दिएको छ । त्यही प्रावधानलाई टेकेरै महाधिवेशन सार्ने योजनामा देउवा रहेका हुन् ।

पाल्पाका कांग्रेस सभापति वीरबहादुर रानाले नियमित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठेको बताए । ‘संविधान बनाउन नेतृत्व गरेको पार्टीकै संरचना पुरानै ढाँचामा रहँदा गलत सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसै कारण नियमित महाधिवेशन समयभित्रै गर्नुपर्नेमा तल्ला तहका कार्यकर्ताको जोड छ ।’

स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज नभएको र समानुपातिक समावेशिता कोटा दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्था विधानमा नराखिएको प्रति कार्यकर्ताहरू रुष्ट देखिएका छ । महासमिति बैठकमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको ‘म्यान्डेट’ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्टाएको यस व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो । कतिपय जिल्लामा गुटगत प्रभावको असर कार्यक्रममै देखिएको थियो । एउटा गुटले गरेको कार्यक्रममा अर्को गुटका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भएका थिएनन् ।

सप्तरीका सभापति दिनेश यादवले अभियान उत्साहजनक भएको बताए । ‘सप्तरीमै ५० हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता कार्यक्रममा सहभागी भए । यस्तो अभियान ०४६ सालपछि अहिल्यै देखिएको हो,’ उनले भने, ‘मधेस कांग्रेसको भोट बैंकसमेत हो । मधेसीप्रति मधेसका जनताको भरोसा टुटेको पाइयो ।’

भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा नेताहरूलाई मिल्न कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिबाट दबाब परेको बताए । ‘पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने चाहना सबै कार्यकर्तामा छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र धेरै गुट भए पनि भक्तपुरमा त्यसको प्रभाव परेन ।’ पार्टी प्रवक्ता शर्माले पनि ०४६ सालपछि जागरण अभियानले पार्टीमा उत्साह ल्याएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार जागरण अभियानका क्रममा १२ वटा भाषाका गीत बजाइएका थिए । ‘यो अभियानले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई जोड्ने काम मात्रै गरेन, आम पार्टीको संयन्त्रलाई समेत जोड्दै नेतासँगै पार्टी दौडिरहेको सन्देश दिएको छ’ शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेस पुरानै संरचनामा

एउटै वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठतामा विवाद
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले नयाँ संरचनाअनुरूप संगठन नबनाउँदा एउटै वडा, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका/नगरपालिकाका कार्यसमितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष छन् । यसले फार्टी कार्यक्रममा कसले अध्यक्षता गर्ने, कसले कार्यत्रम चलाउनेदेखि को वरिष्ठ भन्ने विवाद हुने गरेको छ । 

संविधान जारी भएपश्चात नयाँ संरचनाअनुसार ७ प्रदेश र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको संगठन बनेको छैन । १ सय ६५ संघीय संसद्का निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ कार्यसमिति बनेका छैनन् ।

नयाँ संरचनामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ६५ भएको छ । स्थानीय तहमा साविकका धेरै गाविस र नगरपालिका गाभिएका छन् । कांग्रेस पुरानै संरचनामा रहँदा एउटै क्षेत्र, वडा र पालिकामा एकभन्दा
बढी अध्यक्ष हुन पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले केही समयअघि केन्द्र रहेको सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्षलाई नेतृत्व स्विकारेर जाने निर्णय ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । अन्य अध्यक्षलाई सहअध्यक्ष मान्ने परिपत्रमा उल्लेख थियो । तैपनि तीक्तता मेटिएको छैन । धेरैजसो वडा र पालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद कायमै छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेतृत्व विवादले तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यसमितिलेकाम गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन हारबाट निरुत्साहित कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन भनेर कांग्रेसले वैशाख २५ देखि सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियानमा समेत यस्ता खालका विवाद देखिएका छन् । नेविसंघ विघटन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत गठन हुन सकेको छैन । तरुण दल चार जना पदाधिकारीमा निर्भर छ ।

अधिकांश भ्रातृ संस्थाको म्यादभित्र अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थ समितिमा चलेका छन् । ‘पार्टीको संगठन चुस्त हुन सके मात्रै प्रतिपक्ष बलियो देखिने हो तर अहिले सबै तदर्थवादमा चलेका छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘जागरण अभियानमै एकभन्दा बढी अध्यक्षका कारण कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? सभापतित्व कसले गर्ने र कार्यक्रम कसले चलाउने जस्ता विवाद निस्केका छन् । यसबाट कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न सकिएको छैन । स्थानीय तहसँग नजिक रहेर काम गर्ने संरचना नहुँदा पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?’

प्रदेश संरचना पनि बनेन
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत कांग्रेसले प्रदेश संरचना गठन गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र निगरानी बढाउने काम भएको छैन । तीन वर्षअघि सम्पन्न पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाटै प्रदेश संरचना बनाउने बाटो विधानबाट खुलाइएको थियो ।

गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकबाट नयाँ विधानसमेत आइसकेको छ । नयाँ विधान जारी भएको पाँच महिना बित्दासमेत प्रदेश संरचना गठनलाई लिएर नेतृत्वलेछलफलसम्म गरेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विधान भर्खरै पारित भएकाले रातरात प्रदेश संरचना खडा गर्न नसकिने बताए । ‘जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा भएकै संरचनाबाट काम भइरहेको छ, केन्द्रले विवाद पनि मिलाइसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधानको प्रक्रियाअनुसार अब प्रदेश संरचना बन्नेछ, रातारात गठन गर्न सकिँदैन भन्नेमा तल्ला पंक्तिका कार्यकर्ता पनि जानकार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशमा ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको संरचना हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिपछि प्रदेश कार्यसमिति पार्टीको दोस्रो संरचना हो । प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष हुनेछन् । अन्य सदस्य भौगोलिक जनसंख्या, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चुनिन्छन् ।

पार्टी विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत २ नम्बरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमांकन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमितिहरू यथावत् रहने तर सीमांकन परिवर्तन भएका स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधानको यो व्यवस्थाले प्रदेश कार्यसमिति मात्रै नभएर स्थानीय तहका संरचनासमेत नयाँ अधिवेशनबाट चुन्न सकिने प्रावधान छ ।

नेताहरूकै असमझदारीका कारण प्रदेश संरचना बनाउन ढिलाइ हुने गरेको र त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश संरचना नबन्दा सदन बाहिरसमेत पार्टीले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई बलियो बनाउन केन्द्रमा संसदीय दलले छाया सरकार गठन गरेको छ ।

‘प्रदेश संरचना भएको भए विगतका तीन (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) वटै निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो । संगठन परिचालन हुन्थ्यो, टिकट वितरणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘प्रदेशका संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दललाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । प्रदेश संसदीय दलको विधान निर्माणमा कठिनाइ परेको छ, सबैभन्दा ठूलो त सत्तापक्षसँग प्रतिवाद गर्नसमेतसमस्या परेको छ ।’

साढे तीन वर्षअघि संविधान जारी गरेलगत्तै गठन गर्नुपर्ने संरचना बन्न नसक्नुका पछि नेताहरूको असमझदारीमा मात्रै सीमित देखिएको छैन । पछिल्लो समय भावी नेतृत्वको अंकगणितको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । केन्द्रीय सदस्य पौडेल आफू हाबी हुन नसकिने भयले प्रदेश संरचना गठन गर्न नेतृत्वले नरुचाएको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश संरचनामा तत्काललाई तदर्थ समिति बनाउन चाहन्छन् । तदर्थ समिति बनाएर आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई पदीय जिम्मेवारी दिन सके १४ औं महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल लग्न सकिने बुझाइ सभापति देउवामा छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यतामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।

उनीहरूको माग विधानको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग छ । विधानमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति १३ औं महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश कार्यसमिति केन्द्रीय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । ‘दस महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमितिकै आयु सकिँदै छ, अब किन तदर्थ समिति बनाउने ? नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया अघि बढाएर प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ,’ पौडेलले थपे, ‘तर नेतृत्वले ढिलो गर्ने र अर्को पक्षलाई गलाएरै तदर्थ समिति बनाउन सहमति गराउने मानसिकता देखिन्छ ।’

संस्थापन पक्षको भनाइ केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि थप एक वर्ष बढ्ने भएकाले खर्चको दृष्टिले पनि तत्कालका लागि तदर्थ समिति नै बनाउनुपर्नेमा जोड छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT