सरकारका विषयमा समाजवादीमा दुई धार, प्रदेश सरकारमा पनि विवाद

यो रस्साकसी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच वैशाख २१ गते एकीकरण हुनु अघिदेखिकै हो । एकीकरणपूर्व भट्टराईले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यादव तत्काल सरकार छाड्न तयार भएनन् । उनले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई निश्चित समयसहितको अल्टिमेटम दिने र त्यति समयसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे मात्रै सरकार छाड्न उचित हुने भनी भट्टराईलाई सम्झाएका थिए । पार्टी एकीकरणपछि समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । उसले सात प्रदेशका ८ वटा सहरमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत सरकारलाई दबाब दिएको थियो । पार्टी एकताको सन्देश दिन भनेर आयोजित ती कार्यक्रम शनिबार सकिएका छन् । यी सबै कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय यादव र भट्टराईले संविधान संशोधन नभए सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।

यो चेतावनी रणनीतिक मात्रै हो वा साँच्चै सरकार छाड्नकै लागि हो त ? मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक भोगेन्द्र झाको बुझाइमा यो पार्टी अध्यक्ष यादवको रणनीति योजना मात्रै हो । ‘बाबुरामजीमा सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । तर पार्टी अध्यक्ष यादव सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनकै मुद्दालाई लिएर उनी सरकारबाट बाहिरिन्छन् भन्नेमा उनी निकट नेता, समर्थक र मधेसी जनतालाई समेत विश्वास छैन ।’ यादवले भने संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै आएका छन् । आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने र त्यसले संविधान संशोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । यादवको यही तर्कलाई सरकारमा रहिरहने रणनीतिक दाउपेचका रूपमा बुझ्छन्, विश्लेषक झा । ‘संविधान संशोधन सरकारले होइन, संसद्ले गर्ने हो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिए

दुईतिहाइ पुगिहाल्छ । सरकारमै गएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सत्ताभोग गर्ने अभिलाषाबाहेक केही होइन,’ उनले भने ।

के विषयमा संशोधन चाहेको हो भन्नेमा पनि समाजवादी प्रस्ट छैन । ०७५ पुस २१ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले सरकारलाई संविधान संशोधनलगायत दसबुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । त्यसको २ नम्बर बुँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ । उक्त बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्नसमेत संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । संशोधनको ठोस भाषा पार्टीले अघि सार्न सकेको छैन ।

राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक संसद्, नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पार्टीले लिएको पार्टी महासचिव गंगा श्रेष्ठले बताए । दुई पार्टी एकीकरणपश्चात् समाजवादी पार्टीले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको संघीय संरचनाको मुद्दा अघि सारेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक संसदको एजेन्डासमेत उसले ब्युँताएको छ । दोस्रो संविधानसभाले किनारा लगाइसकेका यी मुद्दालाई एकीकरणअघि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्राथमिकतामा राखेको थिएन । अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसारको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नागरिकताको विषयलाई संशोधनको मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो । पछिल्ला राजनीतिक मुद्दा उसले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै अघि बढाएको विश्लेषक झा बताउँछन् । ‘सरकारमा गएर उपेन्द्रजी संविधानको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुभएको छ । यी सबै मुद्दामा असहमति थियो भने उहाँको बाटो यो हुँदैनथ्यो होला,’ उनले भने ।

संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भनी पार्टीले दृष्टिकोण बनाइसकेकाले गलत रूपमा नबुझ्न अर्का महासचिव रामसाय यादवको आग्रह छ । ‘संविधान संशोधनमा बल पुर्‍याउनकै लागि हामी सरकारमा गएका हौं, सत्ताभोगका लागि होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन नहुने अवस्था देखियो भने समाजवादी पार्टी सरकारमा बस्दैन । त्यसका लागि पनि समय आउँछ । अहिल्यै हामीले यति र उति दिनमा छाड्ने भनेर मत बनाएका छैनौं ।’ उनले पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सँगै अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

आठ सहरमा भएका कार्यक्रमले परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई पहाड र हिमाल मधेसमा लगेर बुझायो भन्ने र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मधेस पहाड र हिमालमा लगेर बुझायो भन्ने भ्रम चिर्न सफल भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए । ‘अब यो कुनै क्षेत्रीय र जातीय पार्टीमा नभएर पहिचानमा आधारित क्रान्तिकारी राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई पार्टीबीचका कार्यकर्तालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम पनि हामीले गरेका छौं ।’

देश सरकारमा पनि विवाद

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको विवादले प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजपाको सुझाव बेवास्ता गरेको भन्दै विवाद बढेको छ ।

राजपाका तर्फबाट मन्त्री भएका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायको कार्यशैलीप्रति पनि समाजवादीका मन्त्री असन्तुष्ट छन् । मन्त्री साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफन्तलाई बजेट रकमान्तर गराएका थिए । मन्त्री रायले कन्सल्टेन्सीलाई बजेट दिएर कानुन बनाउन नसकेको आरोप छ । राजपाको समर्थनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा दर्ता संशोधनमाथि सहमति नभएपछि शनिबार प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा राजपाका मन्त्री र सांसद असन्तुष्ट छन् ।

राजपाका पाँच सांसदले संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर प्रदेशसभामा पेस हुनुअघि नीति तथा कार्यक्रमबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोनल राजपाबाट मन्त्री भएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै राजपाका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै क्षेत्र वीरगन्जमा विकास प्राधिकरण राखेको र अरू ठूला योजना पनि समाजवादी पार्टीका मन्त्रीकै क्षेत्रमा लगेको राजपाको दाबी छ ।

सरकारको नीति परम्परावादी र कार्यक्रम मन्त्रीमुखी रहेको राजपाका सांसद विशेश्वरप्रसाद यादवले बताए । ‘जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको अनुभूति भएको छैन,’ नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘बजेट किन खर्च भएन ? मधेसी जनतालाई कति दिनसम्म ठग्ने ? कर्मचारीको अभाव र संघीय सरकारलाई गाली गर्ने सरकारका मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ करोड बजेट कसरी पुग्यो ? मन्त्रीको स्वार्थका कारण प्रदेश सरकार फेल भएको छ ।’

समृद्ध प्रदेश बनाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गरेर मन्त्रीले स्वार्थ त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सत्तापक्षकै सांसद यादवले चालु आर्थिक वर्षमा ९.२८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । कृषिप्रधान प्रदेश घोषणा गरे पनि सरकारले सिँचाइका लागि ठोस नीति लिन नसकेको उनको आरोप छ । मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित भएको राजपा सांसद मनीष सुमनले बताए । मन्त्रीहरू जुन क्षेत्र, धर्म, भाषा संस्कृतिबाट आएका छन्, त्यसैमा बढी बजेट गएको उनको भनाइ छ । ‘अन्य क्षेत्रमा बजेट न्यून परिमाणमा गएको छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले राजपासँग समन्वय गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘यो राजपाको आन्तरिक समस्या हो, सरकारको होइन,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रममा राजपाका सांसदले दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता हुने उनको विश्वास छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोनलबीच मिलाएर जाने सहमति भएको थियो । तर पछि कार्यक्रम संशोधन भएन । सत्तापक्ष राजपाकै सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराएर प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएपछि खटपट बढेको हो । जेठ १९ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम राजपाका सांसद विशेश्वरप्रसाद यादव, रिना यादव, मनीष सुमन, नेत्रविक्रम साह र रामेश्वरप्रसाद कुर्मीले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालको जवाफ दिने र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कार्यक्रम थियो । तर सत्ता साझेदार सांसदबीच विवादका कारण बैठक बस्न सकेन । सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।

राजपा बैठक जनकपुरमा

राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक जनकपुरमा बसेको छ । जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने योजना ल्याउन, प्रदेश सरकारको समीक्षा र संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच बढेको दूरी घटाउन राजपा अध्यक्षमण्डल, प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बैठक बसेको हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा शनिबार सुरु भएको बैठक आइतबार अबेर साँझसम्म चलेको छ । बैठकमा अध्यक्षमण्डल सदस्य महन्थ ठाकुर अनुपस्थित छन् । नेताहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव सहभागी बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू जितेन्द्र सोनल, नवलकिशोर साह, रामनरेश राय, राज्यमन्त्रीहरू डिम्पल झा र सुरेश मण्डल पनि उपस्थित छन् । तर बैठकको एजेन्डा गोप्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको बजेटको सिलिङ र राजपाका मन्त्रीहरू रहेको मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटको खाकाबारे बैठकमा छलफल भएको सहभागी नेताले बताए ।