चुरेमा बाढीको जोखिम : अनिँदै बित्छ रात

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — वर्षात सुरु नहुँदै चुरे फेदीका बासिन्दालाई राति निद्रा पर्न छाडिसकेको छ । सामान्य हावाहुरी र आकाश गडगडाउन थालेपछि उनीहरू घर बाहिर निस्केर नदी तथा खहरे खोलातिर हेर्छन् । कुन बेला बाढी उर्लिएर बगाउला भन्ने चिन्ता हुन्छ । 

महाकालीदेखि डोटीको सालिमे लेकसम्म फैलिएको डडेलधुराको चुरे क्षेत्र दुई दशकयता वन फँडानी र अनियन्त्रित दोहनले क्षतविक्षत भइसकेको छ । ५० किलोमिटर लम्बाइको डडेलधुराको रंगुन उपत्यका चुरेबाट निस्केका तीन दर्जनभन्दा बढी खहरे खोला र आधा दर्जन नदीले कटान गर्दा बगरमा परिणत भएको छ । रंगुन नदी वारिपारिका अधिकांश मानवबस्ती विस्थापित भइसकेका छन् ।

चुरेको ३७ प्रतिशत क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी भूभाग डडेलधुरामा छ । डडेलधुरा जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख ४८ हजार रहेकामा ७६ हजारभन्दा बढी बासिन्दा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

दुई दशकयता डडेलधुरामा १५ हजार हेक्टर उब्जाउ जमिन बगरमा परिणत भएको छ । सरकारी तथ्यांकले तीन दर्जन मानवबस्ती विस्थापित भएको देखाउँछ । डोटीको सालिमे लेकबाट सुरु हुने रंगुन नदी, महाभारतको धुरा क्षेत्रबाट निस्कने शीर्ष गाड र चुरेबाट निस्कने दुइटा प्रमुख नदी पन्तुरा तथा साँदनी किनारका मानवबस्ती तथा उब्जाउ जमिन बगर बनेको एक दशक बितिसकेको छ ।

कुनै समय चुरेसँग जोडिएको डडेलधुराको रंगुन उपत्यकाले सुदूर प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्थ्यो । उब्जाउ जमिन बगर बनेपछि चुरे क्षेत्रका बासिन्दा आफैँले खाद्यान्न संकट झेलिरहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था वातावरण विकास समाजको तथ्यांकअनुसार चुरे क्षेत्रमा दुई दशकमा बाढी र पहिरोमा परी १ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ११ हजार ४ सय ७२ जना विस्थापित भएका छन् । यो तथ्यांक डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र र चुरेमुनिको भावर क्षेत्रको मात्र हो । पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सुरु हुने चुरे डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरमा १६० किलोमिटरमा फैलिएको छ ।

कसरी निम्तियो संकट ?
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि २०५८ सालतिर चुरेमा वन फँडानी तीव्र बनेको हो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र वन विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा चुरेमा फँडानी सुरु भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘राज्यकै निकाय र विद्रोहीका नेता मिलेर चुरेमा आधा दशक दोहन गरे,’ स्थानीय हर्कसिंह धामीले भने, ‘माओवादीको वन हेर्ने एकाइको पत्र आएपछि वनका कर्मचारीले फँडानी गर्थे ।’ स्थानीयका अनुसार शान्ति सम्झौतालगत्तै चुरे दोहन दोब्बर भएको थियो ।

चुरे क्षेत्र वन तथा वातावरण संरक्षण समितिका संयोजक कैलाश पाण्डेयले चुरेमा व्यापक फँडानी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलवायु परिवर्तनमै असर परेको बताए । उनका अनुसार चुरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरे र महाभारत पर्वतबीचको ६० प्रतिशत भूभाग उच्च जोखिममा छ । ‘चुरेको मथिल्लो भूभागमा समेत भूस्खलन हुँदा मानवबस्ती विस्थापन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुरे क्षेत्रमा गरेको एक महिना लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि सयौँ सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वनकर्मीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर पनि चुरेको दोहन रोकिएन ।

स्थानीयका अनुसार यहाँको चुरे क्षेत्रमा संकट निम्तिनुको मुख्य कारण वन विनाश हो । तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरेबाट निस्केर बग्ने नदीमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको व्यवसाय हुन थालेको निकै पछि हो । पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेका सडकका कारण पनि ठूलो क्षति भएको छ । काठ निकासी गर्न र चुरे क्षेत्रका मानवबस्तीलाई लक्षित गरी ती सडक निर्माण गरिएका हुन् ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गत भूसंरक्षण विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर डम्बरबहादुर थापा भन्छन्, ‘चुरेको अनियन्त्रित दोहनले जलवायु र मानवजीवनमा मात्र प्रतिकूल असर पारेको छैन, दुर्लभ वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख जैविक मार्गसमेत समाप्त भएको छ ।’ चुरेमा फँडानी नियन्त्रण गर्न राज्यले ठूलो लगानीसँगै लामो समय एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘महाकाली जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम लागू नगर्दासम्म चुरेमा भएको अनियन्त्रित दोहनको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

अनेक बहानामा दोहन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारबाही थालेपछि संगठित फँडानी रोकिए पनि विभिन्न निहुँमा चुरेको दोहन भइरहेको छ । महाकाली नदी छेउछाउका सामुदायिक जंगल वैज्ञानिक वनका नाममा पुनः फँडानी हुन थालेका छन् ।

चुरेको माथिल्लो भेग मलास क्षेत्रमा पनि विभिन्न निहुँमा फँडानी रोकिएको छैन । केही संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । वर्षात सुरु हुनुअगावै भइसक्नुपर्ने धेरैजसो खहरे खोला र नदी नियन्त्रणका काममा पनि अनियमितता भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका संरक्षणका योजना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने योजनामा सीमित छन् । संघीय सरकारका केही योजना मात्र सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारका अधिकांश संरक्षण योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ २०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुक्त हलियाले दोस्रो किस्ता पाएनन्

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मुक्त हलियामा सूचीकृत डडेलधुराका करन कामीको वर्ष दिनअघि मृत्यु भयो । उनकी पत्नीको त्यसअघि नै मृत्यु भएको थियो । करनका एकमात्र छोरा नाबालिग भएकाले मालपोत कार्यालय धाउन सकेनन् । आफन्तले धेरै प्रयास गर्दा पनि कार्यालयले उनका छोरालाई पुन:स्थापनाका लागि सहयोग गरेन । गाउँपालिकाबाट आवश्यक कागजपत्रसहित सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनले पाउनैपर्ने सुविधा पनि पाएका छैनन् ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम बुझेर निर्माण थालेका अर्का मुक्त हलिया रामी टमटा दोस्रो किस्ता नपाएर समस्यामा छन् । पहिलो किस्ताले जेनतेन निर्माण सामग्री जुटाएका उनले अरू काम गर्न सकेका छैनन् । ‘मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दिनुसम्म दु:ख दिए,’ उनले भने, ‘यति दु:ख पाउनुभन्दा बरु आफ्नो पुरानो झुपडीको बास ठीक थियो ।’ केटाकेटी पाल्न दैनिक मजदुरी गर्ने कि, रकम पाउन दैनिक मालपोत कार्यालय धाउने भन्दै उनले दुखेसो पोखे । ‘हरेक दिन नयाँ समस्या देखाएर काम गरिदिँदैनन्,’ उनले भने ।

दैनिक यसरी सास्ती भोग्ने रामी र करन मात्र होइनन् । हरेक दिन हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत दर्जनौं मुक्त हलियाले उनीहरूको जस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । घर निर्माण सुरु गरिसकेकाले अर्को किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

धेरैजसोले सूचीकृत भएर पनि सुविधा पाउने प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । स्थानीय सञ्चार माध्यममा असार मसान्तअगावै पुन:स्थापनाका लागि सूचीकृत भएकाले अविलम्ब सम्पर्क राख्न सूचना जारी भइरहेकै छ । तर कार्यालय पुग्ने अधिकांश मुक्त हलिलयाले रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ ।

वर्षाअगावै ओत लाग्ने घर बनाउने प्रयासमा रहेका अधिकांश मुक्त हलिया परिवारले खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सार्वजनिक सूचना सुनेर दैनिक मालपोत कार्यालयमा धाउन थालेको एक महिना भयो, तर त्यहाँका कर्मचारी आलटाल मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ स्थानीय हरि कामीले भने । बर्खाअगावै बने अहिलेसम्म निर्माण भएका घरमा क्षति हुने सम्भावना पनि कम रहने उनले बताए । पुन:स्थापना कार्यक्रमबाट पाएको रकमले मात्र घर बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँघरमा ऋण सापट गरी निर्माण सुरु गरे पनि अधिकांश मुक्त हलिया विगतभन्दा झन् अलपत्र अवस्था पुगेका छन्,’ उनले भने । उनीहरूको खातामा पहिलो किस्ता आए पनि दोस्रो किस्ता पाउन अधिकांशले दैनिक मालपोत कार्यालय धाउँदै आएको बताए । लामो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण विवादित मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रममा बेथिति कायमै छ । पटकपटक अनियमितताका विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन र अनुगमन गरे पनि अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्म बेथिति नरोकिएको मुक्त हलियाहरूकै गुनासो छ । सरकारले असार मसान्तपछि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यसअघि नै धेरैजसो सुचिकृत हलियाले परिचयपत्र पाइसके पनि अझै डडेलधुरमा ५ सय बढी मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।

‘५ सय बढी हलिया अझै पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन्,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख अशोक सार्कीले भने, ‘केही परिवारको आजभोलि नै निर्णय हुन्छ । असार मसान्तपछि सबै कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ ।’ उनले पुन:स्थापनामा छुटेकाहरू सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेका छन् । तर मुक्त हलिया भने मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने मनसायका कारण परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएको बताउंदै आएका छन् ।

‘पहिले खुला रूपमा कमिसन माग्थे,’ हरि टमटा भन्छन्, ‘प्रशासनले छानबिन र कारबाही सुरु गरे पनि मालपोत कार्यालयले आलटाल गर्दै हलियाहरूलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ ।’ महिनौं कार्यालय धाउँदा पनि रकम पाउन नसक्ने हलियाले कमिसन नदिएकै कारण यसरी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुन:स्थापना कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सुरु गरेपछि अनियमितता कम भए पनि हलियाले सुविधा पाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

यसअघि मुक्त हलिया परिवारसँग कार्यालय प्रमुख र महासंघका प्रतिनिधिले कमिसन मागेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित दर्जनौं उजुरीसमेत परेका थिए । प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि दर्जनौं मुक्त हलियाबाट लिइएको कमिसन फिर्तासमेत गरिएको थियो । एक दर्जन बढी मुक्त हलियाले आफूले दिनु परेको कमिसन फिर्ता पाए पनि कार्यालयमा बेथिति भने रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने पहिले जस्तो अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नियम पुगेर सूचीकृत भएका कुनै पनि हलियाले पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्