आनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — स्रोत नखुलेको रकम पटक–पटक नेपाल भित्र्याएपछि गायिका आनी छोइङ डोल्माको खाता रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा अनुसन्धान सुरु भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले रोक्का रकम खुला गरिदिन चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतबाट चर्चित आनीले स्रोत नखुलाई हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ) नेपाल भित्र्याएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान थालेका हुन् । ‘विदेशबाट रकम भित्र्याउन अनुमति लिनुपर्ने कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई करिब २० करोड रुपैयाँ उनले भित्र्याइसकेकी छन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि आउन खोजेको १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।’

आनीको बैंक खातामा तीनपटक आएको रकम मात्रै रोक्का भएको हो । रोक्का नभएको रकम भने उनले प्रयोग गरिसकेकी छन् । पहिल्यै भित्र्याइसकेको रकममाथि समेत अनुसन्धान हुने राष्ट्र बैंक तथा विभाग स्रोतले जनाएको छ । विदेशबाट नेपाल रकम भित्र्याउँदा अनुमति लिनुपर्ने निकायलाई जानकारी नदिई आनीको खातामा हङकङका नागरिक लियाङ चुङ हाङ र जियोरीले
पटक–पटक रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । २०७५ वैशाख २७ गतेपछि आनीको नाममा रहेको मेगा बैंकको ००१००५००३९४२४ नम्बरको खातामा आएको सबै रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । हङकङका नागरिकले वैशाख २६ गते ५ लाख ७९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (६ करोड ४३ लाख ७७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै ५ लाख ३९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (५ करोड ९९ लाख ३७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरे । फेरि अर्को दिन २०७५ वैशाख २८ गते ५ लाख २९ हजार ९ सय ८० अर्थात् ५ करोड ८८ लाख २७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ जम्मा भयो । अनुमति नलिई विदेशबाट भटाभट रकम आउन थालेपछि आनीको खाता रहेको मेगा बैंकले स्रोत खुलाउन भन्यो ।

आनीले स्रोत खुलाउन नसकेपछि मेगाले राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय वित्तीय जानकारी एकाइलाई खाता विवरण पठायो । ‘राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले केही अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । तर दबाबका कारण एक वर्षसम्म पनि विस्तृत अनुसन्धान प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।’

विभागले एकपटक आनीसँग बयानसमेत लिइसकेको स्रोतको दाबी छ । करिब ६ महिना अघिबाट अनुसन्धान सुरु गरेपछि त्यसलाई थाती राखी बैंकमा रोक्का रहेको रकम खुला गरिदिन प्रधानमन्त्री सचिवालयले दबाब दिइरहेको छ । ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान थाती राखे पनि रोक्का रकम खोल्न नमिल्ने जनाएकै कारण तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाको सरुवा भयो,’ ती अधिकारीले भने । सिटौला हाल प्रदेश १ को अर्थ मन्त्रालयमा सचिव छन् ।

सिन्डिकेटको विपक्षमा यातायात व्यवस्था विभागमा काम गरेका रूपनारायण भट्टराई हाल विभागको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि पनि आनीबारे अनुसन्धान नगर्न र रोक्का रकम खुला गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्राचार राष्ट्र बैंकलाई गरिदिन दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि ठोस निष्कर्ष नपुगेसम्म स्थगित गर्न र रोक्का रहेको रकम खुलाउन नमिल्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुसन्धान अधिकृतले गराइसकेका छन् ।

‘बरु ढिलाइ गर्न मिल्छ, अनुसन्धान स्थगित गरेर स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण आनीमाथिको अनुसन्धान जारी अवस्थामै रहेको मान्नुपर्छ ।’ पहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफू मातहत लगेर राखेका छन् । आनीले आफ्नो रकम रोकिएको दुई महिनापछि २०७५ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको तुइन विस्थापन कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तुइन विस्थापनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा उपस्थित भई आनीले एक करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालयसँग आनी नजिक छिन् । बौद्ध भिक्षुणी आनीले सन् २००० देखि आनीहरूका लागि काठमाडौंको फर्पिङमा आर्यतारा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । उनले आफ्नो कमाइ र सहयोगबाट विद्यालय सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।

तिब्बती शरणार्थी परिवारकी सदस्य आनी १३ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौंको शिवपुरीस्थित नागी गुम्बामा बस्दै आएकी थिइन् । गायिका र आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकका रूपमा चिनिन थालेपछि उनी हङकङ, भुटानलगायत विभिन्न देशमा धेरै समय बिताउन थालेकी छन् । हाल भुटानमा रहेकी उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । आनीकी नेपालस्थित सहयोगी छोइङ गुरुङमार्फत पनि उनीसँग सम्पर्क गर्न खोजियो । गुरुङले भुटान रहेकी आनीलाई सन्देश पठाएको तर त्यसमाप्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिइन् ।

विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले पनि यस्तै प्रकृतिले नेपालमा रकम भित्र्याएका छन् । सुमार्गीले विदेशबाट रकम ल्याउँदा अनुमति लिनुपर्ने निकायलाई जानकारी नदिई नेपालका बैंकमा जम्मा गरेका थिए । भटाभट रकम जम्मा भएको देखेपछि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का राखेको थियो ।

सुमार्गीमाथि पनि हाल विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘रकम सानो, ठूलो वा व्यक्ति फरक–फरक भए पनि यी दुवै घटना समान प्रकृतिका हुन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘यो विषय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई बुझाउन गाह्रो परिरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदको हातमा विकास बजेटको ५%

सुरुमा ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो 
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा सांसदलाई छुट्याइएको रकम विकास बजेटको नगन्य अर्थात् ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो । अधिकारीले पहिलो पटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत झइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शत्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार पाउँदासमेत रोकिन सकेको छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । अर्थात्, अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।

हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो । यस पटकबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । गत वर्षबाट प्रदेश सांसदलाई पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन थालियो । ५० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नाममा खर्चिए । ‘हेर्दै जानुस्, ६ करोड, ७ करोड हुँदै विकास बजेट सांसदले नै कब्जा गर्छन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘यो सबै समस्या पेसेवर राजनीतिको परम्पराले निम्त्याएको हो, नेपाल बिग्रनुको प्रमुख कारण पनि पेसेवर राजनीति नै हो ।’

पहिलो पटक सांसदलाई बजेट छुट्याएकापूर्वअर्थमन्क्री अधिकारीले लगत्तै अर्को वर्ष बढाए । अर्थ मन्त्रालयको बजेट वत्तव्य संग्रहमा उल्लेख भएअनुसार मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको दोस्रो बजेटले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ४ लाख र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बाँड्यो ।

भरतमोहनभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दबाब रहेको बताए । ‘अहिलेजस्तै सबै पार्टीका सांसद, तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई बजेट चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएकोथियो, पार्टी कार्यालयमा छलफल पनिभयो,’ उनले भने।

‘भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, अब विकास निर्माणमा समानान्तर संस्था बनाउनु हँॅदैन, स्थानीय निकायको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनियो,’ उनले भने ।

तत्कालीन अवस्थामा बजेट विनियोजन नगरेको र अहिले विरोध गरिरहे पनि कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीहरूले ४ पटक सांसदको बजेटलाई बढावा दिएको देखिन्छ । भरतमोहनले दुई पटक बजेट ल्याइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामशरण महतले २०५३/५४ मा सबै सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे । २०५७/५८ मा पुनः अर्थमन्त्री भएका आचार्यले यो ४ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याए ।

२०७१/७२ मा फेरि अर्थमन्त्री भएका महतले निर्वाचित सांसदलाई १ करोड १५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १५ लाख रुफैयाँका दरले दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याए । महतले नै अर्को आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यी दुवै कार्यत्रमको बजेट बढाउँदै १ करोड ५० लाख र २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका नेकपाका हालका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत दुवै बजेटलाई दोब्बर पारे । २०७३/७४ को बजेटमा पौडेलले निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बाँडे ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले भने समानुपातिक सांसदको बजेट खारेज गरी एउटा कार्यक्रम मात्रै राखेका छन् । उनले समानुपातिक सांसदलाई दिइँदै आएको ५० लाख बजेट कटौती गरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

समानुपातिक सांसदको कटौती र निर्वाचितलाई समेत थोरै बजेट दिइएको भन्दै उनको चर्कै आलोचना नेकपाभित्र भयो । गत वर्ष धेरै सांसदले अर्थमन्त्री हटाउन दबाब दिएपछि फेरि त्यही घटना दोहोरिने आकलन गरेर हुनसक्छ, उनले यस पटक २ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

यो सबै कार्यक्रम विकेन्द्रीकरणको मर्म र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै विकास गर्न सांसदको समानान्तर प्रणाली राखिरहनु गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यको टिप्पणी छ । ‘जतिबेला विकेन्द्रीकरणको सामान्य संरचना थियो, त्यतिबेला त हामीले मानेनौं । अहिलेको शक्तिसम्पन्न विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा झनै यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेपछि कतिपयले यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर यो कार्यक्रमको बजेट घटाउने वा खारेज गर्ने आँट भने कुनै अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । ‘बाबुराम भट्टराईको पालामा मैले धेरै पटक यो कार्यक्रम खारेज गरौं भनें,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘तर उहाँले पनि आँट गर्नु भएन ।’

आउँदो वर्षलाई १ खर्ब २० अर्बको गृहकार्य
हालसम्म विकास बजेटको ५ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेपछि यो कार्यक्रम रोकिने सम्भावना कम छ । आउँदो वर्ष झन् झाँगिने देखिएको छ । हाल सातवटै प्रदेश बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला प्रदेशसभा सांसदहरू पनि निर्वाचन क्षेत्र बजेट बढाउनुपर्ने अभियानमा छन् ।

सातवटै प्रदेशमा ३ करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग राखेर उनीहरूको लबिइङ/दबाब भइरहेको छ । सबै प्रदेश सांसद संख्या र माग गरिरहेको बजेट हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूका लागि मात्रै १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । केन्द्रका प्रतिसांसदको ६ करोड रुपैयाँ जोडदा आउँदो वर्षबाट झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ ।

गत वर्षको बजेटमा प्रतिसांसद सबैभन्दा बढी बजेट कर्णालीमा विनियोजन भएको थियो । ४० जना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँका दरले २ अर्ब विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रतिप्रदेश सांसद बढी बजेट पाउने प्रदेश २ हो । उसले २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले १ सय ७ सांसदलाई २ अर्ब ६७ लाख ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ ले २ करोडका दरले ९३ प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब ८६ करोड बाँडेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रतिसांसद २ करोडका दरले ५३ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ३ ले १ करोडका दरले १ सय १० प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब १० करोड छुट्याएको छ ।

सबैभन्दा कम प्रदेश ५ ले ८७ सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट ल्याएन । तर आउँदो वर्ष केन्द्रको भन्दा आधा विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT