सरकारका आँखा स्वर्गद्वारीमा !

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । संस्कृति एवं धार्मिक क्रियाकलापको संरक्षणका लागि स्थापित गुठीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ । 


‘हालकै अवस्थामा विधेयक पारित भए ११ सय बिघा खेत रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको केही रहन्न,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख स्वामी भागवतानन्द गिरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा किनेर स्थापना गरेको आश्रमको सम्पत्ति सिध्याउने शैलीमा कानुन ल्याउन खोज्नु सरासर गलत हो । आश्रमको सनातन पद्धतिमाथि अतिक्रमण हुने गरी सोच बनाउन हुँदैनथ्यो ।’

१९५१ सालमा स्वर्गद्वारी पुगेका महाप्रभुले त्यहाँ १९५२ वैशाख पूर्णिमाका दिन आश्रम स्थापना गरेका हुन् । हाल आश्रममा अखण्ड यज्ञ, गौशाला, संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनलगायत क्रियाकलाप भइरहेका छन् । त्यति बेला महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा दाङमा १८ सय बिघा जग्गा आश्रमको नाममा किनेका थिए । विभिन्न अतिक्रमणमा परेर हाल करिब १२ सय बिघा मात्रै बाँकी छ । ‘त्यही जग्गामाथि आँखा लगाउने अनेक पक्षबाट आक्रमण र प्रहार भइरहेको थियो । तर उनीहरू सफल भएका थिएनन्,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘गुठी संस्थानका कतिपय प्रशासक र अधिकारीले स्वर्गद्वारीको जग्गा मातहत ल्याउने र त्यसमा आफूअनुकूल गर्ने सोच अघि बढाएका थिए । त्यसमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको विधेयक ल्याइएको हो ।’

यसअघि गुठी संस्थानले आश्रमलाई आफू मातहत ल्याउन खोजेको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट असफल बनाएको थियो । विधेयकको दफा ६ मा भएको व्यवस्थाले केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने गुठी प्राधिकरणमा विभिन्न मन्त्रालयका चार सहसचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । अरू ३ जनालाई सरकारले मनोनीत गर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको व्यवस्थासमेत छ । ‘आफ्नै शैली र परम्परामा चलेका आश्रम तथा धार्मिक देवस्थलमा केन्द्रको प्राधिकरणमार्फत अतिक्रमण गर्ने सोच बनाइयो,’ अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘हरेक धार्मिक पीठका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । आफ्नै नियममा सञ्चालित अवस्थामा हस्तक्षेपको सोच अघि बढाउन जरुरी थिएन । हामीलाई यो कदापि मान्य हुँदैन ।’

विधेयकको दफा २३ मा यसअघिका छुट र सार्वजनिक गुठी राजगुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था छ । दफा २४ मा त्यसपछि गुठियारको अधिकार समाप्त भई प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान संसद्बाट पारित भए स्वर्गद्वारीका संन्यासीहरू लाखापाखा लाग्नुपर्ने र प्राधिकरणका सुब्बा/अधिकृत आश्रम सञ्चालनका लागि स्वर्गद्वारी पुग्ने अवस्था रहने प्यूठानका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘आश्रम सञ्चालन गरिरहेकालाई भूमिकाविहीन बनाउने, आफूहरूले आश्रम चलाउने सोच रहेछ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘अनि गुठी प्राधिकरण मातहत आउने जग्गामा आफूखुसी गर्ने ।’

महाप्रभुले स्थापना गरेदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम शिष्य परम्परामा चलेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा नेतृत्व गर्ने आश्रम प्रमुखले उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने यहाँको चलन छ । उत्तराधिकारी हुन संन्यास ग्रहण गरेकै व्यक्ति हुनुपर्छ । उनको अवकाशपछि उत्तराधिकारीले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।

आश्रम प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने आश्रम व्यवस्थापन समितिमा प्यूठान, दाङ र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न सरकारी निकायका साथै स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत छन् । ‘द्वन्द्वकालमा पनि आश्रमको सम्पत्तिमाथि विभिन्न पक्षबाट अतिक्रमण भएको हो । हामीले निकै संघर्ष गरेर जोगाएका थियौं,’ आश्रम प्रमुख गिरीले भने, ‘महायज्ञ, गौशाला, पाठशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्य समाप्त हुने हो कि भन्ने त्रास छ । आश्रम सरकारले गठन गर्ने प्राधिकरणको एउटा शाखा बन्ने भयो । यसलाई खरिदार सुब्बाले चलाउने भए । हाम्रो सनातन कर्ममाथि संकट आउला जस्तो देखिएको छ ।’

विधेयकको दफा ६४ मा निजी गुठीले सञ्चालन गरेको धार्मिकस्थल सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा त्यो स्वतः सार्वजनिक गुठी हुने भन्ने व्यवस्था छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम वरपरको जंगलले करिब २६ हजार रोपनी जग्गा ओगटेको छ । त्यसमध्ये करिब आठ हजार रोपनी जग्गा आश्रममा प्रयोग भएको छ । राणाकालमै आश्रमका नाममा जग्गाको लगत जनिएपछि त्यो वनलाई सार्वजनिक भनी सरकारले स्वर्गद्वारीको गुठीलाई सार्वजनिक गुठी घोषणा गर्न सक्छ । सार्वजनिक गुठीको जग्गामा सहजै मोहियानी हक स्थापित हुन्छ ।

‘आश्रमको सम्पत्तिमाथि चौतर्फी अतिक्रमण भएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही सहयोग पुगेको थियो,’ अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘त्यही फैसलासमेत अमान्य हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोजिएको हो । दाङमा व्यापारिक दृष्टिले आकर्षक हुने आश्रमका जग्गामा आँखा लगाउने भूमाफिया यो प्रयासले निकै उत्साहित छन् ।’ स्वर्गद्वारी आश्रमको करिब १२ सय बिघा जग्गामध्ये हाल करिब सय बिघा मात्रै आश्रमले प्रत्यक्ष प्रयोग गरिरहेका छ । करिब साढे ५ सय बिघामा मोही लागेको छ ।

आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण मोहीहरूले अस्थायी घर बनाउन र बसोबास गर्न पाए पनि बिक्री र कित्ताकाट गर्न पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समय विभिन्न पहुँच र शक्तिकेन्द्रको नजिकका व्यक्तिले जग्गा बिक्री गर्नेदेखि अनेक रूपमा आश्रमको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत अभियोजन : पीडितलाई नुनचुक, पीडकलाई उन्मुक्ति

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा भएका गलत अभियोजनबाट पीडितले अनेक यातना बेहोरे पनि निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विभिन्न निकायमा हुँदा संस्थागत कामकारबाहीमा सुधारका काम गरेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल झूटो मुद्दा नलागेको भए कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गरी उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने प्रशासनिक अधिकारीमा गनिन्थे । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बदनियतपूर्ण निर्णयका कारण उनले अनाहकमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किएको केही महिनामै उनले आवकाश पाए । 

अर्का उदाहरण हुन् शाखा अधिकृत सञ्जय नेपाल । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उनी वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीको बदनियतको सिकार बने । विशेष अदालतबाट सफाइ पाए तर त्यस अवधिमा अनावश्यक यातना खेप्नुपरेको र वृत्तिविकासमा अवरोध भएको भन्दै उनले लेख नै प्रकाशित गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत ६ जना चिकित्सक यस्तै झूटो अभियोजनको मुखबाट जोगिएका थिए । तत्कालीन निमित्त डिन विमल सिन्हा, जगदीश अग्रवाल, शरद वन्त, मधु देवकोटा, कृष्ण केसी, दिनेशविनोद पोखरेल र कर्मचारी राजदेवी अधिकारीमाथि लोकमानको दबाबमा सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको थियो ।

‘असल नियतसाथ गरिएको अभियोजन पछि गएर अदालतबाट झूटो ठहरियो भने आरोपितले अनेक झन्झट र हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ पहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बदनियतसाथ दायर हुने अभियोजन र आरोपले शंका गरिएको व्यक्तिलाई त पिरोल्छ नै, त्यस्ता राज्यका निकायलाई पनि विवादमा तान्छ ।’ लोकमान प्रमुख हुँदा अख्तियारले दर्जनौं यस्ता व्यक्तिलाई अनाहकमा सास्ती र यातना दियो । यीमध्ये कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले नेतृत्वको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारण झूटो मुद्दा लगाइएको भनी न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ ।

विशेष अदालतले ०७५ असारमा नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि निर्णय सुनाउँदै अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो । पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २३ जनामाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला क्रममा विशेष अदालतले बोर्डको अनियमितता अनुसन्धानमा संवैधानिक अंगले गरिमा कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्‍यो ।

अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नरहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए । ‘आरोपपत्र तयार गर्दा कति संवेदनशील भएर निष्पक्षतापूर्वक गरिएको रहेछ भन्नेबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ अख्तियारले अनुसन्धान क्रममा गरेको बदनियतबारे टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायका कामकारबाहीमा यस प्रकारका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष सतर्कतासाथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ५० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन चलेकामा लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारले २३ जनामाथि मात्रै सजाय मागदाबी गरेको थियो । बाँकी २७ जनालाई अनुसन्धान क्रममा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यही निर्णयलाई लिएर विशेष अदालतले अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको नियतमाथि प्रश्न उठायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्तलाई सजायको मागदाबीबाट छुट दिँदा निजले अनुसन्धान सिलसिलामा पुर्‍याएको सहयोग स्पष्ट रूपमा मनासिब र महसुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यस्तो आरोपितले पुर्‍याएको सहयोगको परिणामस्वरूप अन्य प्रतिवादीविरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसुर कायम हुन सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ ।’

नेपालमा खासै बहस र छलफल नभएपछि मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील ठानिएका मुलुकमा गलत अभियोजनको सिकार हुने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आवश्यक आधार र प्रमाणबिना कुनै पनि आशंकित व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु गलत अभियोजन हो,’ गलत अभियोजनको सैद्धान्तिक पाटोबारे अध्ययन गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत वा अभियोजनकर्ताले गलत नियतसाथ त्यस्तो अभियोग लगाएको प्रमाणित भएमा ऊसमेत फौजदारी अपराध आरोपमा कारबाहीको दायरामा पर्छ ।’

नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।

२०७० सालदेखि २०७३ असोजसम्मको अवधिमा अख्तियारबाट विभिन्न मुद्दामा गलत अभियोजन भएका छन् । विभिन्न तहका अदालतले तत्कालीन अवस्थामा अभियोजनलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भनी मान्यता स्थापित गरेका छन् । साझा यातायातको अध्यक्ष रहेका कनकमणि दीक्षितमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा आफैंले उजुरी हाल्न लगाई छानबिन थालेको अख्तियारले एकैसाथ राजस्व चुहावट आरोपमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढायो । दीक्षितले आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी हालेको उजुरीबाट सुरु भएको अनुसन्धानलाई सर्वोच्चले विवादास्पदभनेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले जारी राखेको छानबिनलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदियो । ‘निवेदक (दीक्षित) विरुद्धको अनुसन्धान टुंगो लागी त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ,’ ०७३ साउन ३० गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार भएको नपाइएबाट आयोगले सम्पत्ति छानबिन विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखी अघि बढाएको कारबाही संविधान र कानुनअनुरूप देखिएन ।’ त्यही प्रकरणमा जोडिएको भूमिसम्बन्धी विषयमा भने उच्च अदालत पाटनले गत महिना मात्रै फैसला तयार पारेको थियो ।

अख्तियारको कामकारबाहीमाथिको पछिल्लो फैसलामा समेत कार्कीले राज्यसंयन्त्रलाई ‘यान्त्रिक अभ्यास’ मा लैजान खोजेको टिप्पणी गरिएको थियो । जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले ‘अख्तियारले आफनो अधिकार क्षेत्रबाहिर निर्णय गरेको’ ठहर्‍याएको थियो ।

‘कुनै व्यक्तिका नामको जग्गा जफत हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको देखिँदैन,’ उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन संविधान र कानुनविपरीत भई शून्यपूर्ण देखिन्छ ।’ उच्च अदालतले नेपाली नागरिकको जग्गा जफतको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको टिप्पणी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बदनियतपूर्ण कार्य महाभियोगको विषय बन्छ । ती पदाधिकारीले गलत काम गरेको भए पदबाट अवकाश पाएपछि समेत छानबिन र कारवाही दायरामा आउन सक्छन् । ‘संसदले पनि यस्ता पदाधिकारीको कामकारबाहीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नसक्छ,’ कार्कीले भने, ‘केही लाख र करोडका योजनामा सांसद रमाएका छन्, शासकीय पद्धति सुधार्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा हाम्रा सांसदको ध्यान पुगेको छैन ।’

अख्तियारका तत्कालीन नेतृत्वका दर्जनौं निर्णय अदालतबाट रोकिएपछि तत्कालीन पदाधिकारीले जवाफदेही हुनुपरेको छैन । सोलु करिडोरको ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी बोलपत्र छनोट क्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यमाथि अख्तियारले विभागीय कारबाहीको निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई सर्वोच्चले ‘क्षेत्राधिकारबिनाको हस्तक्षेप’ ठहर्‍याइदियो ।

अधिकार क्षेत्रबाहिर गई अख्तियारबाट निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप भएको ठहरसहित सर्वोच्चले उसको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको पत्राचारसमेत बदर गरिदियो । ‘बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा आयोगले हस्तक्षेप गरी निवेदिका (राधाकुमारी ज्ञवाली) ले अनुचित कार्य गरेको ठहर्‍याई निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायले निर्णय गर्ने विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानुन र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने आयोगको काम होइन ।’

त्यस क्रममा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिने अख्तियार आदेशलाई संविधानविपरीत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ५ वटा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । ‘निवेदन कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन गैरसंवैधानिक देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘यसअघि पनि अख्तियारले निर्देशन दिन नपाउने भनी पटक–पटक आदेश भएको हो । अख्तियारको निर्देशनमा लाईसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर हुने ठहर्छ ।’ २०७१ पुस १३ गते तेह्र कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विशेष अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण क्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार आरोप खेपेका सबैलाई सफाइ दिँदै बदनियत राखेको आरोपपत्र दर्ता गर्न नहुने टिप्पणी लेखेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीले अख्तियारकै पदाधिकारीको असन्तुष्टिबीच प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतमाथिको छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनीमाथि पदको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको टेलिफोन र मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्