सीप परीक्षणपछि मात्रै श्रम स्वीकृति

असार १५ देखि अनिवार्य सिकाइ परीक्षण
तालिम दिन २९ वटा संस्था छानिए
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले १२ वटा क्षेत्रमा काम गर्न जाने कामदारलाई सीप परीक्षणपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । हाउस वायरिङ/इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेसन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङ/क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गार्मेन्ट/टेलरिङ र प्लम्बिङ क्षेत्रमा काम गर्न जाने कामदारलाई त्यसको सूचीमा राखेको छ ।


असार १५ गतेबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

‘नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सरकारको नीतिअनुसार सीप परीक्षण गर्न लागिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसालले भने, ‘जुन क्षेत्रमा जाने हो, कामदारले त्यही क्षेत्रको सीप सिक्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पदअनुसारकोपाठ्यक्रम बनाइसकेको छ । ‘कुन किसिमको काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेको हो ? कानुनी मान्यता प्राप्त तालिमप्रदायक संस्थाबाट अनिवार्य तालिम लिनुपर्छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ३० दिनभित्र सक्ने गरी १ सय ६० घण्टाको तालिमकोपाठ्यक्रम बनाइसकेका छौं ।’

विभागले तालिम दिने २९ वटा संस्था छानिसकेको छ । कामदारलाई तालिम सिक्न भ्याटसहित १२ हजार १ सय १५ देखि १४ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँसम्म लाग्नेछ । बोर्डले सिकाइ परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिनेछ । ‘अनिवार्य सिकाइ परीक्षणपछि सीपमूलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था गरिएको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘सीपमूलक तालिम लिएका र कुनै संस्थामा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेकालाई तालिम लिनुपर्दैन । प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बोर्डबाटै सिकाइ परीक्षण हुनेछ ।’

खाडी मुलुकले नेपालबाट सीपयुक्त जनशक्ति मागेपछि तालिम दिने व्यवस्था मिलाइएको हो । सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनतम तलबसमेत बढी छ । कतारमा जाने अदक्ष कामदारको न्यूनतम तलब ९ सय रियाल हो । सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनतम तलब ११ सयदेखि १५ सय रियाल तोकिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष कामदार ७४.५ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

करिब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा २९.८८ प्रतिशत, कतारमा २१.५ प्रतिशत, साउदी अरेबियामा २०.३७ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १०.६२ प्रतिशत, कुवेतमा २.५ प्रतिशत, कोरियामा १.३२ प्रतिशत, बहराइनमा –०.८६ प्रतिशत, ओमनमा –०.६३ प्रतिशत, जापानमा –०.२१ प्रतिशत, लेबनानमा –०.३५ प्रतिशत र बाँकी अन्य मुलुकमा ११.६५ प्रतिशत गएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

९१६१ पदपूर्ति अनिश्चित

लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापनमा मुलुकभरका ७७ हजार ३ सय २५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति अनिश्चित भएको छ । समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् । 


ओएन्डएम गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएकाले प्रक्रियाले लामो समय लिने निश्चित छ । आयोगको विज्ञापनपछि सोमबारसम्म लोकसेवा कार्यालयहरूमा ७७ हजार ३ सय २५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् ।

संसदीय समितिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले अब के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पारेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले समितिको चिठी अबेर मात्रै प्राप्त भएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताए । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले समितिको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको जनाए । उनले समितिको पत्र प्राप्त भएपछि आयोगको बैठकबाट निर्णय हुने बताए ।

सहसचिव बरालका अनुसार स्थानीय तहमा ६६ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएकामा समायोजनपछि २४ हजार रिक्त छन् । ‘कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएपछि स्थानीय तहहरूको मागअनुसार कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भएन, पुगेन, काम प्रभावित भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्नैका लागि स्थानीय तहको पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।’

उनले त्यस प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत जोडिएकाले आगामी प्रक्रियामा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन सक्ने उल्लेख गरे । स्थानीय तहको माग र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञापन गरिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाले संसदीय समितिमा जिकिर गरेका थिए । तर, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यन्जु कर्मचारी आवश्यकता छ भन्दैमा संविधान नाघेर काम गर्नु उचित नहुने बताउँछन् ।

‘भोक लाग्यो भन्दै चोरेर खान पाइँदैन । कर्मचारी चाहिएकै छ । सक्दो छिटो चाहियो । तर, संविधान र संघीयताको मूल्यमान्यताअनुसार हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कुन स्थानीय तहलाई कस्तो विशेषताको, कति कर्मचारी चाहियो निर्णय ऊ आफैंले गर्ने हो । यहाँ थुपार्न खोजिएको छ । त्यो गलत हो ।’ उनले समितिले गरेको निर्णय ठीक रहेको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन छिटो हुनुपर्ने र त्यसमार्फत कर्मचारी पदपूर्ति सुल्टो प्रक्रिया हुने बताए ।

संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको भर्ना प्रदेश लोकसेवामार्फत हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय र प्रदेशले माग गरे केन्द्रीय लोकसेवाले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिदिने समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार यतिबेला प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नदेखिएपछि विवादमा तानियो ।

कुनै पनि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको छैन । संघीय कानुन निर्माणमा गरिएको ढिलाइ त्यसको कारण हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड संघीय कानुनबमोजिम हुने संविधानले भनेको छ । उक्त आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको कानुन चैत १५ मा मात्रै आएको छ । त्यस कानुनका आधारमा बल्ल प्रदेशहरूले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरेका छन् । कतिपयले प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभाबाट १/२ दिनभित्रै लोकसेवा विधेयक पारित भइसक्ने बताए । ‘लोकसेवा आयोग गठनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं, यथाशक्य छिटो प्रदेश लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिनेछ,’ उनले भने, ‘कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयत्नका रूपमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन आएको थियो । संसदीय समितिले त्यसलाईरोक्नु स्वागतयोग्य छ ।’

कानुन निर्माण, आयोगको गठन, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन त्यसपछि प्रदेशपिच्छे पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणालीको विकासलगायत धेरै चरणले प्रदेश लोकसेवा आयोगले परिणाम दिन केही समय लिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले गत साता समितिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम थाल्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए । उनले त्यही कारण पदपूर्ति प्रक्रिया अघिबढाइएको दाबी गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ त्यसलाई ‘कुतर्क’ भन्छन् । उनले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रदेशमा लोकसेवा आयोगले काम थालिसक्ने दाबी गरे । ‘जुनसुकै तर्क दिए पनि अहिले गर्न खोजिएको भर्ना प्रक्रिया गलत नै थियो, प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप थियो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन र समावेशितालाई सम्बोधन गर्ने गरी समितिले लिएको निर्णय संविधान र संघीयताको पक्षमा छ । त्यो प्रशंसनीय छ ।’ उनले ढिलो गरी केन्द्रले ढोका खोलिदिएका कारण प्रदेशहरूले लोकसेवा आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT