कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर

'मौरिसस नागरिकसरह न्युनतम तलब'
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबीच मंगलबार जेनेभामा द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी सुदेश एस क्यालिचनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुवै जना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवाषिर्कीमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेको मौकामा समझदारी गरिएको हो ।

नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर

विष्टका अनुसार मौरिसससँग रोजगारदाता पे मोडलका आधारमा श्रम समझदारी भएको छ । 'पारदर्शिता, निष्पक्षताका रूपमा श्रमिक भर्ना गरिनेछ,' उनले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, 'बिनालागतमा श्रमिक भर्ना गर्न दुवै देशले नियमन र नियन्त्रण गर्नेछन् । सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।'


श्रमिक भर्नाबापत म्यानपावर कम्पनीलाई मौरिससका रोजगारदाताले नै सेवाशुल्क भुक्तानी गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । सेवाशुल्क रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको सहमतिमा तोकिनेछ । मौरिससले कामदार आपूर्ति गर्न ६३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । नेपालका म्यानपावरले सिधै रोजगारदाता वा मौरिससका म्यानपावरसँग सम्पर्क गरी श्रमिक पठाउन सक्नेछन् ।


समझदारीमा नेपालीलाई स्थानीयले पाउनेभन्दा कम ज्याला, सेवासुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ । मौरिससको श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्रालयका अनुसार पदका आधारमा न्यूनतम तलब तोकिएको छ ।


श्रमिकको न्यूनतम तलब सुविधा दिइएपछि प्रत्येक वर्ष बढदै जाने सरकारी सूचना छ । न्यूनतम तलब ९ हजार -झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) बाट सुरु भएको छ । हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिनाबराबरको उपदान दिइनेछ ।

कम्पनी बन्द भई बेरोजगार भएमा श्रमिकले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न सक्ने, ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने, मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदार पठाइने, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानुनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ । विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउनेछन् ।


श्रमिकले तलब पाउने वातावरण बनाउन समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारका तर्फबाट नियमित अनुगमन गरिनुका साथै विप्रेषण पठाउन सहज बनाइने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

'कामदारको नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरे विशेष बिदा लिन सक्नुका साथै कामदारको दुर्घटना बिमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ,' घिमिरेले भने, 'नेपाल फर्किंदा रोजगारीको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।'


मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा प्रतिनिधिले कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौरिससको हावापानी र धर्म, संस्कृति नेपाली श्रमिकका लागि अनुकूल रहेको त्यहाँका श्रममन्त्री क्यालिचनले बताए । २५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मौरिसससँग नेपालले पहिलो बिप्पा गरेको थियो ।


हिन्द महासागरको टापु रहेको मौरिससको क्षेत्रफल २ हजार ४० वर्गकिलोमिटर छ । यसको लम्बाइ ६५ किमि र चौडाइ ४५ किमि छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन मौरिससका आदिवासी छैनन् । 'मध्य आम्दानीको स्रोत हुने मौरिसस अस्ट्रेलिया, क्यानडा, साउथ अफ्रिका, ब्रिटेन र फ्रान्सका आप्रवासीहरूको देश हो,' आईओएमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पछिल्लो समय दक्ष कामदार आउने क्रम बढेको छ ।' यहाँ भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाबाट मुख्य रूपमा टेक्सटाइल उद्योगमा काम गर्नेहरू गइरहेका छन् । नेपालबाट झन्डै ५ सय कामदार पुगिसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ २०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?