लोकसेवा विज्ञापन विवाद : मन्त्रीले दिए चुनौती

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संसदीय समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको औचित्यमा सरकारले प्रश्न उठाएको छ । विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 



संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आयोगले निकालेका विज्ञापनमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको मन्त्री पण्डितले दाबी गरेका छन् । ‘राज्यका अंग र निकायले आफ्नोअधिकार, कानुनी र संवैधानिक जिम्मेवारी एवं दायित्व के छ पाना पल्टाईपल्टाई हेर्नुपर्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘समितिको निर्देशन संवैधानिक रूपमा मेल खान्छ/खाँदैन, सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग सोध्नुपर्छ ।’

मन्त्री पण्डितले मंगलबार समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा विज्ञापन रद्द हुने सम्भावना नदेखेको बताए । यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठे निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘समितिले दिएको निर्देशनको जवाफ मन्त्रालयले अहिले फर्काउँदैन, आयोग आफैं संवैधानिक निकाय भएकाले यसमाथि थप निर्णय चाहिए अदालतले दिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्छ ।’

संसदीय समितिले अर्को विज्ञापन नहुँदासम्म करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने गरी दिएको निर्देशनप्रति पनि मन्त्री पण्डितले असन्तुष्टि जनाए । ‘निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखका नातागोताबाहेक अरूलाई नियुक्ति नगरेको उजुरीका चाङ अहिले पनि मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालसम्म असर गर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको उनले बताए । ‘करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले स्थायीसरह सुविधा माग्दै मन्त्रालय घेर्ने र आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘करार भर्ना गरेर दबाबमा स्वतः स्थायी बनाउँदा प्रशासन सदृढ हुन्छ कि हुँदैन ?’

संसदीय समितिमा आफूले धारणा राख्न नपाउँदै समिति निर्णयमा पुगेको भन्दै मन्त्री पण्डितले प्रश्न उठाएका छन् । विगतका दुइटा बैठकमा मन्त्रीले आउन नसक्ने जवाफ दिएपछि समितिले विज्ञापन सम्बन्धमा के निर्देशन दिने भनेर पहिले नै मस्यौदा बनाएर सांसदहरूलाई बाँडेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा मन्त्री पण्डित आफ्नो धारणा दिन उपस्थित भएका थिए । मन्त्री पण्डितले आफ्नो निर्णयको जवाफ समितिले नै दिनुपर्ने बताए । ‘त्यो निर्णय ठीक छ/छैन उसैले जवाफ दिनुपर्छ, आफ्नोनिर्णय ऊ आफैंले पुष्टि गर्छ । जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहींबाट सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका दुई पूर्वसदस्यहरूले पनि समितिको निर्णयको औचित्यमा मन्त्रीले जसरी नै प्रश्न उठाएका थिए ।

आयोगका पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले समितिले दिएको विज्ञापन रद्दको निर्देशनलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ सँग तुलना गरे । राजा महेन्द्रले पहिले विकास कर्मचारी भने, भर्ना गरेर पछि उनीहरूलाई नै निजामतीमा परिणत गराएको प्रसंग उठाउँदै उनले विज्ञापन वैधानिक रहेको तर्क गरे । ‘समितिले कसैको नामै तोकेर त्यसैलाई नियुक्ति गर भन्यो भने गर्ने कि नगर्ने ?’

निरौलाले भने, ‘त्यो पनि सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ।’ आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टले समितिले निर्णय सुनाउने क्रममा सत्तापक्ष नै दुई खेमामा विभाजिन भएको प्रसंग जोड्दै ‘कसैको अन्तरनिहित स्वार्थका कारण’ निर्देशन आएको आरोप लगाए । निर्देशन दिने सांसदहरूको पृष्ठभूमिले केही अनुमान गर्न सकिने आधार रहेको उनले बताए ।

‘समितिले लोकसेवाको गरिमा निहुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले नबुझी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ भट्टले संवैधानिक र कानुनी रूपमा निर्देशन गलत रहेको भन्दै समितिको क्षमतामाथि टिप्पणी गरे । ‘संसद्ले गल्ती गर्दा कहाँ जाने ?’ उनले भने । पूर्वप्रशासक भीम उपाध्यायले राज्यव्यवस्था समितिले नै राजनीति गरेको तर्क गरे । राजनीतिक निकायले जे पनि निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लन्डनमा प्रधानमन्त्री : गोर्खा, एनआरएन र व्यापारीसँग बेग्लाबेग्लै भेट

नबिन पोखरेल

लन्डन — बेलायत भ्रमणको दोश्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेटघाटमा निकै व्यस्त रहे । ओलीले एकै दिन समकक्षी टेरेजा मे, राजकुमार ह्यारी, प्रतिपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनसहित भूतपूर्व गोर्खा, एनआरएन र व्यापारीको बेग्लाबेग्लै समूहसँग छलफल गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग एनआरएनहरुले हाल संसदमाविचाराधिन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा रहेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

एनआरएनए केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मुलमन्त्र अनुरुप भावी पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोडी राख्न गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐनलाई उदार र व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

गैर आवासीय नेपाली संघ यूकेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै बेलायतवासी नेपालीका तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन समेत गर्‍यो ।

उता, प्रधानमन्त्री ओलीले भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्यामा गम्भीर चासो देखाउँदै गोर्खा भर्ती नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा हुँदै आएकामा अब नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौताबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मेसँग पनि सन्धी पुनरावलोकन गर्न जोड दिएको बताइएको छ ।

भेटघाटमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका संस्थाहरु गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), गोर्खा सत्याग्रह र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (नेसा) सहभागी थिए । ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी भने भेटघाटमा सहभागी थिएन ।

सो अवसरमा गेसो सभापति कृष्णकुमार राई र गोर्खा सत्याग्रहका तर्फबाट निर्देशक ज्ञानराज राईले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र उनको टोलीलाई अवगत गराएका थिए ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले गतवर्ष प्राविधिक समितिले बनाएको १३ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुईपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसित माग गरेको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेकपाका यूकेस्थित भातृसंगठनको नेतृत्वले पनि भेटघाट गर्‍यो । भेटघाटमा नेकपाका यूकेस्थित भातृसंगठनहरु प्रवासी नेपाली मञ्च यूके र जनप्रगतिशील मञ्च यूकेका नेतृत्वको उपस्थिति थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसित दुवै संगठनको टोलीले छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेकपाका प्रवासस्थित संगठनहरुको एकता केही हप्तामै टुंगिने जानकारी दिएका थिए ।

छलफलका सहभागीले प्रवासस्थित विज्ञहरुबाट लाभ लिन, प्रवासी नेपालीहरुको नागरिकता निरन्तरता, पुस्तान्तरण, पछिल्लो पुस्ता विदेशमै पलायन हुनसक्ने चिन्ता, गोर्खा समस्या, वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याउने लगायत विषय उठाएका थिए ।

उता, बेलायतका लगानीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दोहोरो कर प्रणाली चाँडो हटाउन अनुरोध गरेका छन् ।

ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन कँडेलको नेतृत्वमा ब्रिटिस, भारतीय मूलका ब्रिटिस र नेपाली डायस्पोराका करिब २० जनाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसित मंगलबार नेपाली दूतावास लण्डनमा भेटी सो अनुरोध गरेको हो ।

भेटपछि प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष कँडेलले नेपालमा लगानी गर्ने ब्रिटिश कम्पनीले अहिले नेपाल र बेलायत दुवै देशमा कर तिर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच हुन लागेको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेण्ट (डीटीएए) मा छिटो हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको जनाए ।

ओलीले बेलायती लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न आफूहरु तयार रहेको र दोहोरो कर लगायतका अन्य झमेला चाँडै सल्टाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT