लोकसेवा विज्ञापन विवाद : आवेदन लिने क्रम जारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन रोकेको छैन । स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा आयोगले मंगलबारसमेत अघिल्ला दिनमा जस्तै आवेदन लिने क्रम जारी राख्यो ।

समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार देशभरबाट ८ हजार जनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन दिए ।

५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन दिने प्रतिस्पर्धीको संख्या ८५ हजार ६ सय २७ पुगेको छ । आयोगको बैठक बसेर थप कुनै निर्णय नभइसकेकाले आवेदन लिने प्रक्रिया जारी रहेको आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए । समितिले पठाएको पत्र आयोगले पाइसकेको छ । तर आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली नेपालबाहिर रहेका कारण बैठक बसेको छैन । आयोगको नियमित बैठक बस्ने दिन बिहीबार हो ।

‘समितिको चिठी प्राप्त भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौं । छिट्टै आयोगको बैठक बसेर त्यस विषयमा केही निर्णय आउला,’ गुरागाईंले भने, ‘आयोगको निर्णयपछि नै जारी प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्छ ।’

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापन नदेखिएको भन्दै समितिले तत्काल रद्द गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग दुवैलाई समितिको निर्देशन छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली देशबाहिर भएकाले पनि समस्या भएको हो । यसबारे मन्त्रालयले कुनै निर्णय नलिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् ।

लोकसेवा आयोगले नै थप निर्णय लिने उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार आगामी निर्णयको भारी आयोगलाई नै बोकाउने दाउमा देखिन्छ । तर आयोगमा भने सरकारकै तर्फबाट तत्काल पदपूर्ति आवश्यक नरहेको भन्दै विज्ञापन फिर्ता लिइदिए सजिलो हुने बुझाइ पनि छ ।

विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार र आयोग दुवैबीचको समन्वयपछि निर्णय लिनु उपयुक्त हुने आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइ छ । ‘लोकसेवा आयोगको काममा पहिलो पटक यस्तो समस्या आएको छ, आयोगका लागि पक्कै पनि नौलो विषय हो,’ उनले भने, ‘आयोगले आवश्यकताअनुसार कानुनी पक्षमा समेत परमार्श लिएर निर्णय लिने होला । त्यो उसको विषय भयो ।’

पदपूर्तिका लागि सरकारले आग्रह गरेकाले उसैले पदपूर्ति तत्काल आवश्यक नरहेको पत्राचार गर्न सक्ने विकल्प पनि रहने उनले बताए । स्थानीय तहले विज्ञापन गरेको र मन्त्रालय माध्यम मात्रै भएकाले विज्ञापन फिर्ताको निर्णय प्रत्येक स्थानीय तहले लिनुपर्ने मन्त्रालयका एक जना अधिकारी बताउँछन् । सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्ने अभ्यास छ । संविधानले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने भनेको छ ।

संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई समितिले दिएको निर्देशन संविधानसम्मत नलागे निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता नरहने संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ ।

‘संवैधानिक निकाय हो लोकसेवा अयोग, संविधानबारे समिति र आफ्नो बुझाइ फरक भयो भने आयोगले नमान्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने र त्यसले किनारा लगाउने हो ।’ तर संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने विषयले जोखिम भने निम्त्याउने उनी उल्लेख गर्छन् । यस विषयले ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘जनताबाट निर्वाचित संस्था हो संसद्, त्यसले उठाएका कमीकमजोरी ठीकै लाग्छन् भने त्यसलाई संवैधानिक निकायले ठूलो इस्यु नबनाएकै राम्रो,’ उनले भने ।

आयोगले समितिको निर्देशनलाई मान्दा तोकिएको परीक्षा रद्द हुनेछ । र, यसले परीक्षाको तयारीमा रहेका लाखौं युवायुवतीलाई निराश बनाउनेछ । ‘त्यसको परिणाम घातक हुन सक्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टले भने । जारी विज्ञापन प्रक्रिया नरोकिने गरी निर्णय लिनुपर्ने उनलेबताए। ‘सरकारले निर्णय लिइदिए लोकसेवा आयोगलाई सजिलो हुने हो,’ उनले भने।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकसेवा विज्ञापन विवाद : मन्त्रीले दिए चुनौती

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संसदीय समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको औचित्यमा सरकारले प्रश्न उठाएको छ । विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 



संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आयोगले निकालेका विज्ञापनमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको मन्त्री पण्डितले दाबी गरेका छन् । ‘राज्यका अंग र निकायले आफ्नोअधिकार, कानुनी र संवैधानिक जिम्मेवारी एवं दायित्व के छ पाना पल्टाईपल्टाई हेर्नुपर्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘समितिको निर्देशन संवैधानिक रूपमा मेल खान्छ/खाँदैन, सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग सोध्नुपर्छ ।’

मन्त्री पण्डितले मंगलबार समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा विज्ञापन रद्द हुने सम्भावना नदेखेको बताए । यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठे निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘समितिले दिएको निर्देशनको जवाफ मन्त्रालयले अहिले फर्काउँदैन, आयोग आफैं संवैधानिक निकाय भएकाले यसमाथि थप निर्णय चाहिए अदालतले दिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्छ ।’

संसदीय समितिले अर्को विज्ञापन नहुँदासम्म करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने गरी दिएको निर्देशनप्रति पनि मन्त्री पण्डितले असन्तुष्टि जनाए । ‘निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखका नातागोताबाहेक अरूलाई नियुक्ति नगरेको उजुरीका चाङ अहिले पनि मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालसम्म असर गर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको उनले बताए । ‘करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले स्थायीसरह सुविधा माग्दै मन्त्रालय घेर्ने र आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘करार भर्ना गरेर दबाबमा स्वतः स्थायी बनाउँदा प्रशासन सदृढ हुन्छ कि हुँदैन ?’

संसदीय समितिमा आफूले धारणा राख्न नपाउँदै समिति निर्णयमा पुगेको भन्दै मन्त्री पण्डितले प्रश्न उठाएका छन् । विगतका दुइटा बैठकमा मन्त्रीले आउन नसक्ने जवाफ दिएपछि समितिले विज्ञापन सम्बन्धमा के निर्देशन दिने भनेर पहिले नै मस्यौदा बनाएर सांसदहरूलाई बाँडेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा मन्त्री पण्डित आफ्नो धारणा दिन उपस्थित भएका थिए । मन्त्री पण्डितले आफ्नो निर्णयको जवाफ समितिले नै दिनुपर्ने बताए । ‘त्यो निर्णय ठीक छ/छैन उसैले जवाफ दिनुपर्छ, आफ्नोनिर्णय ऊ आफैंले पुष्टि गर्छ । जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहींबाट सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका दुई पूर्वसदस्यहरूले पनि समितिको निर्णयको औचित्यमा मन्त्रीले जसरी नै प्रश्न उठाएका थिए ।

आयोगका पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले समितिले दिएको विज्ञापन रद्दको निर्देशनलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ सँग तुलना गरे । राजा महेन्द्रले पहिले विकास कर्मचारी भने, भर्ना गरेर पछि उनीहरूलाई नै निजामतीमा परिणत गराएको प्रसंग उठाउँदै उनले विज्ञापन वैधानिक रहेको तर्क गरे । ‘समितिले कसैको नामै तोकेर त्यसैलाई नियुक्ति गर भन्यो भने गर्ने कि नगर्ने ?’

निरौलाले भने, ‘त्यो पनि सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ।’ आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टले समितिले निर्णय सुनाउने क्रममा सत्तापक्ष नै दुई खेमामा विभाजिन भएको प्रसंग जोड्दै ‘कसैको अन्तरनिहित स्वार्थका कारण’ निर्देशन आएको आरोप लगाए । निर्देशन दिने सांसदहरूको पृष्ठभूमिले केही अनुमान गर्न सकिने आधार रहेको उनले बताए ।

‘समितिले लोकसेवाको गरिमा निहुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले नबुझी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ भट्टले संवैधानिक र कानुनी रूपमा निर्देशन गलत रहेको भन्दै समितिको क्षमतामाथि टिप्पणी गरे । ‘संसद्ले गल्ती गर्दा कहाँ जाने ?’ उनले भने । पूर्वप्रशासक भीम उपाध्यायले राज्यव्यवस्था समितिले नै राजनीति गरेको तर्क गरे । राजनीतिक निकायले जे पनि निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT