सुरक्षागार्डले बनाउँछन् लालपुर्जा

नगेन्द्र अधिकारी

(काभ्रे) — कर्मचारी अभावका कारण देखाउँदै जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा सुरक्षागार्डले लालपुर्जा बनाउने गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीले भने मोठ स्रेस्ता भिडाउँछन् । सेवाग्राहीबाट ‘खाजा खर्च’ पाउने भएकाले उनीहरूबीच कामका लागि तँछाडमछाडसमेत हुने गरेको छ । 

मालपोत कार्यलय काभ्रेमा कार्यरत सुरक्षागार्ड सेवाग्राहीको कागजपत्र हेरी लालपूर्जा बनाइदिँदै । तस्बिर : नगेन्द्र अधिकारी

प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुवप्रसाद कोइरालाले ‘सिद्धान्त र विधि’ ले गार्ड र कार्यालय सहयोगीबाट काम गराउन नमिल्ने भए पनि कर्मचारी अभावका कारण बाध्य भएको तर्क गरे ।

‘काम गराउन त नमिल्ने हो तर सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर परिचालन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले काम पनि जान्दछन् ।’ ४५ जनाको दरबन्दी भएको मालपोत कार्यालयमा २९ जना मात्रै कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा उनीहरूबाट ‘लाभ’ लिने गरेका छन् ।

लेखापढी व्यवसायीको पहुँच प्रत्येक कागजपत्र र फाँटमा हुने गरेको छ । कर्मचारीसँग समेत आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले लेखनदासले लगेका फाइललाई कर्मचारीले प्राथमिकता दिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारी अभावका कारण देखाउँदै मालपोत कार्यालय काभ्रेले राजस्व दाखिलामा ढिलाइ गरेको छ । काजमा रहेका लेखापाल चतुर्भुज तिमल्सिना शुक्रबार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय काभ्रेमा फिर्ता भएपछि आइतबार संकलन भएको ३४ लाख ८९ हजार ५० रुपैयाँ बैंक दाखिला भएन । आइतबार र सोमबार गरी जम्मा भएको १ करोड २६ लाख ४४ हजार २ सय मंगलबार एकमुष्ट जम्मा भएको प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए ।

मालपोत कार्यालय परिसरमै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउन्टर राख्न २०७१ सालमा तयारी भए पनि काम भएको छैन । ‘हामीले बैंकलाई अनुरोध गरेका छौं, बैंकले पनि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिँदैछु भन्ने जवाफ दिएको छ,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले भने, ‘तत्काल राख्न पहल गर्छौं ।’ भौचरमार्फत कारोबार गर्दा कर्मचारीले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लाभग्राहीसँग लिन नमिल्ने भएकाले बैंकको काउन्टर राख्न आलटाल हुँदै आएको छ ।

सडक बिक्रीमा छानबिन
कालोपत्रे भएको मूल बाटो बिक्री प्रकरणमा मालपोत कार्यालय र नगरपालिकाका कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले छानबिन थालेको छ । शाखा अधिकृत टीकाराम निरौला र एकनारायण अर्यालको टोलीले जिल्ला मालपोत कार्यालय आएर कागजपत्र अध्ययन गरेको हो । ‘सम्बन्धितसँग बुझेर कागजपत्र अध्ययन गरेका छौँ, त्यहीअनुसार विभागमा जानकारी गराउछौँ,’ अधिकृत निरौलाले भने ।

गत साता लगत कट्टा नभएकै आधारमा कालोपत्रे भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय जाने मूल सडक जग्गा दलाली गर्ने एक समूहले बिक्री गरेको थियो । यसैबीच, मालपोत कार्यालय काभ्रेका ८ कर्मचारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको छडेमा परेका छन् । कार्यालय समयमा भन्दा ३० मिनेट ढिलासम्म पनि उनीहरू उपस्थित नभएका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा विज्ञापन विवाद : आवेदन लिने क्रम जारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन रोकेको छैन । स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा आयोगले मंगलबारसमेत अघिल्ला दिनमा जस्तै आवेदन लिने क्रम जारी राख्यो ।

समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार देशभरबाट ८ हजार जनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन दिए ।

५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन दिने प्रतिस्पर्धीको संख्या ८५ हजार ६ सय २७ पुगेको छ । आयोगको बैठक बसेर थप कुनै निर्णय नभइसकेकाले आवेदन लिने प्रक्रिया जारी रहेको आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए । समितिले पठाएको पत्र आयोगले पाइसकेको छ । तर आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली नेपालबाहिर रहेका कारण बैठक बसेको छैन । आयोगको नियमित बैठक बस्ने दिन बिहीबार हो ।

‘समितिको चिठी प्राप्त भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्छौं । छिट्टै आयोगको बैठक बसेर त्यस विषयमा केही निर्णय आउला,’ गुरागाईंले भने, ‘आयोगको निर्णयपछि नै जारी प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्छ ।’

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापन नदेखिएको भन्दै समितिले तत्काल रद्द गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग दुवैलाई समितिको निर्देशन छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली देशबाहिर भएकाले पनि समस्या भएको हो । यसबारे मन्त्रालयले कुनै निर्णय नलिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् ।

लोकसेवा आयोगले नै थप निर्णय लिने उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार आगामी निर्णयको भारी आयोगलाई नै बोकाउने दाउमा देखिन्छ । तर आयोगमा भने सरकारकै तर्फबाट तत्काल पदपूर्ति आवश्यक नरहेको भन्दै विज्ञापन फिर्ता लिइदिए सजिलो हुने बुझाइ पनि छ ।

विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार र आयोग दुवैबीचको समन्वयपछि निर्णय लिनु उपयुक्त हुने आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइ छ । ‘लोकसेवा आयोगको काममा पहिलो पटक यस्तो समस्या आएको छ, आयोगका लागि पक्कै पनि नौलो विषय हो,’ उनले भने, ‘आयोगले आवश्यकताअनुसार कानुनी पक्षमा समेत परमार्श लिएर निर्णय लिने होला । त्यो उसको विषय भयो ।’

पदपूर्तिका लागि सरकारले आग्रह गरेकाले उसैले पदपूर्ति तत्काल आवश्यक नरहेको पत्राचार गर्न सक्ने विकल्प पनि रहने उनले बताए । स्थानीय तहले विज्ञापन गरेको र मन्त्रालय माध्यम मात्रै भएकाले विज्ञापन फिर्ताको निर्णय प्रत्येक स्थानीय तहले लिनुपर्ने मन्त्रालयका एक जना अधिकारी बताउँछन् । सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्ने अभ्यास छ । संविधानले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने भनेको छ ।

संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई समितिले दिएको निर्देशन संविधानसम्मत नलागे निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता नरहने संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ ।

‘संवैधानिक निकाय हो लोकसेवा अयोग, संविधानबारे समिति र आफ्नो बुझाइ फरक भयो भने आयोगले नमान्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने र त्यसले किनारा लगाउने हो ।’ तर संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने विषयले जोखिम भने निम्त्याउने उनी उल्लेख गर्छन् । यस विषयले ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘जनताबाट निर्वाचित संस्था हो संसद्, त्यसले उठाएका कमीकमजोरी ठीकै लाग्छन् भने त्यसलाई संवैधानिक निकायले ठूलो इस्यु नबनाएकै राम्रो,’ उनले भने ।

आयोगले समितिको निर्देशनलाई मान्दा तोकिएको परीक्षा रद्द हुनेछ । र, यसले परीक्षाको तयारीमा रहेका लाखौं युवायुवतीलाई निराश बनाउनेछ । ‘त्यसको परिणाम घातक हुन सक्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टले भने । जारी विज्ञापन प्रक्रिया नरोकिने गरी निर्णय लिनुपर्ने उनलेबताए। ‘सरकारले निर्णय लिइदिए लोकसेवा आयोगलाई सजिलो हुने हो,’ उनले भने।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्