प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सांसदलाई ल्यापटप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३ सय ३४ सांसदलाई एकएकवटा ल्यापटप दिने भएको छ । सांसदहरूलाई ‘पेपरलेस’ र ‘सूचना प्रविधिमैत्री’ बनाउन सचिवालयले अत्याधुनिक ल्यापटप दिन लागेको हो ।

सचिवालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट रकमान्तर गरी ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्न गत जेठ १९ मा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।

बोलपत्रबाट छनोट हुने प्रस्तावक कम्पनीले एक महिनाभित्रै ३ सय ३४ ल्यापटप उपलब्ध गराउने सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । राज्यकोषबाट करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर सांसदका लागि ल्यापटप दिन लागिएको हो ।

सबै सांसदलाई ल्यापटप उपलब्ध गराइसकेपछि सचिवालयको पेपर, प्रिन्ट र फोटोकपीका लागि हुने खर्च कटौती हुने सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।

‘सांसदलेआफ्नो प्रस्ताव र टिपोट ल्यापटपमै तयार गर्नेछन् । आफूलाई चाहिने डकुमेन्टसमेत त्यसमै राख्नेछन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सांसदबीच प्रस्ताव र डकुमेन्टको आदानप्रदान पनि त्यसबाटै हुनेछ ।’

सचिवालयले सांसदहरू सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गएपछि उनीहरूलाई संसद्मा दर्ता हुने विधेयक, प्रस्ताव र अन्य डकुमेन्टसमेत इन्टरनेटमार्फत पठाउने र त्यसबाट कागजमा हुने ठूलो खर्च बचत हुने स्रोतको दाबी छ । ‘बिस्तारै संघीय संसद् सचिवालय पेपरलेस हुँदै जानेछ,’ स्रोतले
कान्तिपुरसँग भन्यो ।

संघीय संसद्का सबै समितिका बैठकलाई समेत बिस्तारै प्रविधिमैत्री र पेपरलेस बनाउँदै लैजाने तयारी भइरहेको छ । त्यसलाई ल्यापटपले सहयोग पुर्‍याउने सचिवालय अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

सांसदलाई पहिलो पटक ल्यापटप दिन लागिएको हो । सचिवालयले सांसदलाई ल्यापटप चलाउन पनि सिकाउनेछ । ‘ल्यापटप र इन्टरनेट चलाउन नजान्ने सांसदलाई सचिवालयले छोटो समयको तालिम दिनेछ,’ स्रोतले भन्यो । सचिवालयले ‘क्षमता अभिवृद्धि’ शीर्षकमा रहेको बजेटबाट सांसदलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ल्यापटप चलाउन नजान्ने सांसदको संख्या संसद्माठूलो रहेको सचिवालयको अनुमान छ ।

सचिवालयले राज्यको ढुकुटीबाट ल्यापटप किनेर दिनुपर्ने सांसद कमै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘धेरैजसो सांसद ल्यापटप आफैं किन्ने हैसियतका छन् । जो सांसद इन्टरनेट र कम्प्युटरमैत्री छन्, उनीहरू सबैसँग ल्यापटप छ,’ सचिवालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘जोजो सांसदले चलाउन जान्दैनन्, तिनलाई ल्यापटप र प्रशिक्षण दिए पनि चलाउँदैनन् । त्यस्ता सांसदलाई ल्यापटप दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग मात्र हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुलियो महँगी

सामान्यतः सरकारको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने भए पनि व्यवसायीले बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि मूल्य बढाएका छन् । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यवसायीलाई मूल्य बढाउन थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।
प्रदेश ब्युरो

(बुटवल) — संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशभर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य एकाएक अकासिएको छ । यसले भान्सा महँगो भएको छ नै, सर्वसाधारणको सहजै उपभोग्य वस्तुसमेत किन्न पाएका छैनन् ।

थप मूल्य बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीले उपभोग्य वस्तु लुकाइराखेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

प्रदेश ५, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बुटवलबाट दैनिक उपभोग हुने सामग्री आपूर्ति हुन्छ । यहाँ भएको मूल्यवृद्धिको असर तीनवटै प्रदेशमा पर्छ । बुटवलमा उपभोग्य सामग्री चामल, दाल, मैदा, चना, मटर, सोयाबिनलगायतमा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म बढेको छ । बिस्कुट, चाउचाउ, पेयपदार्थदेखि सुर्तीजन्य सामानमा २५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले पनि सामग्री ढुवानीको दर बढेको छ ।

बजेटअघि बुटवलमा रहर दाल प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । चामलमा प्रतिक्विन्टल १ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । बजेटले मैदा, आटा र सोयाबिनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइदिएपछि प्रतिकिलो १३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।

सामान्यतः सरकारको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने भए पनि व्यवसायीले बजेट सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि मूल्य बढाएका छन् । बुटवल यस क्षेत्रकै व्यापारिक केन्द्र हो । यहाँबाट प्रदेश ५ का सबै पहाडी जिल्ला, तराईका नवलपरासी, कपिलवस्तु र दाङसम्म दैनिक उपभोग्य सामग्री पुग्छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशकास्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, कास्कीसम्म बुटवलबाटै दैनिक उपभोग्य सामग्री सप्लाई हुने गरेको छ । त्यसले यहाँ हुने मूल्यवृद्धिले धेरै पहाडी जिल्ला र केही तराई क्षेत्रमा समेत असर गर्छ ।

बुटवलबाट कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा पनि सामग्री सप्लाई हुँदै आएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री उत्पादनका लागि बुटवलमा एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग छन् । त्यसबाहेक वीरगन्ज र भारतबाट समेत सामग्री आउँछ । यहाँबाट मात्र अन्य पहाडी जिल्लामा जाने गर्छ ।

बजेट भाषणपछि बजारमा बिस्तारै सबै सामग्रीको मूल्य बढ्न थालेको रूपन्देही खुद्रा किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष गंगाधर न्यौफानेले बताए । योसँगै खुद्रा बित्रेताले मागेजति सामानसमेत पाइरहेका छैनन् ।

‘बजेट साउनदेखि लागू हुने भएपछि मूल्यवृद्धि पनि त्यति बेलादेखि नै हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त बजेट भाषणकै भोलिपल्टदेखि मूल्य बढिसक्यो ।’

सरकारले बजेट भाषणमार्फत आटा, मैदा र सोयाबिनमा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बजेट भाषणकै भोलिपल्टदेखि लगाइएको उनले बताए । त्यसैले ५ सय २० रुपैयाँमा पाइने ५ किलो सोयाबिनलाई ५ सय ८० रुपैयाँ पर्न थालेको छ । आटा/मैदामा पनि ५ किलोको प्याकेटमा २० देखि २५ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

थोक व्यापारीले भने आटा, मैदा र सोयाबिनबाहेक अन्य सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि नियमित भएको दाबी गरेका छन् । दाल, चामल, चिनी, चियालगायत सामग्री धेरै भारतीय बजारबाटै आयात हुन्छ । त्यसको मूल्यवृद्धि नेपालको बजेटभन्दा पनि भारतीय चुनावले गराएको सिद्धबाबा गल्ला भण्डारका नरेश ढुंगानाले बताए ।

‘नेपाली उद्योगले अझै मूल्य बढाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले लगाएको भ्याट र इन्धनका कारण बिस्तारै बढ्ने क्रम सुरु भएको छ ।’

अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढे पनि तेलको मूल्य पुरानै कायम छ । इन्धन वृद्धि भएकाले पहाडी जिल्लाको ढुवानीमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको व्यवसायीले जनाएका छन् ।

खाना पकाउने ग्यास समयमै पाइन छाडेको बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका कालीचरण चौधरीले बताए । ग्यास बिक्रेताले डिपोबाटै नआएको जवाफ दिने गरेको उनको गुनासो छ । चिनी सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । बिस्कुट, चाउचाउलगायत तयारी खानामा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।

‘गाउँघरमा ग्यासको मूल्य अझै बढ्ने हल्ला छ । त्यसैले व्यवसायीले बिक्री नगरी स्टक राखेका छन्,’ उनले भने । सरकारले बजेटमार्फत पिठोमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । त्यसले ५ किलो पिठोको मूल्य २० रुपैयाँ बढाएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनको अधिकार पाएका छन् । बजेट आएपछि बजारमा मूल्य बढेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले स्विकारे । ‘स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमनका लागि अनुरोध गर्छु । कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

भ्याटले बढायो मूल्य
ढुवानी भाडा, आटालगायत वस्तुमा भ्याट लागेपछि बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ । गहुँको आटामा १३ प्रतिशत भ्याटले स्वतः मूल्यवृद्धि हुने व्यवसायीले बताए । ढुवानीमा भ्याट लगाउँदा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ ।

व्यापारीले ढुवानीमा भ्याट र अन्तःशुल्क बढेको बताउँदै मूल्य बढाएका छन् । चामल, चिनी, आटा, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तु महँगिएको उद्योग वाणिज्य संघ पाल्पाका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र भट्टराईले बताए । बुटवल, भैरहवाका व्यापारीले मूल्य बढाएर सामान पठाएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट भाषणअघि सामान स्टक राखेर बजारमा कृत्रिम अभाव गराउने प्रचलन पुरानै हो,’ उनले भने, ‘यसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् ।’ बजेट भाषण असारमा हुँदा पनि यस्तै हुन्थ्यो । अहिले जेठको दोस्रो साता भए पनि उस्तै अवस्था छ ।

भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने सामानको मूल्य झन् चर्किएको व्यापारी र उपभोक्ताको गुनासो छ । थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यवसायीले बुटवल, भैरहवाबाट महँगोमा सामान ल्याउनुपर्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य व्यापारीले बढाउने गरेको तानसेन नगरपालिका ४ बारुदखानकी शर्मिला थापाको गुनासो छ । ‘यस पटक पनि कतिपय सामानमा भाउ बढिसकेको छ,’ उनले भनिन् । चिनी प्रतिकिलो ३ देखि ६ रुपैयाँ र खानेतेल प्रतिलिटर१० देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

मार जति उपभोक्तालाई
बजेट सार्वजनिक भएसँगै नेपालगन्जलगायत बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धिलाई स्थिर राख्न सरकारले कुनै कार्यक्रम अघि नसारेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । गहुँको पीठो, चामल, तेल, चिनी, दाल, हरियो तरकारीलगायत वस्तुमा मूल्य बढेको छ ।

गहुँको पिठोमा १३ प्रतिशतले भ्याट जोडिएको छ । चिनी प्रतिकिलो ८० देखि ९० रुपैयाँ पुगेको छ । टमाटर एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । प्रतिबोरा चामलको प्रकार हेरेर एक सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १० की इन्दिरा गिरीले बताइन् ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यवसायीलाई मूल्य बढाउन थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।

बजेटको बहाना देखाउँदै व्यवसायीले अधिकांश सामानमा मूल्य बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ । बजेटपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सामान्य मूल्य बढेको स्थानीय व्यापारी अनिता शाहले बताइन् । सामानको मूल्य बढेर आएकाले महँगोमा बेच्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा व्यवसायीले मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका वसन्त गौतमले बताए ।

‘बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिका कारण गुणस्तरको सवाल ओझेलमा पर्ने भयो ।’ करका दर बढेसँगै व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढाएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । ‘मूल्यवृद्धिका लागि व्यापारीलाई दोष दिनु गलत हो,’ उनले भने ।

(रूपन्देहीबाट घनश्याम गौतम, बर्दियाबाट ठाकुरसिंह थारू, पाल्पाबाट माधव अर्याल र नेपालगन्जबाट रूपा गहतराज)

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT