गुठी विधेयकको समस्या समाधान न्यायपूर्ण तरिकाले गर्न सरकारसँग माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द समूहले गुठी विधेयकको समस्या समाधान न्यायपूर्ण तरिकाले गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर गुठी विधेयकका प्रावधानविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाप्रति सरकारले दमन गरेकोमा विरोध जनाउँदै आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्न र न्यायपूर्ण समाधानको लागि माग गरेका हुन् ।

'गुठी व्यवस्थित गर्ने नाममा सरोकारवाला पक्षसँग छलफलै नगरी नागरिकको सांस्कृतिक भावनाको कदर र सम्पूर्ण सुरक्षाको योजना नबनाइ किन विधेयक निर्माण गरिँदैछ', विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'तसर्थ यसको विरुद्ध उठेका जनताको शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षमा जुन बर्बर दमन भयो हाम्रो पार्टी त्यस खाले दमनको घोर निन्दा गर्दछ।'

वर्तमान सरकार जनअधिकार कुल्चिँदै फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाउँदै सदनमा प्रस्तुत गरिएको गुठी विधेयक पनि त्यसको एक उदाहरण भएको चन्द समूहको ठहर छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १५:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथि  छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ  ।  ती मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी  छन्  ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दै सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेगरी कतिपय शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको बताए ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले तीनै मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै वृक्षरोपण, काठमाडौँ उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको तर अन्य शीर्षकमा बढी खर्च गर्ने गरी बजेट आएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले पनि तीनै मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले महिला हिंसा नियन्त्रण र यातनापीडितलाई न्याय दिने विषयलाई समेट्न नसकेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले कृषि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कृषिप्रधान नेपालको कृषि उत्पादनको बढावा, आयात प्रतिस्थापनजस्ता विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको तर बजेटमा चालु खर्च अत्याधिक रहे पनि पूँजिगत खर्चतर्फ कम महत्व दिएको बताए ।

कांग्रेसकै उमा रेग्मीले महिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा बजेटले प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखिन् । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले कृषिमा आयात बढेको, कृषिका कार्यक्रम प्रचारमुखी मात्र रहेको तथा वन संरक्षणमा ठोस कार्यक्रम नआएको आरोप लगाइन् । नेकपाका खगराज अधिकारीले युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन कृषि मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिता दिन सुझाव दिँदै कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन सुझाव दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १५:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्